काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते सत्ताधारी दल नेकपा खारेज गर्यो, कारण थियो– ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम मिल्नु । तर, रिट निवेदकले भने नेकपा खारेजीको माग गरेका थिएनन् । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्नेगरी अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरमात्र माग थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले दलीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको छ । अदालतको सोही फैसलालाई आधार मानेर राजनीतिक ‘रोटी’ सेक्नेहरु सलबलाउन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकुल सत्ता परिवर्तनको खेललाई मलजल पुग्नेगरी गतिविधि गर्न अग्रसरता देखाउन थालेका छन् । तर, फैसलाले विश्वव्यापी मान्यता, दलीय व्यवस्थाको आधार, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गरेको प्रहारबारे कसैलाई वास्ता छैन ।
आगामी दिनमा पनि राजनीतिक दलहरुमाथि न्यायालयको अंकुशबारे थाहा भएर पनि धेरैलाई यसबारे बोल्न मन लागेको छैन । दल नै खारेज गर्ने जुन नजिर स्थापित भयो यो घातक रहेको कानूनका व्याख्याताहरुले बताइरहँदा सर्वोच्च अदालतको झगडीया पक्ष साविकको नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि आ–आफ्नै पूरानो पार्टी ब्यूताउँन क्रियाशिल छन् ।
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दा अन्य राजनीतिक बुर्कुसी मार्दैछन् । तर, त्यो निर्णय दलीय निःशस्त्रीकरण उन्मुख छ । आज नेकपा आएको बाघले भोली अरु दललाई खादैन भन्न सकिन्न । गलत नजिर बस्यो ।
यी बाहेकको अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग पनि मौन बसिदियो । शक्ति र सत्ताको अगाडि कसको के लाग्छ र ? भन्ने भनाइमा आयोग चुपचाप बन्यो । यो फैसलाले जनमतको अवहेलना गरेको छ ।
सार्वभौमिकता जनतामा निहित रहने संविधानले मूल मर्ममा प्रहार भएको छ । नेपाली राजनीतिमा न्यायालय प्रवेश गर्यो भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । अहिले नेकपाको मात्र समस्याको रुपमा देखिएको यो फैसलालले भावी दिनमा अन्य दललाई बाँकी राख्दैन । तर, दलहरुचाहिँ सर्वोच्चको निर्णयप्रति खुशी छन् !
अवसानको यात्रामा आनन्दभूत
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि केही दल प्रतिस्पर्धी शक्ति समाप्त भएको भन्दै बुर्कुसी मार्दैछन् । नेकपाका दुवै समूहले अदालतको आदेश मानेर खुरुखुर पुरानै पार्टी ब्युँताए । कुनै पनि दललाई सर्वोच्चको फैसलाले निर्दलीय बाटो तय गरेको हेक्कै छैन । राजनीतिक दलको प्रतिकृया रोमाञ्चक छ ।
फैसला दलीय व्यवस्थाविरुद्ध छैन
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
कसैले मेरो दलसँग नाम मिल्यो, निर्वाचन आयोगले नाम जुधायो भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि फैसला त गर्नैपर्यो ।
फैसलाको पक्ष/विपक्ष हुने कुरा एउटा विषय भयो । तर, यो फैसलालाई सबैले मानेकै छन् ।
यो परिस्थितिमा निर्णय गर्दा त्यसमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले जसको नाम हो, उसैलाई दिन पाउँछ ।
त्यो बेठीक छैन । यदि अर्काको नाम कसैले लिन खोज्यो जस्तै, नेपाली कांग्रेस (नेका) भनेर कसैले दर्ता गर्न खोज्यो भने निर्वाचन आयोगले दिन मिल्ने ?
