सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली प्रतिगमन खारेज गरिदियो । संविधानको पक्षमा भएको त्यो ऐतिहासिक फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा मडारिएको कालो बादल हटेको महसुस सबैले गरेका हुन् ।
तर, फागुन २३ गते सार्वोच्च अदालतले गरेको अर्को अप्रत्यासित फैसलापछि नेपाली राजनीति र संसदीय अभ्यासमा संकट उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको यात्रा नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
निवेदक ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूले दर्ता गरिसकेको हुनाले सोही नामको अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल खारेज मात्र गरेन, दुई पार्टीबीच भएको एकता भंग गरेर ती दुई पार्टीलाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्याइदियो । यस फैसलाले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दललाई विभाजन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो ।
अब नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले जतिसुकै बहुमत ल्याए पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकै बेला दुईतिहाइको पार्टीलाई विभाजन गर्ने फैसला आउनु देशको भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो फैसलाले राजनीतिक भाषा बोलेको कुरा धेरैले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चले पूर्व एमाले ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधिले यो फैसला सेटिङमै भएको हो कतै लुक्दैन ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन । यो संवैधानिक सर्वोच्चता विपरित हुन्छ । कुनै राजनीतिक दल दर्ता वा खारेज गर्ने एक मात्र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक संस्था भनेको निर्वाचन आयोग हो । निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु कानून, विधि र शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त होइन ।
संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने, उक्त दलबाट निर्वाचनमा सहभागी भई जनमत प्राप्त गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई दिएको छ । संविधानमै स्पस्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गर्नुको अर्थ राजनीतिक दलको हरेक निर्णयमा न्यायालय अनिवार्य भन्ने हुन्छ । न्यायालयको यो चाहनाले नेपालको संसदीय प्रणालीमै संकट उत्पन्न हुनेछ । यो दलीय व्यवस्था खारेजीउन्मुख कदम हो ।
सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मिचेर खारेज गरेको नेकपा, एमाले र माओवादी एकताको फगत योगफल थिएन । नेकपा, सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको चाहनामा स्थापित राजनीतिक दल हो । विधिको शासन र कानूनी राजमा सार्वभौमसत्ता सपन्न नागरिकबाट अनुमोदित कुनै पनि संस्था न्यायालयले चाहेकै भरमा खारेज गर्न सक्दैन । गरिहाले पनि विधिसम्मत हुन सक्दैन ।
एमाले–माओवादी एकता व्यक्तिगत स्वार्थको परिणाम होइन । आम नागरिकको चाहना थियो । पार्टी एकतासम्मको लक्ष लिएर चुनाबी मैदानमा उत्रदा आम नागरिकले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको दृश्यभावमा मतदान गरेका थिए । वर्तमान संसद त्यसको एकीकृत रुप हो । जहाँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबाट अनुमोदित सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि छन्, सांसदको रुपमा । जसको संख्या दुईतिहाइ निकट छ ।
सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि रहने थलो संसदले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । राज्यका सबै अंगलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने ससंदले नै हो । संसदले नियम कानून बनाउने, अन्य अंगले कार्यान्वयन र सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो । तर, यसपटक सर्वोच्च आफैले विधि र कानून मिचेर सर्वाभौम अधिकार सम्पन्न संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोलेको छ । राजनीतिक दल खारेज गर्ने काम संसदीय अभ्यासमा प्रहार हो । न्यायालयले संदीय अभ्यासमा प्रहार गर्नु शक्तिपृकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।
नेकपा खारेजी एउटा घटनामात्रै होइन, यो गलत न्यायिक नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । यो नजिरकै आधारमा भोली अन्य दल खारेजीमा पर्नेछन् । न्यायालयले यसरी नै संवैधानिक सर्वोच्चताविपरित काम गर्दै जानेछ ।
संसदले चाहँदा कानूनको आधारमा सबै संवैधानिक संस्था र तिनका नेतृत्वमा प्रश्न गर्न सक्छ । विकल्प खोज्न सक्छ । गम्भीर प्रकृतिका गलत कार्यमा संलग्न आम नागरिकदेखि राष्ट्रप्रमुखलाई समेत प्रश्न गर्न र महाभियोगमार्फत विकल्प खोज्न सक्छ । परिस्थितिले न्यायालय अछुतो राख्दैन, संवैधानिक आयोग भन्दैन । नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णय र त्यसको दूरगामी प्रभाव बुझ्ने हो भने यो अक्षम्य गल्ती हो ।
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दा विपक्षी शक्ति खुशी भएका होलान् । प्रतिस्पर्धी शक्ति कमजोर हुँदा आफू बलियो भएको महसुस गरे होलान् । त्यसैले त संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पार्ने काम हुँदा पनि कोही बोलेनन्, बोलेका छैनन् । नेकपा खारेजी एउटा घटना मात्रै होइन, यो गलत न्यायीक नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ । यो नजिरकै आधारमा भोली अन्य दल खारेजीमा पर्नेछन् । न्यायालयले यसरी नै संवैधानिक सर्वोच्चता विपरित काम गर्दै जानेछ ।
