काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाकको उचाईयुक्त पुल र सुरुङ निर्माणको लागि मागिएको पूर्वयोग्यता छनोटको मूल्यांकनमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न संसदको लेखा समितिसंगै विकास तथा प्रविधि समितिले पनि हात हालेको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले पुल र सुरुङहरुको निर्माणका लागि भएको पूर्वयोग्यता निर्धारणमा भएको अनियमिततासहित आयोजना निर्माणमा भएको बिलम्बमा छानबिन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिमा जिपछिरिङ लामा, अनिल झा, केदार सिग्देल र इन्दु शर्मा सदस्य रहेका छन् । समितिलाई दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । रक्षा सचिव रेश्मिराज पाण्डे र फाष्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख बलाधिकृत प्रभुराम शर्मा उपस्थित बैठकमा ४ बर्षमा ११ प्रतिशतमात्रै प्रगति गरेको विवरण प्रस्तुत भएपछि यसमा चरम असन्तुष्टि जनाउदै विकास समितिले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
लेखा समितिलाई जवाफ आयो
नेपाली सेनाले दुई प्याकेजमा विभाजन गरी उचाईका पुलहरु, सुरुङ र त्यसबीचमा पर्ने फाष्ट ट्रायक पनि निर्माण गर्नका लागि योग्य कम्पनीहरुको सूचीमा राखेको विषयमा लेखा समितिले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली सेनाले गत बुधबार पठाएको छ । नेपाली सेनाले लेखा समितिलाई स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप योग्य कम्पनीहरुको सूची निर्धारण गरिएको र सूचीकृत कम्पनीहरुलाई वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न बोलपत्र समेत आह्वान भैसकेको जवाफ दिएको छ ।
सेनाले २७ अर्ब लागतको फेज १ मा पर्ने उचाईका पुलहरु, सुरुङ र फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि चीनको पोलि च्याङदा ग्रुपलाई चयन गरेको छ भने, २५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको दोस्रो लटको निर्माणको लागि पोली च्याङदा र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई पूर्वयोग्यताको सूचीमा राखेको छ ।
आशंका र उजुरी
सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने र भूकम्पीय जोखिम रहेको क्षेत्रमा निर्माण गरिने १०.५९ किलोमिटर लम्बाईको १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरको दोहोरो दुुई लेनको सुरुङमार्ग बनाउने करिब ५२ अर्ब लागत अनुमानको यो ठेक्कामा यस्ता पुलहरु र सुरुङमार्ग नै नबनाएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने मनशायले अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी मिलेमतोमा योग्यता सूची सार्वजनिक गरिएपछि असन्तुष्ट प्रतिस्पर्धीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए ।
दुई लटका लागि मागिएको पूर्वयोग्यता चयनको प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा नेपाली सेनाले एउटा सानो बजेटको खण्डमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चाइना र पोलि च्याङदा इञ्ज्निियरिङ कम्पनीलाई योग्यता सूचीमा राखेको थियो भने ठूलो बजेटको खण्ड निर्माणमा पोलि च्याङदा भन्ने कम्पनीलाईमात्र पूर्वयोग्यताको मूल्यांकनमा पास गरिएको थियो । इन्टरनेटमा हेर्दा यो कम्पनीको सुरुङ र पुल निर्माणमा कुनै अनुभव नै देखिदैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा सेनाको आवरणमा ठूलो अनियमितता हुन लागेको उजुरी परेपछि त्यही उजुरीलाई आधार बनाएर सार्वजनिक लेखा समितिले गत फागुन २६ गते एक हप्ताको समय दिएर सुरुङ र पुलहरु निर्माणको पूर्वयोग्यता निर्धारण र वित्तिय प्रस्तावका लागि हालसम्म भएका टेण्डर डकुमेण्ट, मूल्यांकन प्रतिवेदनहरु पठाउन नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयलाई पत्र काटेको थियो ।
विकास तथा प्रविधि समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले पुल र सुरुङहरुको निर्माणका लागि भएको पूर्वयोग्यता निर्धारणमा भएको अनियमिततासहित आयोजना निर्माणमा भएको बिलम्बमा छानबिन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिले नेपाली सेनासंग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको फाष्ट ट्रयाकका सुरुङ र पुल निर्माणको लागि २ बर्ष अगाडि थालिएको पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रक्रिया किन रद्द गरिएको हो ? पहिले पुलहरुको अलग्गै र सुरुङको अलग्गै लट निर्धारण गरिएकोमा अहिले दुवैलाई मिसाएर दुई लट गर्नुको कारण के हो ?
दुई बर्ष पहिले पुल निर्माणको लागि योग्य देखिएका ५–६ वटा कम्पनीहरु अहिले अयोग्य हुनुको कारण के हो ? अहिले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा एउटै आयोजना अन्तरगतको समान कामका लागि आवेदन गरेको एक कम्पनी एउटा लटमा योग्य हुने र अर्को लटमा अयोग्य हुनाको कारण के हो ? पूर्व योग्यता निर्धारणमा नै सीमित कम्पनीलाई मात्र (दोस्रो लटमा एक कम्पनीलाई मात्र) उत्तीर्ण गर्ने कार्यले वित्तीय प्रस्ताव माग गर्दा मिलेमतो गर्ने संभावना हुन्छ कि हुँदैन ?
