नेपाल प्रहरीमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं, ६ चैत ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई सेवासुविधामा सरकारबाट भइरहेको विभेदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अवकाशप्राप्त एसएसपी डा.गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीको तुलनामा नेपाल प्रहरीलाई थोरै सुविधा भएकाले त्यसलाई समान बनाउन माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको स्तरवृद्धि नहुने, तर सशस्त्रमा ५÷५ वर्ष पुगेपछि स्वतः एक–एक स्तर बढ्ने, अनिवार्य अवकाश लिनेवेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ, तर सशस्त्रमा पाँच वर्ष पुगेपछि पाइने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जासम्मले मात्र अनिवार्य अवकाश लिनेवेला स्वतः पदोन्नति पाउँछन् भने सशस्त्रमा प्रहरी उपरीक्षक दर्जाले पनि स्वतः पदोन्नति पाउँछ । यो सुविधालाई पनि समान बनाउन माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरी कर्मचारीका १८ वर्षसम्मका मात्र सन्तानले सन्तति वृत्ति पाउँछन् भने सशस्त्रमा २१ वर्षसम्मकाले पाउँछन् । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदावधि ६ वर्ष छ । सशस्त्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधि सात वर्ष रहेको छ । यो प्रावधानबाट नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकृतहरू छिट्टै अवकाश पाउने अवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति भएलगत्तै नयाँ ग्रेड पाइँदैन, थप एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ, तर सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भएलगत्तै नै ग्रेड थप पाइन्छ । यो विभेद हटाउन रिटमा माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले अवकाश लिएपछि औषधि उपचार खर्च पाउँदा आफूले पाउने जम्मा औषधि उपचार रकमको १० प्रतिशत थप रकम पाउँछन्, तर सोही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने २० प्रतिशत थप रकम पाउँछन् ।

यस्ता विभेद हटाएर नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराई मनोबल उकास्ने उद्देश्यले रिट दायर गरिएको पूर्वएसएसपी डा.रेग्मीले बताए । ऐनमा नभई यस्ता विभेद नियमावलीमा भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीफरक संस्था भएकोले सबै सुविधा समानहुनपुर्छ भन्ने होइन तर केही निश्चित सारभूतकुराहरू समानरूपमा लागु हुन जरुरी छ । राज्यको अदुरदर्शी नीतिको कारण सृजित असमानताले नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीलाई अन्याय पारेको हो । कानून Just, Fair and Reasonable हुनुपर्छ।त्यो कुन दर्शन (Philosophy) हो जसले सेवा निवृत्त हुने वेलामा पुगेका सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूले पाँच बर्ष पुरा गरेमा स्वतः पदोन्नती पाउँछन र नेपाल प्रहरीको हकमा त्यो सुविधा पाउनवाह्र वर्ष पुरा हुन जरूरी छ? यसको बोधगम्य र न्यासंगत कारण के हो?नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अन्तरगत न्यायका मान्य सिद्धान्त वमोजिम न्याय निरोपण गर्ने दायित्व प्राप्त सम्मानित न्यायमूर्तिहरूवाट यो कुरा मनन् हुन जरुरी छ।

रिटमा भनिएकाे छ–

विधिशास्त्री AV Dicey द्वारा उन्नाइसौ शताव्दिमा उजागर गरिएको Principles of Natural Justice को मर्म सर्वोपरी छ । औचित्य र बिबेक कानूनको मूल तत्व र आधार हो भन्ने कुरा शास्वत सत्य हो र नेपाल प्रहरीको हकमा पनि लागु हुनु पर्छ।देहायवमोजिकका केही दृष्टान्त यस मुद्दाको सन्दर्भमा मनन् हुन जरूरी छ।

