काठमाडौैं । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेको गरेको फैसलापछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन् तानाशाह बन्दै गएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले एमाले ब्युँताएपछि अध्यक्षका नाताले सबैलाई समेटेर जानुपर्नेमा निरंकुश शैलीमा पार्टी चलाउन थालेका छन् ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई भताभुंग पारेर सत्ताको साँचो प्रतिपक्षलाई बुझाउन तयार भएका ओलीले सोमबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा वार्ताको नाटक गरे । माधवकुमार नेपालले यही फागुन ४ र ५ गते एमालेको राष्ट्रिय भेला सानेपाको हेरिटेज गार्डेनमा बोलाएको छ । उक्त भेलादेखि आत्तिएका ओलीले एमाले कार्यकर्तामा भ्रम छर्न वार्ताको नाटक गरेका हुन् ।
पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर दुईतिहाइको सरकार ढालेका ओलीको पक्षमा १२१ मध्ये ८० जना मात्र सांसद् छन् । त्यसैले ढिलोचाँडो ओली सरकार ढल्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा अझै अन्योल छ ।
सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएसँगै फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट खनाल–नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै रामबहादुर थापासहित माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो । जुन एमालेको विधानविपरीत छ ।
एमालेको २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी भएको उल्लेख छ । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई उपधारा ३ बमोजिम १० प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनयन भइसकेको अवस्थामा हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि पद खाली नभएकाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न मिल्दैन । विधानको धारा १४ (ख) अनुसार पदाधिकारीको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने र धारा १३ र १३ (क) बमोजिम विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विधान अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
एकपछि अर्को गलत काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई विकल्प छन् । तर, दुबै विकल्प प्रयोग गरेपनि ओली सत्ता टिक्दैन । सत्तच्यूत हुने दिन नजिकियो ।
फागुन २३ गतेको फैसलापछि पुनःस्थापित हुन पुगेको नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले उनले त्यस्तो बैठक बोलाउन सक्ने थिए । तर त्यसमा पनि उनी चुके । बरु सर्वोच्चको फैसलापछि एकीकरण पूर्वको अवस्थामा आएको नेकपा एमालेभित्रै विभाजन ल्याउने कदम चाल्न उनी उद्धत भए ।
पार्टी सचिवालयको बैठक नराखी आफू निकट केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर आफूसँगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरु (ईश्वर पोखरेलबाहेक)लाई हटाएको स्वघोषणा गरे । आफ्नो विरोधीलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाइदिए र अधिकार नै नभएको निकायबाट पार्टीको विधान संशोधन गरेको हवाला दिंदै आफ्नो नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे । जुन एमालेको विधानविपरीत छ ।
पार्टीको विधान, अभ्यास र परम्पराविपरित गरिएका यी कार्यहरुलाई पार्टीमा उनको कार्यशैलीसँग असहमति राख्ने माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहेका ११ स्थायी समिति सदस्यले निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र दिदैं विधानविपरीत रहेको अवगत गराइसकेका छन् । पार्टीभित्र पूर्वाग्रह राखेर निर्वाचित पदाधिकारीलाई ओलीले हटाउन थालेपछि पार्टीको भविष्यप्रति चिन्तित नेपाल–खनाल समूहले यही चैत ४ र ५ गते राजधानीमा कार्यकर्ता भेला आह्वान गरेको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ देखि चलिरहेको छ । तर, सरकारले कुनै विजनेस दिन सकेको छैन् । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत अध्यादेशलाई समेत प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्न चाहेन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने क्याविनेटका मन्त्रीहरुबाट अध्यादेश पेश हुनु प्रतिनिधिसभाको अपमान भएको भन्दै सांसदले रोकेपछि फागुन २३ र २८ गते बसेको बैठकमा ती अध्यादेश पनि प्रस्तुत हुन सकेनन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि त्यहि स्थिति रहयो ।सरकारलाई संसदले स्वीकार नगर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री टिक्न सक्दैनन् । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री बोकेर प्रतिनिधिसभा बस्न पनि सक्दैन । यसले ओली विकल्पको सरकार खोजी गर्नु स्वभाविक छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सरकारलाई समर्थन जुटाउन मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीको शरणमा परेका छन् । तर, जसपाले पनि प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने र सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम चालेको ठहरसहित उनका काम बदर गरेको अवस्थामा ओलीलाई समर्थन गर्न हैन उपयुक्त अवसर आएमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन ओलीको समर्थन खोज्न यो अवसरलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आफू विस्थापित हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीसामु दुई विकल्प छन्, आफ््नै पार्टीका कुनै उत्तराधिकारीलाई प्रधानमन्त्री हुने गरी ससम्मान प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर निस्कने वा प्रतिपक्षी दलहरुले पेश गर्ने अविश्वासको प्रस्तावबाट अपमानजनक ढंगले हटेर विपक्षीहरुलाई सरकारको नेतृत्व बुझाउने ।
पहिलो मार्ग अवलम्बन गर्दा उनले गरेका गलत कामबारे सांसदले संसदमा बोल्ने मौका पाउँदैनन् । तर, अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्यो भने प्रतिनिधिसभा विघटनका कुरा मात्रै आउँदैनन्, वाइडबडी, सुनकाण्ड, सेक्युुरिटी प्रेस, गोकर्ण लिज, एनसेलदेखि दर्जनौं आरोपलगायत उनको कार्यकालमा भएका सबै अनियमितता संसद्मा रेकर्ड हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा सामना गर्छु भनेर तयार भए पनि ओलीको सत्ता भने टिक्ने छैन ।