यो कार्य प्रतिस्पर्धा गराएर न्यून मूल्यमा उच्च गुणस्तरको काम गराउने सार्वजनिक खरिद ऐनको भावना विपरित भयो भएन ? पूर्व योग्यता सूचीमा पास भएका कम्पनीहरु विश्वको सफल ठेकेदार कम्पनीको वर्गीकरणमा कुन स्थानमा छन् ? सफल र विश्वासिलो मानिएका कम्पनीहरु अनुत्तिर्ण हुने र सो वर्गीकरणमा पर्दै नपरेका कम्पनीहरु चयन हुनुको कारण के हो ?
बुटवल नारायणगढ खण्डको काम पाएको एक कम्पनीले दुई बर्षमा १० प्रतिशतमात्र काम गरेकोमा यसमा योग्य मानिनुको कारण के हो ? भन्ने जस्ता प्रश्न पठाएर तिनको जवाफसहित कागजातहरु र मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि मागेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो ठेक्का
नेपालको सार्वजनिक निर्माण इतिहासमा अहिलेसम्म भएका ठेक्कामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो ठेक्का हो । यसको पहिलो लट २७ अर्बको छ भने दोस्रो लट २५ अर्ब रुपैयाको लागत अनुमानको रहेको छ । केही बर्ष यता नेपालमा भएका ठेक्काहरुमा यस अगाडिको ठूलो ठेक्का रेल्वेको भएको बताइन्छ । सो ठेक्काको अनुमानित लागत ३२ अर्ब थियो ।
लागतका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ठेक्का भएको र कामका प्रकृतिका हिसावले सार्वजनिक सवारी चल्ने सुरुङ र उचाईका पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको भूभाग भएकोले यो निर्माण कार्यमा विश्वका उत्कृष्ट निर्माण कम्पनीहरुलाई सहभागी बनाउने ढंगले टेण्डर गरिनुपर्ने थियो ।
तर नेपाली सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणमा कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर कमिशनमात्र खाने तयारी भएको देखिएपछि लेखा समितिले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
व्यापक सहभागिता हुनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर कूल लागत अनुमानको १० प्रतिशत रकम चलखेल गर्दा पनि ५ अर्ब २० करोडदेखि ५ अर्ब ७० करोडसम्म रकमको खेलमेल हुने भएकोले यसलाई सांसदहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको सुडान घोटालामा जम्मा ४० करोडको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरु जेल जानुपरेको घट्नाले यो प्रकरणमा सैनिक नेतृत्व नउम्कने दावी संसदीय समितिका पदाधिकारीहरुको रहेको छ ।
विवादको सुरुआत
नेपाली सेनाले २५ डिसेम्बरमा काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक एक्सप्रेसवे सडकको योजना तर्जुमा, रेखांकन, डिजाइन, संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने कार्य इपीसी मोडेलमा गर्न योग्य भएका कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सो सूचीमा पहिलो लटको निर्माणमा दुई कम्पनी योग्य भएको र दोस्रो लटमा एकमात्र कम्पनी योग्य भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि यसमा भएको बदमासीको रहस्य खुल्न गएको हो ।
सेनाले १३ मार्च २०२० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा आवेदन गर्नेेमध्ये छोक्रेडाँडा–धेध्रेखोला खण्डको ४ किलोमिटर ३ सय ४५ मिटर खण्ड निर्माणको लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चाइना र पोलि च्याङदा इञ्ज्निियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना योग्य भएको सूची प्रकाशित गरेको थियो ।
यो लटमा काम गर्न २१ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । त्यस्तै धेध्रे खोलादेखि लेहेडाँडासम्मको ४ किमी ६ सय २१ मिटर खण्ड निर्माणको लागि पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई मात्रै योग्य मानिएको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यो लटमा काम गर्न २२ वटा कम्पनीले निवेदन हालेका थिए ।
नेपाली सेनाले यही १६ फेब्रुअरीमा फाष्ट ट्रयाकको जटिल खण्ड मानिएका सुरुङ र पुलहरु निर्माणको लागि वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको छ । दोहोरो दुई लेनमा सवारी चल्ने सुरुङ, पुलहरु र त्यसबीचमा पर्ने एक्सप्रेस–वे सडकको डिजाइन, सामान खरिद र निर्माण सबै ठेकेदार कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने (इपीसी) मोडेलको यो ठेक्कामा पूर्वयोग्यता सूचीमा परेका कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
संसद विघटन भएको र राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनःस्थापनाको विवादमा अल्झिएको तथा जनताको ध्यान पनि जुलुस, धर्ना प्रदर्शनमा केन्द्रित भएको बेलामा पूर्वयोग्यता सूची प्रकाशित गरी वित्तिय प्रस्ताव माग गरिएको यस प्रकरणलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनःस्थापित संसदका सार्वजनिक लेखा समितिले मिहिन ढंगल हेर्ने भएको छ ।
सुरुड र उचाईका पुल निर्माणमा कुनै अनुभव नै नभएको यो कम्पनीलाई ठेक्का दिएमा उसले आफूले नगरेर कुनै कम्पनीलाई उपठेकेदारको रुपमा काम दिने निश्चित जस्तै छ ।
यसरी दलालमाथि दलाल लगाएर निर्माण हुन जाँदा यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना न निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन्छ, न निर्धारित लागतमा सीमित रहन्छ न अपेक्षित गुणस्तरको हुन जान्छ । ४ बर्षमा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको यो ठेक्कामा दुईवटा संसदीय समितिले हात हालेकोले दोषीहरु उम्कन नसक्ने बताइन्छ ।