तत्कालिन वेलायतको सर्वोच्च अदालत (Court of King) को बेञ्चले “Dr. Bentley, 1723” मुद्दामा कानून र कानूनी व्यवस्थाका अभावका बाबजुद “वाइवलमा उल्लेखित एडेन र इभालाई निषेधित फल खाँदा गरिएको कारवाही” को दृष्टान्त देखाइ न्याय प्रदान गरिएको गरेको दृष्टान्त छ जुन संसारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दोश्रो नियमAudi Alterem Paterm (सुनुवाइको सिद्दान्त) को रुपमा विकास भयो।
Marbury v. Madison(1803) मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विधायीका निसृत कानूनलाई पनि औचित्यताको आधारमा अवैध ठहर्याउन सकिने सिद्धान्त स्थापित गर्यो ।
कार्यकारिणीले (ब्यवस्थापिकाले होइन) बनाएको अनुचित कानून मान्य नहुने सिद्धान्त “WednesburyPrinciple” (1947) भनेर संसार प्रसिद्ध छ।
Broun Vs Board of Education (1954) मुद्दामा मौजुदा स्पष्ट कानूनको वावजुदत्यस्तो कानून अनुचित भएकोले त्यस भन्दा पर गई समानताको पालना हुनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त स्थापित छ।
Panama Refining Co. v. Ryan (1933) मुद्दामा Delegated legislation should not be against fair, just and reasonability भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित छ।
Baker v Canada (Minister of Citizenship and Immigration) मुद्दामा पीडितलाई Humanitarian and Compassionate Considerations को आधारमा न्याय दिनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त प्रतिपादित छ।

९. नेपालकै हक पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सम्भु प्रसाद सञ्जेल विरुद्द नेपाल सरकार समेतको निर्णय नं.७८७६,ने.का.प. २०६४,अङ्क९ मुद्धामा देहाय बमोजिमको आदेश भएको छ ।

“कुनै कानूनद्वारात्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरु बीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने”,
“कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानूनबनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले वढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्नै,
“कानूनबनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्ने” जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बिचको यो विभेद ऐन द्वारा नभई नियमावली द्वारा निर्धारण गरिएको हो । प्रहरी कर्मचारी सम्वन्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण र सारभूत कुराहरू पनि केवल नियमावलीद्वारा निर्धारण गर्नु आफैमा न्यायिक पुनरावलोक (Judicial Review) को बिषय हो। प्रहरी नियमावलीले गरेका व्यवस्था सम्वन्धी कतिपय विषयवस्तुको रिटमा सम्मानित अदालततवाट त्यस प्रकारका विषयवस्तुहरू प्रहरी ऐनमा नै समावेश गर्नु भन्ने आदेश जारी भनेका छन । त्यसरी आदेश जारी भएको लामो समय भैसके तापनि त्यसतर्फ कुनै उपलब्धी देखिएको छैन ।ति विषयवस्तुहरुमा पुनः सम्मानित अदालतसमक्ष याचिका लिएर आउनु पर्ने अवस्था छदैछ । जेहोस, नेपालको कार्यपालिका प्रहरी सम्वन्धी महत्वपूर्ण सारभूत विषयवस्तुहरू पनि नियमावलीमा नै राखिरहन चाहन्छ र त्यसमा सम्मानित अदालतवाट ऐनमा समावेश गर्नु भने तापनि कार्यान्यवन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको देखिन्छ ।

सार्वभौम संसद र जनतका प्रतिनिधिवाट बनाइएको ऐन वाट नै उल्लेखित बिभेद गरिएको भए त्यो अर्कै कुरा हुन्थो । त्यसमा “न्यायालयले अधिकार सृजना गर्न सक्तैन” भन्ने सिद्दान्त लागु हुने थियो । त्यसैगरी, “समानता समान समान विच मात्र लागु हुने विषय हो” भन्ने सिद्धान्तकोहुवहु पालना हुने थियो । तर हाल को यो असमान व्यवस्था देशको कार्यपालिकाले वनाएको र प्रत्यायोजित विधायन वा त्यसबाट निसृत व्यवस्था हो । अर्थात, यो बिधायन (Legislation) नभई प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) हो । प्रत्यायोजित विधायन Just, Fair and Reasonable हुनुपर्छ अन्यथा न्यायिक पुनरावलोक (Judicial Review) बाट यसको परिक्षण हुनुपर्छ भन्ने कानूनको सर्वब्यापी मान्यता हो । यसैको लागि पनि निवेदक सम्मानित अदालतको शरणमा आएको हुँ ।