विदेशी शक्ति नेपालमा सधै अस्थिरता चाहन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले सधै राजनीतिक शक्तिमा विदेशी शक्तिले खेल्छ । त्यसमा पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन सधै तारो बन्ने गरेको छ । नेकपा खारेजी त्यसैको प्रयास हो ।
पार्टी एकतासम्मको लक्षसहित चुनावी गठबन्धन गर्दा एमाले–माओवादी छुटाउन अनेक प्रयास भए । तर, कम्युनिष्ट एकता चाहने नेपाली जनताले निर्वाचनमा बलियो मत दिएर एमाले–माओवादी एकतालाई सम्भव तुल्याए । जनमतको आलोकमा एमाले–माओवादी एकता भयो ।
निर्वाचनमार्फत कम्युनिष्ट समाप्त पार्ने योजना असफल भएपछि पार्टीमा फुट ल्याउने योजना तय भयो । मतियारका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रयोग भए । बारम्बार मनपरी गरिरहे । सरकारको कामप्रति पार्टी र आम जनतामा चरम असन्तुष्टि पैदा भयो । सोही अवसर सदुपयोग गर्दै देशी विदेशी शक्ति नेकपा खारेज गर्नेसम्मको वातावरणमा खेल्यो ।
नेपालमा कम्युनिष्ट सिध्याउने वाह्य शक्तिको योजना अनुरुप प्रधामन्त्री ओलीले गत वैशाख ५ गते राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने असफल प्रयास गरे । त्यसपछि पुष ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै असफल ‘कू’ गरे । आम जनताको आन्दोलन र न्यायामूर्तीको विवेकले ओली प्रतिगमन खारेज त भयो तर कम्युनिष्ट सिध्याउने खेल रोकिएन । रोजियो, न्यायालय ।
एउटै नाममा राजनीतिक दल दर्ता गर्नु निर्वाचन आयोगको गल्ती थियो । त्यसको निरुपण आयोगमै सम्भव थियो । तर, आयोग समेत निकम्मा बनेपछि दुई वर्ष पुरानो मुद्दा अदालतले ब्युँतायो । नेकपा भित्र हालिमुहाली चलिरहेसम्म ओलीकै सेटिङमा सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको मुद्दा थाँती राख्यो । तर, नेकपामा अल्पमतको सामना गर्दै जाँदा ओलीले पार्टी विभाजनको अस्त्रका रुपमा अदालतलाई प्रयोग गरे । पात्र रोजियो, भ्रष्ट पृष्ठभूमिका न्यायाधीश कुमार रेग्मी । बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतमा जोडिएका रेग्मीलाई लैनचौरको झ्यालबाट सर्वोच्च अदालत छिरेको आरोप लाग्छ ।
नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलामार्फत नेकपा विभाजन गर्ने शक्तिको योजना सफल भएको छ । यो घटनाक्रम यतिमै रोकिदैन । स्थिर राजनीतिक परिस्थिति अस्थिरतातर्फ सर्दा राजनीतिक कोर्ष पछाडि फर्केको छ । जसको परिणाम भोगिसकिएको छ । नेकपा नै अवैधानिक थियो भन्ने मान्यतामा गरिएको खारेजीले नेकपा सरकारले गरेका सबै काम पनि अवैधानिक भन्नु पर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चकै वृहत संवैधानिक इजलासको फैसलाले समेत एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपा भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यो नेकपा नै अवैधानिक हो भने नेकपाले बनाएको सरकार पनि अवैधानिक मानिनु पर्छ । यो फैसलापछि नेकपाबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको वैधानिकता प्रश्न कसरी हल गर्ने ? न्यायालय सो संकटको जिम्मा लिन तयार होला ? तयार भए संविधानको कुन धारा टेकेर संटक मोचन गर्ने ?
न्यालायबाट भएका गल्ती सच्याउन नसकिने होइन । न्यायालयको गल्ति संवैधानिक रुपमा सच्याउने आधार पक्कै छ । यो फैसलाका विकृत र आत्मसंयमको सिद्धान्तविपरीतका विषयहरू पुनरावलोकनका माध्यमबाट स्वयं सर्वोच्च अदालतले सच्याएर संवैधानिक भावना र कानुनी प्रावधानबमोजिम दलहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनसक्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पेस गरेको आधार टेकेर नेकपाले पहल गरे केही पक्कै हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्चको फैसला अगाडि नै फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई फैसला पुनरावलोकसम्म जाने चाहना भएन । न्यालयलाई हाइसन्चो भयो, नेकपा विभाजनका मतियारहरुलाई आनन्द मिल्यो ।
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि ओली समूहलाई आनन्द छ । आफ्नै सेटिङमा भएको निर्णयमा आनन्द नहुने कुरै भएन । तर, ओली आनन्द…को न्यानो मात्र हुनेछ ।
ढिलो गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले माधव–झालनाथ समूहले सर्वोच्चको निर्णय विरोध गर्दै पुनरवलोकन गर्ने भनेका छन् । तर, उनीहरुको प्रयास सफल हुने सम्भावना कम छ ।
सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि अस्थिरताको खेल सुरु भयो । सरकार स्वत संकटमा पर्यो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल प्रारम्भ भइसकेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि एमालेको ओली समूह सरकार जोगाउन अनेक तिकडममा लागेको छ ।
माओवादी भने कांग्रेस र राजपा फकाउन लागिपरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने खेलको चाँजोपाँजो मिलाउँदै छन् । जसपा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै सत्तासयरको तयारीमा छ । अब यस्तै खेल चल्ने छ । यसरी नै अस्थिर राजनीतिमा देश गिजोलिने छ ।
