काठमाडौँ । रानीपोखरी लगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेका तीनजना जनप्रतिनिधि रहनेछन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले तोकेका सम्बन्धित विषयका तीनजना विज्ञहरु प्रा.डा.प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णुराज कार्की र काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक रोहित रञ्जितकार सदस्य हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् ।
समितिले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको कार्य व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन अनुगमन, सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण कार्यका लागि सुझाव दिने, गुणस्तर कार्यम गर्न सहयोग पु¥याउने र पुनर्निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्याहरुको समाधान गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ ।
समितिलाई आवश्यकताअनुसार निर्माण उपसमिति गठन गरी पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने अधिकारी छ । समितिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
समितिको बुधबार पहिलो बैठक बस्यो । बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली विशेष आमन्त्रितका रुपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण गर्दा कालोमाटो, बालुवा र ईंटाजस्ता परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने र उपभोक्ता समिति गठन गरी सिफारिस गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत् गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
