काठमाडौं । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिनमा नै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सम्बन्धी राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाले सङ्लिदै गएको नेपालको राजनीतिक अवस्था एकाएक धमिलिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार बामपन्थी नेता ऋषि कट्टेलले २०७५ सालमा दिएको मुद्दामा राजनीतिक फैसला गरेको थियो ।
सो मुद्दामा कट्टेलले पछि दर्ता भएको नेकपाको मूल नाम, छोटकरी नाम र कोष्टभित्रको नामको उच्चारण गर्दा एउटै नाम देखिएकोले सो दर्ता वदर गर्न माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागअनुरुप एमाले र माओवादी एकीकरण भएर दर्ता भएको नयाँ पार्टीको नाम मात्र बदर गरेन, एकीकरण प्रक्रिया नै बदर गरिदियो जुन कुराको माग निवेदक कट्टेलले गरेकै थिएनन् ।
अदालतको फैसला र विवाद
सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको फैसलाको दुई पाटो छ । पहिलो, दल दर्ता बदर गर्ने निवेदक कट्टेलको माग थियो तर एकीकरण प्रक्रिया बदर गर्ने निवेदकको माग थिएन । तीन वर्ष अगाडि दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै बस्न नसक्ने गरी यही मौका ढुकेर फैसला सुनाइयो ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले उठाउने गरेका प्रश्नहरु, प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश गरेको जवाफ र सरकारका वकिलहरुले दिएको तर्क र फागुन २३ गते सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरुले दिएको फैसला हेर्ने हो भने फागुन ११ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलाशबाट गराउन नसकिएको काम जुनियर बेञ्चबाट गराइएको प्रष्ट देखिन्छ । अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश राणाले कुमार रेग्मी र बमकुमारको काँधमा राखेर प्रतिनिधिसभालाई अन्योलको भुँमरीमा धकेलेका छन् ।
फैसलामा के छ ?
सर्वोच्चको फैसलाको पहिलो बाक्य यस्तो छ, ‘तसर्थ, माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानूनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’
तीन वर्षसम्म लट्काएको मुद्दामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले अध्यक्षमा विराजमान गराउन सर्वोच्चले गरेको फैसलामा विदेशी भूमिका र राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ ।
राजनीतिक फैसला
फैसलाको निष्कर्षको दोस्रो वाक्यमा अदालत निवेदकले नमागेको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ । यो वाक्यमा अदालत भन्छ–एकीकृत पार्टीको दर्ता खारेज भएपछि पुरानो हैसियत ब्यूँतिन्छ ।’ अर्थात्, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युताइएको छ ।
त्यो भन्दा पनि अगाडि गएर अदालत भन्छ– पार्टी एकीकरण गर्ने भएमा अर्को निर्णय गरेर आउन आदेश दिनू भनेर निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । दल दर्ता बदर भएपछि नयाँ दल कसरी दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन दलहरु नै सक्षम रहने र दर्ताको कार्य आयोगले गर्नसक्ने कुरामा प्रवेश गर्न जरुरी नै थिएन ।
ओलीको सेटिङ
३ वर्षसम्म लट्काएको मुद्दामा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अप्ठ्यारो हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्षमा विराजमान गराउन सर्वोच्चको फैसलामार्फत देशी विदेशी तत्वले खेलेको भूमिका खेलेको स्पष्ट छ ।
यो वाक्य आफै बोल्छ, ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्था कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजिनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने जानकारी दिई शीघ्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु÷गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अन्तिमसम्म बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने ? सरकार चलाउन इच्छा भएन भने विघटन गर्न किन पाउदैन ? संसदमा प्रधानमन्त्रीको दलको अत्यधिक बहुमत छ, विपक्षीको सरकार बन्ने स्थिति छैन भने किन नपाउने ? बहुुदलीय संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेकोले असीमित अधिकार छ ? धारा ८५ ले त विघटन हुन सक्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ जस्ता धेरै प्रसंग ल्याएर विघटनका पक्षमा फैसला दिने जमर्को गरेका हुन् ।
तर संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरुको बहुमत यसमा सहमत हुन नसक्ने भएपछि आफू अल्पमतमा परेर निर्णय दिन नमिलेको कारण संसद् पुनःस्थापनामा एकमत जनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसंगको अपवित्र साँठगाँठका कारण पुनस्थापित प्रतिनिधिसभालाई कामै गर्न नदिने गरी कट्टेलको फैसला आएको विश्लेषण गरिएको छ ।
को हुन् न्यायाधीश रेग्मी ?
प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दामा कुमार रेग्मीलाई जिम्मा लगाउनुले पनि विशेष अर्थ राख्छ । रेग्मी बालुवाटार जग्गा काण्डमा फसेका व्यक्ति हुन । उनी भाटभटेनी सुपरमार्केटका मीनबहादुर गुरुङको कानूनी सल्लाहकार रहँदा सो जग्गा मिलाउने क्रममा काम गरेबापत जग्गा बक्सिस पाएका थिए । अदालतका न्यायाधीशहरुको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपरेमा न्यायपरिषद्ले गर्ने कानूनी प्रावधान छ तर माधवकुमार नेपाललाई फसाउन सिर्जना गरिएको बालुवाटार काण्डमा अख्तियारले कुमार रेग्मीसँग पनि बयान लियो ।
सो प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा हाल्यो । तर जग्गा बक्सिस पाएका रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता दिने शर्तमा जोगाए । न्यायकर्मीहरुका अनुसार चोरीको माल फिर्ता गरेपनि चोर पक्राउ परेपछि उसलाई चोरी गरेवापत दण्ड मिल्छ । तर रेग्मीलाई कारवाहीबाट जोगाइयो । लैनचौरको झ्यालबाट सर्वोच्च अदालत छिरेको आरोप लागेका न्यायाधीश रेग्मी नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् ।
