काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति दलहरुको भएपनि संविधानको मर्मविपरीत ब्याख्या नेताहरुले गरिँदा समय–समयमा संविधानमाथि नै आक्रमण भइआएका छन् ।
यसैगरी अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएकाले संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो ।
यसले राजनीति बृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । धन्नै दुईतिहाइको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलबाट काम गर्न नदिएको, जे काम गर्न थाल्यो त्यही काममा बाधा पारेको र निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता गरिएका कार्यहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको, चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको र यस्ता अवरोधको समाधान गर्न ताजा जनादेश प्राप्त गर्न जनतासमक्ष जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको बताउँदै आएका छन् ।
सोही आधारमा संसद् विघटन गर्नु बाध्यता सिर्जना भएको हुँदा विघटन गरिएको भनाइलाई असल नियत भन्न सकिँदैन । आफ्नो दलभित्र उत्पन्न समस्या दलबाटै समाधान गर्नुपर्ने कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने विषय हो ।
फ्नो दलभित्रका समस्या अरु आएर हल गरिदिने होइन । दलभित्रका समस्या देखाएर तीन करोड नेपालीले आठ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको संविधानलाई क्षणभरमै सनकको भरमा ध्वस्त बनाउनु कतिसम्म मूर्खता हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गर्नु भनेको राजनीति दिवालियापन हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक, अवैधानिक, अधिनायकवादी, अप्रजातान्त्रिक भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । विरोध, जुलुस र आमसभा देशभरि नै भइरहे ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिकाटिप्पणी र आफ्ना पक्षमा प्रभाव पार्ने गरी विचार व्यक्त गर्न नपाइने भए पनि कुनै पनि दलले नैतिकता देखाउन सकेनन् । सबैले आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न विरोध प्रदर्शन गर्दै आए । अहिले आएर अदालतको फैसलालाई सबैले स्वागत गरे पनि पूर्वइतिहास त्यस्तो देखिँदैनथ्यो ।
संसद् पुनःस्थापना गर्नको लागि १३ वटा रिट सर्वोच्चमा परे । ती रिटहरुबारे करिब दुई महिनासम्म ५ जना न्यायमूर्ति गठन भएको संवैधानिक इजलासमा बहस भयो । पक्ष–विपक्षबाट आफ्नै तर्क प्रस्तुत भए ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुको तर्क कमजोर देखिन्थे । संसदीय प्रणालीमा बहुमतको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ र उसले चाहेको बखत संसद् विघटन गरेर जनतासमक्ष मत माग्न जान सक्छ भन्ने थियो । तर, हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि सबै मुलुकमा एकै किसिमको संसदीय प्रणाली हुन सक्दैन ।
नेपालले पनि विभिन्न देशको शासकीय प्रणालीको गहन अध्ययन गरी नेपालको माटो सुहाउँदो संसदीय प्रणाली लागू गरेको हो । त्यसैले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले हामीले अपनाइ आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्तरनीहित उद्देश्य नबुझेको जस्तो देखियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले संसद्जस्तो तीन करोड नेपालीको आवाज बोल्ने थलोलाई राजनीति विषय हो, संवैधानिक विषय होइन भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न नहुने जिकिर गर्दछन् भने कहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम विघटन गरेको भनेका हुन्छन् । जुन धारामा विघटनको शब्दसम्म पनि लेखिएको छैन ।
त्यसैगरी धारा ७६ कै उपधारा ७ पनि प्रयोग गरेका छन् । जुन उपधारा विघटन गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्ध राखेकै हुँदैन । यसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा धारा ७६ अन्तर्गतका विभिन्न चरण पार गर्दा पनि गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले कसरी यो धारा प्रयोग गरेर संंसद् विघटन गरे बुझ्न सकिँदैन । नभएको संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर संसद् विघटन गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताबाहेक अरु केही थिएन ।
संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको प्रावधानलाई नमान्दा यो संकट आएको देखिन्छ । बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो र सनकको भरमा संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार कसैको पनि हुँदैन । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान नै छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले देशलाई संकटमा पार्ने उद्देश्यले विघटन गर्न पुगेका देखिए । जे भएपनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पुनःस्थापना गरिदिएर ठूलो संवैधानिक संकटबाट जोगाइदिएको छ । लिक भत्किएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने कार्य जुन भयो यो नै नेपाली जनताको ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकास दिए पनि राजनीति निकास भने त्यति सहज देखिँदैन । संसद् विघटन असफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनका प्रेस सल्लाहकारले छिट्टै नै राजीनामा नआउने बताइसक्नुभएको छ । अझ प्रधानमन्त्री कुर्सीमा नै टाँसीरहने कुराले सहजै राजनीति निकास आउला भन्न सकिँदैन । उहाँको सोचाइ अझै केही समय लम्ब्याउने मनसाय देखिन्छ नै ।