दुवै ऐनको क्रमश: दफा ३ बमोजिम गठन र त्यसमा रहने संख्या सरकारले तोकिदिए वमोजिम हुने, दफा ४ वमोजिम दुबै प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने, दफा ५ वमोजिम दुबै प्रहरीका महानिरीक्षक र तोकिएवमोजिमका अन्य अधिकृतहरूले आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तत् तत् ऐनको व्यवस्थामा बनेको नियमावलीले उल्लेखित सारभूत कुरामा विभेद गर्नको लागि बोधगम्य र वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ । बिना आधार अदुरदर्शी निति र हचुवाको भरमा गरिएका व्यवस्थाहरू न्यायिक पुनरावलोक (Judicial Review) बाट यसको परिक्षण हुनुपर्छ ।
अतयवःमाथि उल्लेखित बिभिन्न परिस्थिती र कारणको आधारमा सेवानिवृत प्रहरी कर्मचारीहरूको सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक, पेशा र व्यवसायको आधारमा भेदभाव नगरिने हक, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, श्रमको हक, उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक प्राप्त गर्नको लागि केवल एउटा र महत्वपूर्ण विषय“अनिवार्य अवकाश लिने वेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने तर सशस्त्र प्रहरीमा ५ वर्ष पुगेपछि पाइने” (प्रहरी नियमावली २०७१ नियम १२९,२ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ नियम ५२,१) अवस्थाको को संवोधन गर्न सम्मानित अदालतवाट देहायवमोजिमका आदेश गरिपाउ भनि सविनय निवेदन गर्दछु ।

नेपालका बिभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा बिभिन्न दर्जाका सरकारी कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाश लिई सेवानिबृत्त हुँदा के कति वर्ष पुरा गरेमा र कुन तहसम्म स्वतः पदोन्नती पाउने हो भन्ने वारेमा विवेकपूर्ण र उचित व्यवस्था सम्वन्धित सुरक्षा निकायको ऐनमा नै उल्लेख गर्नु ।

ऐनमा समावेश गर्नु भन्ने मात्र आदेश जारी हुँदा ‘ऐन कहिले बन्ने र बनाउने’ जस्ता अनन्तता र असिमितता रहनेर सार्वभौम संसदवाट ऐन जारी हुन समय लाग्ने भएकोले संसदले ऐन नवनाए सम्मका लागि नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश पाउने सेवा अवधी पुगेका प्रहरी उपरीक्षक वा सो भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले सोही पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष वहाल रहेको भए एक तह पदोन्नती दिनु, दिने व्यवस्था मिलाउनु ।

यो रिटलाई अग्राधिकारमा राखि सुनुवाइ गरी पाँउ । यस सम्वन्धमा अन्यत्र उजुरी गरेको छैन ।

यो मुद्दामा म आफै समेतलेबहस पैरवी गर्ने छु । यस सम्वन्धी अन्य सबुदप्रमाणहरू बहसका क्रममा पेस गर्नेछु । तथापि ३० बर्ष सेवा अवधी पुरा गरी अनिबार्य अवकाश पाउने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले स्वतः पदोन्नती पाउन १२ बर्ष सेवा पुरा गरेको हुनुपर्ने र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले ५ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने तत तत् नियामवलीका कानुनी प्रावधानका प्रतिलिपियसै साथ संलग्न गरेको छु।

रेग्मीले यसअघि प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक (असइ)माथि भएको विभेदविरुद्ध पनि रिट दायर गरेका थिए । सोही योग्यता भएका अन्य सेवामा नासुसरह हुने तर नेपाल प्रहरीका असइलाई भने खरिदार सरहको मात्र सुविधा दिने गरिएकोमा त्यसविरुद्ध रिट दायर भएको हो ।