काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने गरेको पर्याप्त नगद तरलताको अभाव, निक्षेपमा ब्याजको अंकुश र पछिल्लो पटक कर्जामा बैंकहरूले लिने ब्याजदरको सम्बन्धमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सबैले उच्च राजनीतिक नेतृत्व गुहार्दै आएका छन् । केही समयअघि बिराटनगरका उद्यमी तथा व्यापारीले थालेको कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने अभियानमा यतिखेर मुलुकका अधिकांश व्यापारी तथा उद्यमीले सघाएका छन् ।
फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर अर्थमन्त्री र गभर्नरसमेतको उपस्थितिमा व्यापारीले आफ्ना माग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले गत साता गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सम्बोधन गर्ने क्रममा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने निर्णय लिइएको भन्दै अधिकांश बैंकर र बैंकर्स संघले तत्काल असन्तोष जनाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन मुताबिक व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गम्भीर असर पार्नेगरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा आगामी रणनीति तय गर्नको लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूले हालै एक रणनीतिक छलफलको आयोजना गरेका हुन् । राजधानीस्थित एक तारे होटलमा भएको उक्त छलफलमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको स्रोतले बताएको छ ।
व्यवसायीहरूको मागमा सरकारले अनावश्यक लचकता अपनाउँदै केन्द्रीय बैंक मार्फत् सार्वजनिक गरेको ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा स्प्रेडदरको विद्यमान गणना विधिमा गरिएको परिवर्तनले बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएपछि उनीहरू पनि संगठित रूपमा उत्रिनको लागि भेलाको आयोजना गरिएको एउटा वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले बताएका छन् । व्यापारीहरूले चर्को रूपमा उठाउँदै आएको बैंकहरूको नाफा घटाउनुपर्ने मागलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको परिवर्तनलाई आकस्मिक संयोगको रूपमा मान्न बैंकरहरू कदापी तयार देखिँदैनन् । त्यसैलाई आधार मान्दै उक्त बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सम्बन्धमा यथासक्य छिटो अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री तथा स्वयम् प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ गर्नुपर्ने निश्कर्ष समेत निकालेको हो । व्यापारीहरूको दबाबमा सरकारले अनावश्यक रूपमा राष्ट्र बैंक मार्फत् गराएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा अन्तर्गतको स्प्रेड दरको विद्यमान गणना विधिबाट आगामी दिनमा पुँजी बजार तथा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरको बारेमा अध्ययनसहितको प्रतिवेदन मार्फत् स्वयम् सरकारलाई नै थप स्पष्ट पार्ने निर्णय गरिएको छलफलमा सहभागी एउटा बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यले बताएका छन् ।
उता, ब्याजदर घटाउने नाममा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स्प्रेड दरको विद्यमान गणना विधिमा परिवर्तन गरेपछि बैंकहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । हालै गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भारित ब्याजलाई मात्रै स्प्रेड दरमा गणना गर्न पाइन्छ । यसअघिको झैं कम्पनीको प्रतिफललाई गणना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अहिलेको स्प्रेडदर नै स्वतः उच्च देखिने छ । नयाँ व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको दरमा स्प्रेडदर कायम गर्दा स्वतः बैंकहरूको नाफामा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
बैठकमा सहभागी एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ‘अहिले बैंकहरूले कमाएको नाफा उक्त संस्थामा गरिएको पुँजी लगानीको प्रतिफलका आधारमा न्यून नै रहेकाले पनि लगानीबाट आएको प्रतिफल र प्रचलित ब्याजदरको तुलना गर्दा ब्याजदर नै माथि रहेको देखिन आएकाले व्यापारीदेखि केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म उक्त विषयको बारेमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखियो ।’
बैंकहरूको स्प्रेडदरको आधारमा तय गरिएको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा आँखा गाडेका व्यवसायीको मागप्रति सरकार यतिछिट्टै लाचार बन्नु वित्तीय बजारको बारेमा कोही पनि संवेदनशील नभएको उनीहरूको आरोप छ । अन्यथा, खुल्लाबजार अर्थतन्त्रमा बजारले तय गर्ने मूल्य र ब्याजदरप्रति स्वयम् व्यापारी र व्यवसायीहरू अन्धो हुनुले नयाँ स्प्रेड दरले राजश्व गुम्ने देखिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा कर र राजश्व उठ्तीको विषयलाई कडा बनाउँदै हिँडेका अर्थमन्त्रीलाई पनि स्प्रेडदरको गणनाको नयाँ विधिले आफ्नो योजनामा ठेस पुर्याउने देखिएको उनीहरूको ठम्याइ रहेको छ । बैंकहरूको नाफाप्रति आक्रोश जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच पु¥याएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई ‘काउण्टर’ दिनको लागि भएपनि बैंकर्स संघको पहलमा यथासक्य छिटो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समस्याको समाधानको निम्ति पहल गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
के हो नयाँ स्प्रेडदर गणनाविधि ?
हाल बैंकहरूले लिएको कुल निक्षेपबाट ८० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत रकममध्येबाट सरकारी सुरक्षणपत्रहरूमा समेत लगानी गर्ने गरिएको हुन्छ । त्यस्तो सुरक्षणपत्रहरूमा गरिएको लगानीबाट बैंकहरूले पाउने प्रतिफलको तुलना गर्दा एकदमै न्यून हुन्छ । त्यसले हाल ब्याजको समग्र औसत आम्दानीलाई कम गराएको देखिन्छ । औसत ब्याज खर्च यथावत रहेको अवस्थामा औसत ब्याज आम्दानी कम हुँदा स्प्रेडदर स्वतः कम हुन्छ । तर नयाँ व्यवस्था अनुसार ठीक विपरित सुरक्षणपत्रमा गरिएको लगानीबाट आउने प्रतिफललाई नसमेटिँदा औसत ब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । औसत ब्याज खर्च यथावत रहेको अवस्थामा यसले स्प्रेडदर बढाउँछ । जबकी पूरानो ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई आगामी दिनमा साँढे ४ प्रतिशतमा झार्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
