काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘समृद्धिका लागि वन’ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताको कूल रकममध्ये ७१ करोड रूपैयाा अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । आयोजनाले नपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पु¥याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंको भनाइ छ ।
सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पु¥याउनेछ ।
अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने बताए । सो अवसरमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच आयोजनाको सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ ।
