काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ र उच्च पुलहरुको निर्माणमा गर्न लागिएको बदमासी उपर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
करिब ५२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्कामा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको देखिएपछि देशमा भैरहेको आर्थिक अनियमितता र महालेखा परीक्षकले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत औल्याएका विषयमा छानबिन गरी कैफियत देखिएका विषयमा सुधार गर्न लगाउने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत फागुन २६ गते नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयलाई पत्र काटेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव तथा संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार समितिले एक हप्ताको समय दिएर सुरुङ र पुलहरु निर्माणको पूर्वयोग्यता निर्धारण र वित्तिय प्रस्तावका लागि हालसम्म भएका टेण्डर डकुमेण्ट, मूल्यांकन प्रतिवेदनहरु पठाउन अनुरोध गरिएको दृष्टिलाई बताए ।
लेखासमितिले नेपाली सेनासँग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको फाष्ट ट्रयाकका सुरुङ र पुल निर्माणको लागि २ बर्ष अगाडि थालिएको पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रक्रिया किन रद्द गरिएको हो ? भनेर गरेका प्रश्नहरु–
–पहिले पुलहरुको अलग्गै र सुरुङको अलग्गै लट निर्धारण गरिएकोमा अहिले दुवैलाई मिसाएर दुई लट गर्नुको कारण के हो ?
– दुई बर्ष पहिले पुल निर्माणको लागि योग्य देखिएका ५–६ वटा कम्पनीहरु अहिले अयोग्य हुनुको कारण के हो ?
–अहिले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा एउटै आयोजना अन्तरगतको समान कामका लागि आवेदन गरेको एक कम्पनी एउटा लटमा योग्य हुने र अर्को लटमा अयोग्य हुनाको कारण के हो ?
–पूर्व योग्यता निर्धारणमा नै सीमित कम्पनीलाई मात्र (दोस्रो लटमा एक कम्पनीलाई मात्र) उत्तीर्ण गर्ने कार्यले वित्तीय प्रस्ताव माग गर्दा मिलेमतो गर्ने संभावना हुन्छ कि हुँदैन ?
– यो कार्य प्रतिस्पर्धा गराएर न्यून मूल्यमा उच्च गुणस्तरको काम गराउने सार्वजनिक खरिद ऐनको भावना विपरित भयो भएन ?
– पूर्व योग्यता सूचीमा पास भएका कम्पनीहरु विश्वको सफल ठेकेदार कम्पनीको वर्गीकरणमा कुन स्थानमा छन् ?
– सफल र विश्वासिलो मानिएका कम्पनीहरु अनुत्तिर्ण हुने र सो वर्गीकरणमा पर्दै नपरेका कम्पनीहरु चयन हुनुको कारण के हो ?
–बुटवल–नारायणगढ खण्डको काम पाएको एक कम्पनीले दुई बर्षमा १० प्रतिशतमात्र काम गरेकोमा यसमा योग्य मानिनुको कारण के हो ?
समितिले यस्ता प्रशनहरु गर्दै तिनको जवाफसहित कागजातहरु र मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि मागेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो ठेक्का
सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा. पाण्डेका अनुसार नेपालको सार्वजनिक निर्माण इतिहासमा अहिलेसम्म भएका ठेक्का मध्ये यो सबैभन्दा ठूलो ठेक्का हो । यसको पहिलो लट २७ अर्बको छ भने, दोस्रो लट २५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानको रहेको छ ।
सिंगो तामाकोशी आयोजनाको सुरुको निर्माण लागत अनुमान ३५ अर्ब थियो । यसमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका बाँधस्थल र हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, सिभिल निर्माण अन्तरगतको सुरुङ र पावरहाउस सहित सबस्टेशन र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण समेटिएको थियो । यसमा लट लटमा ठेक्का निकालिएको थियो । ठेक्काका आकार साना थिए ।
केही बर्ष यता नेपालमा भएका ठेक्काहरुमा यस अगाडिको ठूलो ठेक्का रेल्वेको भएको बताइन्छ । सो ठेक्काको अनुमानित लागत ३२ अर्ब थियो ।
लागतका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ठेक्का भएको र कामको प्रकृतिका हिसावले सार्वजनिक सवारी चल्ने सुरुङ र उचाइका पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने भूकम्पीय जोखिम युक्त क्षेत्रमा परेको भू–भाग भएकोले यो निर्माण कार्यमा विश्वका उत्कृष्ट निर्माण कम्पनीहरुलाई सहभागी बनाउने ढंगले टेण्डर गरिनुपर्ने थियो ।
