काठमाडौं – भारतमा अहिले पनि एउटा यस्तो राज्य छ जहाँ जान भारतीयले नै पनि भिषा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हटाउन माग समेत गर्न थालिएको बताइएको छ ।
भारतीय नागरिकहरुले यसअघि पनि आफ्नै देशको जम्मू कश्मिर राज्यमा जानका लागि परमिट लिनुपर्थ्यो । पछि यो व्यवस्था खारेज भयो ।
हाल जम्मू कश्मीर जानका लागि भारतीयलाई अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन । तर, भारतीय राज्य नागाल्याण्डमा परमिटविना कोही भारतीयले प्रवेश पाउँदैनन् ।
नागाल्याण्डमा जानका लागि भारतीयले पनि इनर लाइन परमिट लिनुपर्ने हुन्छ । विना इनर लाइन परमिट कोही पनि भारतीय नागाल्याण्ड जान पाउँदैन् । केवल नागाल्याण्डका स्थानीय निवासीलाई मात्र यहाँ विना अनुमति घुम्ने अधिकार छ । इनर लाइन परमिटलाई एक प्रकारको आन्तरिक भिषा मानिन्छ । इनर लाइन परमिटको नियम पहिला जम्मू कश्मीरमा पनि लागू थियो । तर, भारतीय जनता पार्टीको माउ दल जनसंघका नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जीको आन्दोलन पश्चात यो नियम हटेको थियो ।
तर, यस्तै इनर लाइन परमिटको व्यवस्था नागाल्याण्डमा हालसम्म पनि लागू छ । र, यसलाई हटाउने विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा बहस समेत भइरहेको छ । हालै बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय यो विषयलाई लिएर सुप्रिम कोर्ट पुगेका छन् । लोकसभामा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
जसको जवाफमा सरकारले अरुणाचल, मिजोरम, दिमापुर बाहेक नागाल्याण्डको लागि इनर लाइन परमिट जरुरी रहेको जानकारी गराएको छ । दिमापुरमा इनर लाइन परमिट लागू गर्ने राज्य सरकारको प्रस्तावको विषयमा अहिले पनि विचार विमर्श भइरहेको छ ।
हाल भारतमा नागाल्याण्डमा मात्र इनर लाइन परमिटको व्यवस्था लागू छ । बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ अनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो । जसमा एक सीमित अवधिका लागि कुनै पनि संरक्षित तथा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा जानका लागि अनुमति प्रदान गर्ने गरिन्छ । कामका सिलसिलामा वा घुम्न जानका लागि पनि यो अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
भारतमा ब्रिटिश सरकारको समयमा यो इनर लाइन परमिटको व्यवस्था लागू गरिएको थियो । जुनबेला नागाल्याण्डमा विभिन्न बहुमूल्य जडिबुटी तथा औषधिको प्रचुर मात्रा थियो । जुन औषधि बेलायत पठाउने गरिन्थ्यो । उक्त औषधिमा अरु कसैको पहुँच नहोस भन्नका लागि बेलायत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, स्वतन्त्रता पछि पनि यो व्यवस्था खारेज भएन । यसका पछाडिको तर्क भने नागा आदिवासीको रहन सहन तथा कला संस्कृति संरक्षण बाहिरी मान्छे प्रवेश गरेपछि प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क थियो ।
तर, सुप्रिम कोर्टमा यसका विरुद्ध आवाज उठाउने आश्विनी उपाध्यायकाअनुसार इनर लाइन परमिट आन्तरिक भिषा जस्तै हो । जसले भारतीय नागरिकलाई संविधानले दिएको समानता, भेदभाव तथा स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको छ ।
हाल नागाल्याण्डको ९० प्रतिशत जनसंख्या क्रिश्चियन छन, भाषा अंग्रेजी छ, अनि हरेक गाउँमा चर्च छ भने त्यहाँ इनर लाइन परमिटको जरुरी छैन । तर, उपाध्यायको यो निवेदनलाई सुप्रिम कोर्टले भने खारेज गरिदिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
