काठमाडौं, ६ चैत ।
पुसको पहिलो सातादेखि रोकिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि बिहीबार प्रहरी समायोजन समितिको पहिलोपटक बैठक बस्यो । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएपछि बैठक बसेको हो ।
बैठकले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन र सुपरिवेक्षण ऐनमा विविध विषय तोकिएअनुसार हुने भन्ने छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई प्रस्ट पार्न कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि विस्तृत ऐन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै गृहले प्रहरी समायोजन सुचारु गर्न लागेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड बनाएपछि समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गृहको छ । यद्यपि यसका लागि प्रधानमन्त्रीको समेत अनौपचारिक सहमति आवश्यक पर्दछ ।
सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ । प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार पछिल्लो समय प्रहरीको पदस्थापन र सरुवा सुरु भइसकेको छ । तर, समायोजनको कामलाई भने संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले छिटो समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । समायोजनपछि केन्द्रीय सरकारको अधिकार कटौती हुने भएकाले समायोजनमा ढिलाई भइरहेको छ ।
