धरान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश अब मासु, अण्डामा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिरहँदा कृषक समूह तथा सहकारी केन्द्रमार्फत दुग्ध तथा मासु उत्पादनका लागि गाईभैँसी तथा बाख्रापालन गर्न चाहने कृषकलाई भने बैंकहरुले क्रृण उपलब्ध नगराएर ठूलो दुःख दिएको छ ।
देशलाई दूध तथा दुधजन्य वस्तु र मासु उत्पादन गर्नका लागी गाईभँैसी तथा बाख्रापालन गर्ने कृषक समूहहरुलाई विश्व बैंकले २०१७ देखि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजनाअन्तर्गत अनुदान प्रदान गर्ने योजना ल्याएको थियो । कृषकले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म अनुदान प्रदान गर्ने र देशको २८ जिल्ला र २८९ पालिकामा सो योजना लागू गरिएको छ । सो अनुदान कार्यक्रमका लागि गत माघ २७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि देशभरका झण्डै २ हजार कृषक समूहहरुले पूर्ण प्रस्तावको लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये झण्डै ७५० कृषक समूहलाई छनोट गरी पूर्ण प्रस्ताव मागेको थियो । प्रदेश नं. १ बाट मात्र झण्डै २५० वटा कृषक समूहलाई सो अनुदान प्रदान गर्ने भएको थियो । सो प्रस्तावसँगै कृषकले बनाएको पूर्ण बजेटको ३० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनिवार्य क्रृण लिएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको कृषक बताउँछन् । शुरुमा कृषकहरुले बैंकबाट ऋण स्वीकृत पत्र पनि सगै वुझाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, स्थानीय बैंकहरुले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषक समूहलाई ऋण नदिनु भनेर मौखिक जानकारी दिएको हुँदा हामी अहिले ऋण स्वीकृत गर्न सक्र्दैनौ भनि रोकिदिएको छ । यता आयोजनाले भने सो पूर्ण प्रस्तावसँगै ऋण स्वीकृत पत्र बुझाउने अन्तिम मिति फागुन २० गते सम्म तोकेको थियो । यता बैंकले पत्र दिन आनाकानी गरीरहेको छ भने यता आयोजनाले पत्र बिना अनुदानको सम्झौता नगर्ने भएकाले कृषकहरु साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका अधिकृतहरुसँग जानकारी लिँदा हामीले कृषक समूहलाई ऋण दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्दैछौँ, तर नदिनु नै भनेर पत्राचारचाहिँ गरेका छैनौँ भनी दोधारे कुरा गरेका थिए । यसैगरी सो अनुदानका लागि प्रस्ताव हालेको धरान २० स्थित सुम्निमा कृषक समूहका सचिव राजकुमार राई धरानको प्राइम बैंकले राष्ट्र बैंकको हवाला दिँदै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरी सकेर पनि ऋणपत्र नदिएकोले आफ्नो बाख्रापालन योजना तुहिन लागेको गुनासो गरे । यसैगरी वराह क्षेत्र व्यावसायिक बाख्रापालन समूहका सदस्य गणेश आचार्य पनि बैंकले ऋण दिन आनाकानी गरेकामा आक्रोश व्यतm गर्दै कृषि मन्त्रालयजस्तो सरकारी निकायले कृषक समूहलाई पत्याएर करोडौको अनुदान दिने तर जग्गा जमिन धरौटीमा राखेर पनि समूहलाई ऋण दिन आलटाल गर्नुलाई सरकारकै निकायबीच तालमेल नहँुदा आफूहरु ठूलो मार्कामा परेको बताउँछन् ।
व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने बैंकले अनुदान पाउन लागेको कृषक समूहलाई झन् निर्धकक भएर ऋण दिनुपर्ने होइन र ? भनी प्राइम बैंकका प्रबन्धकलाई प्रश्न गर्दा राष्ट्र बैंकले हामीलाई यसबारे छलफल चलिरहेको छ । तर, ऋण नदिनु नै भनेर लिखितपत्रचाहिँ अहिलेसम्म नआएकोले शाखाहरुले कृषकलाई ऋण दिन सक्छन् भनी बताए ।
यता लाइभ स्टोक आयोजना विराटनगरका अधिकारीहरु भने कृषकलाई बैंकहरुले दुविधामा राखेर अन्याय गरेको बताउँदै प्रदेश नं १ बाट ६० प्रतिशत कृषकहरुले बैंकको ऋणपत्र ल्याउन नसकेर कार्यक्रम अघि बढाउन नै ढिलाइ भइसकेको बताए ।