प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको सिफारिसलाई सर्वत्र निन्दा भएको थियो । प्रतिपक्ष त विरोधमा उत्रिनु स्वभाविकै थियो । तर, नेकपाभित्रकै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पनि ओलीको कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश भन्दै सडकमा नारा जुलुस निस्कियो ।
भिड ठूलो देखाउन प्रचण्ड पक्ष र ओली गुटले विभिन्न जिल्लाबाट मानिस ल्याएर तमासा देखाए । कोरानाको यो महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षा नअपनाई सडकमा मानिस प्रदर्शन गर्नु कुनै हालतमा पनि उपयुक्त थिएन ।
२०७७ फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापनाको फैसलाले निकै राम्रो सन्देश दिएको छ । न्याय मर्दोरहेनछ भन्ने मात्र होइन कि नेपालको न्याय क्षेत्रमा यो फैसला कोशेढुंगाको रुपमा रहने छ । यदि संसद् विघटन भएको भए नेपालको राजनीति क्षेत्र मात्र होइन न्याय क्षेत्रसमेत बदनामी हुने थियो ।
लाजलाग्दो कुरा यो छ कि केपी गुट र प्रचण्ड पक्ष दुवै नै शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पन आतुर छन् । आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर भइआएको दुईतिहाइको सरकारलाई विघटन गरेर प्रतिपक्षको पाउ समाउँदै प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गर्न पुगेका छन् ।
राजनीति अस्थिर नै हुन्थ्यो र कानूनको शासन हुन सक्दैनथ्यो पनि । तर, हाम्रा न्यामूर्तिहरुले धेरै नै सुझबुझ गरेर फैसला गरिदिए । जसले देश र जनतालाई संकटबाट जोगाउने काम गरे । यसकारण संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
न्यायपालिकाले त आफूले दिनुपर्ने न्याय दियो । तर, अब राजनीतिक दलहरुले राजनीति निकास दिन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने विषय गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको छ र राजनीति संकट गहिरिँदै गएको छ । अहिले नेकपाभित्रै ओली गुट र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष एकआपसमा निम्नस्तरको गालीगलौज गर्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
फैसला भएको १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बस्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयंमले नै बैठक आह्वान गर्ने कुरा खुलासा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकपश्चात नै राजनीति माहौल कस्तो हुनेछ भन्ने बुभm्न सकिने छ । लाजलाग्दो कुरा यो छ कि केपी गुट र प्रचण्ड पक्ष दुवै नै शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पन आतुर छन् । आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर भइआएको दुईतिहाइको सरकारलाई विघटन गरेर प्रतिपक्षको पाउ समाउँदै प्रधानमन्त्री हुन आग्रह गर्न पुगेका छन् ।
अहिले छर्लङ्ग देखिएको र भएको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको साँठगाँठ पहिलेदेखि नै भइआएको हो । यो एक प्रकारको सेटिङ नै थियो । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा कतिपय शेरबहादुर देउवाका मानिस नियुक्ति भएका समाचार पत्रपत्रिकामा आएका थिए ।
राजदूत र अन्य निकायमा पनि उनका मानिस परेकै थिए । केपी ओलीले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित घटनाहरुलाई पूर्व अनुमान गरी शेरबहादर देउवालाई गुन लगाएकै हुन् । नुनको गुन पक्कै नै देउवाले तिर्नेछन् भन्ने कुरा राजनीति विश्लेषकहरुको अनुमान रहेको छ ।
अहिले देखिएको दृश्यअनुसार ओलीको पक्षमा ८१ र नेपाली कांग्रेसको ६३ गरी १४४ सांसद रहेका छन् । जुन संख्या सरकार बनाउन आवश्यक हुने १३८ भन्दा बढी नै छ । त्यसकारण यो समीकरण उनीहरुका लागि सहज पनि छ । ३४ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी समावेश भयो भने झनै सहज हुनेछ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग कांगे्रसले सहकार्य गर्ने कुरा त्यति सहज देखिँदैन । प्रचण्ड समूहको ९१ र कांग्रेसको ६३ गरी १५४ पुगे पनि पछि नेपाली कांग्रसलाई पूरै अवधि सरकार चलाउन प्रचण्ड समूहले देला भन्न सकिँदैन ।
यस समूहभित्र पनि विभिन्न स्वार्थ लुकेकै छन् । यो डर कांग्रेसमा पसेको हुन सक्दछ । त्यसकारण तत्कालका लागि नेकपा प्रचण्ड पक्ष र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार बन्न सक्ने आधार देखिँदैन ।
सम्झनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने अहिले केपी ओलीको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने कोही देखिएका छैनन् र नैतिकताका आधारमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन पनि । त्यसले गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस ओली पक्षसँग सहकार्य गर्न सहज र दुई वर्षका लागि भने पनि दिगो हुनसक्छ । यसको अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसको पालामा सम्झौता भएको एमसीसी सहजै पारित हनेछ ।
अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूह एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । यदि ओली पक्ष र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्न सक्यो र एमसीसी पारित भयो भने नेपाल–भारत र अमेरिकाको नजिक हुन जानेछ । यसबाट चीन टाढिने छ । नेपालको छिमेकी र परराष्ट्र सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हुनत अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूह जसपासँग पनि सहकार्य गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । जुन पक्षले बढी राजनीति फाइदा दिन्छ त्यही पक्षसँग जसपाको सहकार्य हुने निश्चित नै छ । जे जसो गरे पनि अबको राजनीति अस्थिर नै हुने हो । अहिलेको परिस्थितिलाई आकलन गर्दा पहिलेको जस्तै सांसद खरिद बिक्री नहोला भन्न सकिँदैन ।
