नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिले अनपेक्षित संकट आइपरेको छ । श्रमिक, मजदूर, विपन्न, अल्पसंख्यक, पिछडिएका, समाजका तल्लो वर्ग र मध्यमवर्गीय नागरिकहरुको प्रतिनिधि मानिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगभग दुईतिहाइको बहुमत पाएर पनि सरकार सञ्चालन गर्न असफल भएर विभाजनसम्म पुग्यो । इतिहासको लागि यो कष्टकर र दुःखद् क्षण हो । जुन पीडा हामीले भोगिरहेका छौं ।
संघीय संसदमा दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दलमा यस्तो अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको भारतमा समेत त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई जनताले तिरस्कार गरेर पछिल्ला आवधिक निर्वाचनहरुमा अस्तित्व संकटमा पारिदिएको बेला नेपालमा भएको २०७४ सालको तीन तहको निर्वाचनमा नेकपाले जनतामा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेका थिए ।
त्यसैको परिणाम थियो, संघीय संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको उपस्थिति, सातवटा प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा अत्यधिक बहुमत र देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा वामपन्थी दलको नेतृत्व । अब यो सफलता हासिल गर्न दुई पार्टीबीचको एकता नै हो । जुन कुरा असम्भवजस्तै छ ।
२०७५ जेठ ३ को ऐतिहासिक एकीकरणले जन्माएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपालका वामपन्थी शक्तिहरुको मात्र हैन, गैरवामपन्थी शक्तिहरुको समेत सद्भाव आर्जन गर्योे । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक सामाजिक विकासमा पछाडि परेका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा मुलुकको विकासप्रति, आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भविष्यप्रति यसले अभूतपूर्व आशा जगायो ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुको लागि यो भन्दा सुखद् अवसर आएकै थिएन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखहरु, ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सिंगो मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख र अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित सदस्यसम्म कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिको बाहुल्य छ ।
जनताको लोकप्रिय मतको आधारमा कम्युनिष्टहरु राज्य सञ्चालनको सवै तहमा पुग्न सक्छन् र जनताको सेवा गर्न सक्दछन भन्ने उत्कृष्ट अवसर प्राप्त भएको थियो, नेपालका वामपन्थी दलहरुलाई ।
जनमतबाट कम्युनिष्टहरुले सत्ता हासिल गरेको उदाहरण बन्दै थियो विश्वमा नेपाल । तर, दुई वर्ष नपुग्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवैको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीबाट वामपन्थी नेताहरुको प्रयास र जनताको विश्वासले आर्जन भएको अवसरप्रति कुठाराघात भयो ।
जनताको लोकप्रिय मतको आधारमा कम्युनिष्टहरु राज्य सञ्चालनको सवै तहमा पुग्न सक्छन् र जनताको सेवा गर्न सक्दछन भन्ने उत्कृष्ट अवसर प्राप्त भएको थियो, नेपालका वामपन्थी दलहरुलाई । जनमतबाट कम्युनिष्टहरुले सत्ता हासिल गरेको उदाहरण बन्दै थियो, विश्वमा नेपाल । जनताको विश्वासले आर्जन भएको अवसरप्रति कुठाराघात भयो ।
सर्वोच्चको निर्णयले एकीकरण छुट्टिएपछि सिंगो नेकपाबाट एमालेको मात्र अध्यक्षमा सीमित भएका प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधि सर्वोच्च अदालतबाट फुटालिएको पार्टीलाई सम्हाल्नेतर्फ अग्रसर देखिदैनन् । बरु एमालेलाई पनि टुक्र्याएर पार्टीलाई आफ्ना अन्धभक्तहरुको झुण्डमा परिणत गर्न केन्द्रीत देखिन्छन् ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई हटाउने, विमती राख्नेहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र एउटा गुटको मात्र बैठकबाट अर्को पार्टीका सदस्यहरुलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएर जिम्मेवारी दिने ओलीका कदमले यो पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ लगिरहेको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, ओली समूह र व्यापारिक स्वार्थ भएका उनका केही बिचौलिया आसेपासेहरुको पार्टीमात्र होइन, सयौं शहीदहरुको बलिदान, मदन भण्डरी, जीवनराज आश्रित र मनमोहन अधिकारीजस्ता दूरदृष्टा, सरल र सादगी नेताहरुको त्याग र योगदान तथा लाखौं कार्यकर्ताको रगत पसिनाले बनेको पार्टी हो यो ।
राजनीतिक दलसँग नेता कार्यकर्ताको मात्र सम्बन्ध रहँदैन । समग्र देशको राजनीतिसँग सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले यसलाई आवेगमा आएर, आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर टुट्न र फुट्न दिनु हुँदैन ।
पहिला एमाले जोगाउनु पर्छ र सर्वोच्च अदालतले फुटाइदिएको कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई जुुटाउने उपायको खोजी गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न पूँजीवादी र साम्राज्यबादीहरु कसरी जाइलागिरहन्छ भन्ने कुरा सोभियत संघको पतनबाट सिक्न जरुरी छ ।
सत्ताको शीर्षासनमा पुगेका नेताहरुलाई कसले कसलाई उचालेर जनताको प्रिय र भरपर्दो तथा विश्वासिलो पार्टीमा रुपान्तरित हुँदै गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका मुख्य घटक मानिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विभाजित र पतनोन्मुख बनाउदै छ भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ता एमाले र माओवादीलाई समाप्त पार्ने खेलबाट पार्टीलाई जोगाउन अग्रसर होउन् र पुन एकीकरण गर्ने प्रयत्न जारी रहोस् ।