यो नजिर राम्रोकै लागि बस्छ । यसले दलीय व्यवस्थामा केही प्रभाव पार्दैन ।
दल खारेज गरेको होइन
प्रदीप ज्ञवाली, प्रवक्ता, नेकपा एमाले
पार्टीको नाम जुधेका कारण नयाँ नाम नदिएसम्म एकीकरणको नयाँ प्रक्रिया नथालेसम्मका लागि अदालतले पूर्ववत् अवस्थामै फर्किनु भनेको मात्रै हो ।
दुईवटा दल मिलेर अहिले पनि कसैसँग नजुध्ने नामहरु लिएर जाने हो भने कानूनीरुपमा ढोका खुल्लै छ । त्यस अर्थमा उसले एकीकरण बदर गर्यो भन्न त नमिल्ला ।
२०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्कियौँ भनेको भए त यो बीचको अवधि त शून्यको अवस्था रहन्थ्यो । त्यो झन् बढी कानूनी जटिलता हुन सक्थ्यो । त्यही हिसाबले यो फैसला आएको हुन सक्छ ।
तीन वर्षमा नेकपाकै नामबाट भएका कामहरु बदर हुँदैनन् । त्यसलाई एउटा स्वभाविक परिस्थितिजन्य रुपमा मान्छ होला । यसले दलीय व्यवस्थामा कुनै प्रभाव पर्दैन । यो दल खारेजी होइन ।
दलीय व्यवस्था नै संकटमा
नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्र
हामीले यो राजनीतिक फैसला भनेका छौँ । यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । तत्कालीन अवस्थामा दलहरुले आफ्नो सरोकारको विषय होइन भनेर हेरेका कारण समस्या परेको हो ।
सबैलाई थाहा छ, यो राजनीतिक र अस्वभाविक निर्णय हो, यो गलत निर्णय हो भन्ने । सर्वोच्चको फैसला पार्टी पद्धतिविरुद्ध हो ।
पार्टीले आफ्नो फैसला आफैँंले गर्न सक्छ, फुट्ने वा जुट्ने पार्टीहरु आफैँले निर्णय गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।
पार्टी र आयोग दुवैको क्षेत्राधिकार मिचिएको हो । लोकतन्त्र माथिको प्रहार त हो तर, अरु दलहरुले आत्मकेन्द्रित भएर बोल्न चाहेनन् । यो लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्था माथिकै प्रहार हो ।
दलीय व्यवस्थासँग सम्बन्ध राख्दैन
लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, जनता समाजवादी पार्टी
सर्वोच्च अदालतले त पार्टीलाई पुनः अर्को नाम ल्याऊ, नभए पुरानै अवस्थामा जाऊ भनिदियो । पार्टीलाई नै जिम्मा दियो ।
अर्काको नाममा जाउँ भनेको त होइन । मिल्नलाई त रोकेको छैन नि ।
अदालतले नेकपालाई फुटाएको होइन, निर्वाचन आयोगले गलत किसिमबाट गरेको एकीकरणलाई बदर गरेको हो ।
अदालतले नेकपा खारेज गरेको भन्न मिल्दैन । यसलाई दलीय व्यवस्थामै प्रहार हो भन्न सकिन्न ।
पार्टीमाथिको अघोषित प्रतिबन्ध
टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
फागुन २३ गतेको फैसला राजनीतिक दलमाथि अप्रत्यक्षढंगले प्रतिबन्ध हो । किनभने राजनीतिक दल दर्ता भइसकेर त्यसको नाममा जनमत प्राप्त भइसकेपछि खारेज गर्ने भनेको दलीय व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो ।
एक– त्यो अधिकार क्षेत्रको हिसावले निर्वाचन आयोगको हो, दुई– त्यो पार्टीमाथिको अघोषित प्रतिबन्ध हो । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध वा खारेज गर्नेगरी गरिएको यो फैसला संविधानको मूलमर्म र उद्देश्य तथा बहुदलीय प्रतिष्पर्धाविरूद्ध छ ।
नामसम्म परिवर्तन गर भन्नुपर्नेमा यहाँ दल नै खारेज भयो भन्नु संविधानको बर्खिलाप हुन जान्छ । ‘भ्याकुम’ हुँदैन थियो, दल दर्ताको निरन्तरता मात्र हुन्थ्यो, अब नाम नजुध्ने गरी दर्ता गर्दिनु भनेको भए हुन्थ्यो, खारेज नै गर्नुपर्ने थिएन ।
मुद्दाको पक्षमा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, यसमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा निर्वाचन आयोग जान सक्थ्यो । त्यो हुन सकेन । अन्य राजनीतिक दल पनि चुपचाप छन् । यो निर्णयको सिकार आफ्नो पार्टी पनि हुनसक्छ भन्ने कसैलाई हेक्का नै भएको छैन ।
दलीय प्रणालीविरूद्ध फैसला
दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो फैसला विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले गम्भीररुपमा त्रुटीपूर्ण छ । रिटमा पार्टी बदरको माग नै थिएन । बदर माग नभएको विषयमा अदालत बोल्नै मिल्दैन । नेकपालाई संवैधानिक इजलासले पहिले नै मान्यता दिइसकेको थियो । दुई सदस्यीय इजलासले त्यो उल्टाउँनै मिल्दैन ।
त्योभन्दा अरु त्रुटी हुनै सक्दैन । अर्को कुरा फैसला नै मिल्दैन । एकीकरण कसरी बदर हुनसक्छ ? संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार प्रष्ट पारेको छ । पार्टीहरु एकीकृत हुन सक्छन् । त्यो राजनीतिक दलको अधिकार हो । संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र पर्दछ । संविधानको आधारभूत सिद्धान्त विपरित यो फैसला आएको छ । यसरी दलीय प्रणालीविरूद्ध सर्वोच्चले फैसला दिन मिल्दैन ।
शक्तिसामु तनमस्कतक हुँदा अगाडि नै दर्ता भएको दलको नाममा अर्को दल दर्ता गर्न पुग्यो, निर्वाचन आयोग ।
आयोगको अक्षमतामा खेल्दै नेकपा विभाजन चाहने शक्तिले अदालतलाई प्रयोग गर्यो । त्यसैको पेरिफेरीमा संसदीय व्यवस्था नै संकटमा गर्नेगरी नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चले फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था खोस्दै एकतन्त्रिय निरंकुश चाहनाले यात्रा तय गरेको छ । आज अदालतले नेकपा खारेज गर्दा हर्षले गदगद हुनेहरु नै भविश्यमा यस्तै संकटमा फस्ने निश्चित छ ।
