काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) खारेज हुँदै एकतामा जोडिएका एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएका छन् । अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको अधिवक्ताहरुले बताइरहँदा यसका ‘झगडिया’ पक्षले पुनरावलोकनमा जाने तदारुकता देखाएका थिएनन् ।
विशेष गरेर एमाले संस्थापन पुनः नेकपा व्यूँताउने पक्षमा छैन । तर, माओवादी केन्द्र भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा जुटेको छ । नेता देव गुरुङले नेकपाकै रुपबाट पुनरावलोकनमा जाने तयारी भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘एउटा पक्ष नेकपा हो, न कि एमाले वा माओवादी । त्यसैले अब पुनरावलोकनमा नेकपाकै एउटा अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्ड जानुहुन्छ ।’
त्यसका लागि प्रचण्डले अधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्नुका साथै पुनरावलोकन निवेदनसमेत तयार पारिसकेका छन् । त्यसमा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह पनि सकारात्मक रहेको छ । यो पक्ष नेकपा व्यूँताउनै पर्ने ‘मूड’मा रहेको छ । सोमबार/मंगलबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा फागुन २३ को नेकपा बदर सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन लिएर जाने तयारीमा माओवादी केन्द्र जुटेको छ ।
फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा विवादमा फैसला आएको आज २० दिन भएको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।
नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर रिटमा चार पक्षलाई विपक्षी बनाएका थिए । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी हुन् ।