तर कमिशनमा लिप्त सैनिक उच्चअधिकृतहरुको सलग्नतामा सुरुङ र पुल निर्माणमा कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर कमिशनमात्र खाने तयारी भएको देखिएपछि लेखा समितिले यो विषयलाई सहजै छोड्ने देखिएको छैन ।
प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हुनाले २ प्रतिशत बढाउदा १ अर्ब ४ करोड, ४ प्रतिशत बढाउदा २ अर्ब ८ करोड, ५ प्रतिशत मात्रै बढाएर सो रकम भागवण्डा गर्दा पनि ३ अर्ब १२ करोड खाएर पचाउने स्थिति हुन आउछ ।
१० प्रतिशत मूल्य बढाएर १० प्रतिशत खान खोजे ५ अर्ब ७० करोड रकम खाने स्थिति बन्छ । नेपाल प्रहरीको सुडान घोटालामा जम्मा ४० करोडको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरु जेल जानुपरेको घट्ना हेर्नेहरु सैनिक चुस्ताको आडमा अर्बौको भ्रष्टाचारलाई माफी दिन नसकिने बताउँछन् ।
कमिशनमा लिप्त सैनिक उच्चअधिकृतहरुको सलग्नतामा सुरुङ र पुल निर्माणमा कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर कमिशनमात्र खाने तयारी गरिएको देखिएपछि लेखा समितिले छानविन थालेको छ । लेखाले यो विषयलाई सहजै छोड्ने देखिदैन ।
पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सैनिक कारोबारबाट प्राप्त कमिशन नेपालमा राख्दा सार्वजनिक भएर कुनै पनि बेला छानबिनको दायरामा आउन सक्ने देखिएपछि लोकेन्द्र कार्कीले प्रधानसेनापति थापाको कमिशनको रकम सिंगापुरमा बसेर व्यस्थापन गरेको बताइन्छ । कार्कीको समूहले विभिन्न मुद्दामा दोषी पाइएका सैनिकहरुसंग कोर्टमार्शल गर्ने कि राजिनामा दिने भनेर धम्क्याउने गरेको समेत सैनिक सूत्रको दाबी छ ।
उनले प्रधानसेनापतिको सालालाई प्रयोग गरेर अमेरिकी एम ६० को मूल्यमा कोरियाले आफूले समेत प्रयोग नगरेको के–टू हतियार नेपाली सेनालाई भिडाएका छन् । ती बन्दुकमा लाग्ने गोली गठ्ठा उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा नै खोल्न पनि नेपाली सेनालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
नेपाली सेनामा हतियार र बारुदसहित सडक निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थहरुको आपूर्ति गर्दै आएका भोजपुरका लोकेन्द्र कार्कीले बालुवाटारको आडमा सेनामाथि अनावश्यक दवाव दिएको पनि बुझिएका छ ।
विवादको सुरुआत
नेपाली सेनाले २५ डिसेम्बरमा काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक एक्सप्रेस–वे सडकको योजना तर्जुमा, रेखांकन, डिजाइन, संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने कार्य इपीसी मोडेलमा गर्न योग्य भएका कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो सूचीमा पहिलो लटको निर्माणमा दुई कम्पनी योग्य भएको र दोस्रो लटमा एकमात्र कम्पनी योग्य भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि यसमा भएको बदमासीको रहस्य खुल्न गएको हो ।
सेनाले १३ मार्च सन् २०२० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा आवेदन गर्नेेमध्ये छोक्रेडाँडा धेध्रेखोला खण्डको ४ किलोमिटर ३ सय ४५ मिटर खण्ड निर्माणको लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चाइना र पोलि च्याङदा इञ्ज्निियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना योग्य भएको सूची प्रकाशित गरेको थियो ।
यो लटमा काम गर्न २१ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । त्यस्तै धेध्रे खोलादेखि लेहेडाँडासम्मको ४ किमी ६ सय २१ मिटर खण्ड निर्माणको लागि पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई मात्रै योग्य मानिएको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यो लटमा काम गर्न २२ वटा कम्पनीले निवेदन हालेका थिए ।
नेपाली सेनाले यही १६ फेब्रुअरीमा फाष्ट ट्रयाकको जटिल खण्ड मानिएका सुरुङ र पुलहरु निर्माणको लागि वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको छ । दोहोरो दुई लेनमा सवारी चल्ने सुरुङ, पुलहरु र त्यसबीचमा पर्ने एक्सप्रेस वे सडकको डिजाइन, सामान खरिद र निर्माण सबै ठेकेदार कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने (इपीसी) मोडेलको यो ठेक्कामा पूर्व योग्यता सूचीमा परेका कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
