काठमाडौं । राज्यको नीति निर्माण तहमै प्रभाव पारेर आफ्नो व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढाएको चौधरी ग्रुपमाथि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ । ६ वर्षसम्म बिना भाडा चौधरी ग्रुपले सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएको थियो । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको चौधरी डेभलपर्सले केही वर्षयता पुल्चोकस्थित १४ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेकोबारे दुई महिनाअघि दृष्टि साप्ताहिकले खुलासा गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले चौधरी ग्रुपलाई कारबाही गरी सो जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा रहेको सो जग्गा बोर्डले २०७१ साल माघ ४ गते चौधरी डेभलपर्स प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गरेन । नक्सा पास भएको १२१ औं दिनमा लिज सम्झौता लागू हुने प्रावधान थियो । भाडा नतिर्नका लागि जग्गा लिएर नक्सापास नगरी बसेको थियो । जसकारण बोर्डले करोडौं घाटा बेहोर्नुपरेको थियो ।
खर्बपतिको रुपमा परिचित विनोद चौधरीले बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको हो । बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तथा सदस्यसचिव लोकबहादुर पराजुलीलाई समेत सो कम्पनीले प्रभावमा पारेर जग्गा खाली गराएको थियो । मन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाम्फेले गत साता तत्काल खाली गराउने निर्णय गराएकी छिन् । तर, अझै जग्गा खाली गराउन चौधरी ग्रुपले चासो दिएको छैन ।
खर्बपतिको रुपमा परिचित विनोद चौधरीले बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको हो । बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तथा सदस्यसचिव लोकबहादुर पराजुलीलाई समेत सो कम्पनीले प्रभावमा पारेर जग्गा खाली गराएको थियो ।
चौधरी ग्रुपले गरेका अनियमिततामा पछिल्लो समय धमाधम छानबिन सुरु भइरहेको छ । नबील बैंकमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर गरेको लगानीबारे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गरिरहेको छ । चौधरी ग्रुपका कम्पनीहरु कर छलीमा पटक पटक कारबाहीमा परिसकेका छन् । पछिल्लो समय सो कम्पनीले यूनाइटेड मिसन टू नेपालको थापाथलीस्थित जग्गा हात पार्ने तयारी गरिरहेको छ । जबकि, एनजिओ तथा आइएनजिओका जग्गा व्यक्तिलाई बेच्न मिल्दैन ।
