काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन टुंगो लगाउने म्याद पटक पटक थप्दै लगेको छ । समायोजन टुंगो लगाउनुपर्ने दायित्व भुलेर यसबीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु २ पटक विदेश सयरमा गइसकेका छन् ।
२०७५ फागुन ३ भित्रै समायोजन सक्ने भाषण मन्त्री पण्डितले गरे । तर फागुन १४ सम्म पनि समायोजन सकिएको छैन । समायोजन पनि भद्रगोल तरिकाले गरिएका छन् । चलखेल ब्यापक भएको छ । जसको उदाहरण शाखा अधिकृत कमल निरौला हुन् ।
समायोजन ऐन २०७४ को दफा ५ को १ (क)मा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, (ख) मा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह, (ग) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना । यी तीन कुरालाई आधार मानिएको छ । तर ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीले रोजेका कार्यालयमा कनिष्ट कर्मचारीको समायोजन भएको छ । उदाहरणका लागि ज्येष्ठताका आधारमा १२११ नम्बरका शाखा अधिकृतका रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको सूचीमा नाम भएका कमल निरौलाले एक नम्बरमा सूर्यविनायक नगरपालिका रोजे, २ नम्बरमा मध्यपुर ठिमी र तेस्रोमा चाँगुनारायण नगरपालिका रोजेका थिए ।
मध्यपुर ठिमीमा उनीभन्दा २ नम्बर सिनियर शाखा अधिकृतको समायोजन भयो । उनलाई त्यसमा कुनै आपत्ति हुने कुरा भएन । तर उनले एक नम्बरमा रोजेको कार्यालय सूर्यविनायक नगरपालिकामा २३९८ नम्बरका शााखा अधिकृत अजयकुमार कार्की समायोजन भएका छन् । ज्येष्ठताका आधारमा १२११ औं नम्बरका शाखा अधिकृत निरौलाले सूर्यविनायक नगरपालिकामै समायोजन हुनुपर्ने हो । तर उनीभन्दा ११८७ नम्बर कनिष्ट शाखा अधिकृत कार्कीले सूर्यविनायक नगरपालिकामा समायोजन भएका छन् । निरौलालाई उनले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको चाँगुनारायण नगरपालिकामा समायोजन गरिएको छ । समायोजनमा ऐनको धज्जी उडाइएको एक उदाहरण हो । समायोजन ऐनको बर्खिलाप गरिएका कारण धेरै कर्मचारी पीडित भएका छन् ।
