काठमाडौं । एनसेलको कर छली प्रकरण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आउनुमा सर्वोच्च अदालत पनि एउटा कारण हो । सर्वोच्चमा सेटिङ गरेर एनसेलले लाभकर बुझाउन अहिलेसम्म आलटाल गर्दै आएको छ ।
मेरो मोबाइल हुँदै एनसेलसम्म आइपुग्दा यसको खरिद बिक्रीमा भएको पूँजीगत लाभकर अहिलेसम्म राज्यले उठाउन सकेको छैन । यसमा सरकार जति दोषी छ, त्यो भन्दा बढी दोषी अदालत भएको छ । महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा आयकर कानूनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै एनसेललाई कर लगाउने आधारसहित राष्ट्रपति समक्ष पेश भई संसदसमक्ष प्रतिवेदन पुग्यो ।
संसद्का विभिन्न समितिमा कुरा उठ्यो । तर, संसद्मा पनि एनसेलको सेटिङले मुद्दा सेलायो । संसदबाट कुनै निकास नआएकोले २०७४ माघ १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ (२) बमोजिम ‘परमादेश लगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन’ मुद्दा दायर भएको थियो ।
सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको वेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउने बारेमा उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतको वृहत्तर पुर्णइजलासले २०७५ माध २३ गते सार्वजनिक सरोकारका तर्फवाट परेको मुद्दा अनुरुप नै कर लगाउने र अन्य सवै मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधिश सहितका ५ सदस्यीय ईजलासबाट ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा एनसेलको सेयर कारोवारको प्रवृत्ति, पूँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्ववारे विस्तृत रुपमा प्रष्ट गरेको भए पनि एनसेल अटेर गरेर बसेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पृष्ठ संख्या २१ मा ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड वरावर लाभकर पाउनु पर्नेमा लगभग २१ अर्ब ५४ करोड वरावरको रकम बुझाएको, तर लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँ वरावर लाभकर वापत पाउनु पर्ने राजश्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजश्व रकमबाट मुलुक वञ्चित भएको अवस्था छ’ भनिएको छ ।
यसैगरी पूर्ण पाठको अन्तमा ‘पूँजिगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाई सकेको देखिंदा बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांस वितरण र शेयर विक्रीको अनुमती नदिनु नदिलाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ ।
सर्वोच्चकै आड ?
ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलियासोनेराका नाममा निर्धारण भएको कर सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठले २०७५ साल चैत्र २६ गते एनसेलको नाममा कर रकम ट्रान्सफर गर्ने अभिप्राय हो । र, यसै आदेशलाई मध्यनजर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर एनसेल कम्पनी २०७६ वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिई कर निर्धारण गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वाेच्चमा रिटमा गएको हो ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० ख ले १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो तर ठूला करदाता कार्यालयले कानूनको अर्काे प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगाएको हो । यो रकम पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णयले हटाएको छ ।
हिजो टेलिया सोनेराको कर निर्धारण गर्दा ६० अर्ब ७१ करोडमा विलम्ब जरिवाना शुल्क १८ अर्ब ६ करोड र व्याज ६ अर्ब ७३ करोड तिर्नुपर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो रकम एनसेलले तिरेको छैन ।
एनसेल मुद्दैमुद्दा
महालेखाका पूर्वप्रमुख सुकदेव खत्रीका अनुसार एनसेलको पछिल्लो निर्णयले सिंगो राजस्व प्रशासनमा असर पर्ने छ । किनकि, उल्लेखित एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत निरजगोविन्द श्रेष्ठको शेयर भावनासिंह श्रेष्ठको सोनेभेरा कम्पनीलाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभरवापतको ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
त्यस्तै २०७६ असार ८ गते सुमार्गी कम्पनीको सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त ईजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना १०० प्रतिशत नै समावेश गरी ४ अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकम नै कर लगाउने गरी आदेश भइसकेको छ ।
यसैगरी सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको पूँजीगत लाभकर रकम विवादमा रहेको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित २०६७ सालदेखि विचाराधीन ५१३ वटा मुद्दामा रहेका छन् । केही महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छलीमा १८ अर्ब ३२ करोडको कारवाही अगाडि बढाउनेजस्ता विषय पनि रहेका छन् ।
साथै भन्सार छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ किनकि, यसमा पनि बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना वा सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ । एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउन पर्नेमा पचास प्रतिशत लगाएकामा अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसदमै उठिसकेको छ ।
राजस्वमा घाटैघाटा
भ्याट कानुन, भन्सार कानुन र अन्तशुल्क कानुनले गरेको सत प्रतिशत व्यवस्था ठूला धरनीया व्यवसायीको हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई पछिल्लो फैसलाले समस्या बनाउनेछ । एनसेल एक कम्पनीलाई अदालतले उन्मुक्ती दिदा आगामी दिनमा राज्यले अन्य पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी मुद्दा र अन्य राजस्व कानुनका ठूला मुद्दा गरी खर्बौ राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था माथीको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ ।
