यस्तो छ, ओलीको पाँचै वर्ष टिक्ने खेल

काठमाडौं । फागुन ११ गतेको ऐतिहासिक फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम संसद् ब्युँताए पनि सर्वोच्चकै फागुन २३ को अर्को फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता यथावत छ । फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग गरिदिएपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको एमाले र माओवादी अलग–अलग हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् ।

एमाले र माओवादी मिलेर चुनावी गठबन्धन गर्दा नेकपाले १७४ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । फागुन २३ को फैसलाले एमाले र माओवादीलाई आ–आफ्नो ठाउँमा फर्काएपछि अहिले एमालेको सांसद संख्या १२१ छ भने, माओवादीसँग ५३ सांसद् छन् । जसमध्ये केही सांसदले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट संसद् विघटन गराएर राजनीति अस्थिरतामा विदेशी शक्ति खेलेका कारण संसद् पुनःस्थापना भएर पनि एमाले एक ठाउँ उभिन सकेको छैन । संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि नेकपाभित्र एमाले र माओवादीबीच द्वन्द्व चर्काएर विदेशी शक्तिले नेकपा फोड्न अदालत प्रयोग गरेको कुराको ढिलो चाँडो उदांगो हुनेछ ।

जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि ओलीले पूरा अवधि सरकार चलाउने छैनन् । फेरि संसद् विघटनकै बाटोमा जाने हुँदा जसपा प्रतिगमनको मलामी जाने पक्षमा देखिँदैन । यो सब पर्दा पछाडिको खेल भएकोले ओलीले राजनीतिक संकट उत्पन्न गरेर यो संविधान नै खारेज गर्ने षड्यन्त्रमा छन् ।

त्यतिले नपुगेर अब त्यो शक्ति ओलीकै हातबाट एमाले फोड्ने षड्यन्त्र गर्दैछ । जसको पुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ गते गरेको निर्णयले गर्छ । जुन निर्णयमा ओलीले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

यो स्पष्टीकरण नै एमाले फुटाउने बीउ बनेको छ । यदि, प्रधानमन्त्री ओली पार्टीलाई सुदृढ ढंगले एकतावद्ध गरेर लैजान तयार हुन् भने, विगतका सम्पूर्ण कुरा बिर्सिएर भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा फर्कनुपर्ने थियो र यो स्पष्टीकरण फिर्ता लिनुपथ्र्यो ।

तर दुर्भाग्य, एमाले फुटाएर गुटमा रमाउन चाहने ओलीले सोमबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई ६ महिना निलम्वन गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्ने काम गरेको छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालको ठूलो माग थिएन । चैतको पहिलो साता पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग थियो । तर, ओली टसका मस भएनन् ।

बालुवाटार सूत्रका अनुसार अब ओली र माधव एक ठाउँ बस्न नसक्ने ठाउँमा ओलीलाई उनको आसेपासेले पुर्याएका छन् । जसले ओली र प्रचण्डबीच द्वन्द्व निम्त्याएर पार्टी एकता भत्काए, त्यही तत्व अहिले ओली र माधव नेपालबीच द्वन्द्व निम्त्याएर एमाले सिध्याउने खेलमा लागेका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार यही कुरा बुझेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बिच्किएका हुन् । माधव–ओली मिल्दा ओलीको पक्षमा १२१ मत रहन्छ । संसद्मा विश्वासको मत लिन १३८ सांसद संख्या चाहिन्छ ।

त्यसका लागि ओलीले जनता समाजवादीको सहयोग लिन सक्यो भने ओलीको १२१ र जसपाको ३२ जोड्दा १५३ संख्या पुग्छ । त्यसका लागि ओलीले पार्टीलाई विभाजनतिर होइन, एकतातिर डोहोर्याउनु पर्छ । तर, ओलीले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानेभन्दा पनि माधव नेपाललाई कारवाही गरेर माधव पक्षमा सांसदलाई तर्साउन खोजेका छन् ।

त्यसपछि जसपालाई १५ मन्त्रालय दिएर पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सोच बनाएका छन् । तर, जसपाभित्र दुई गुट भएकोले जसपासँगको सत्ता समीकरण पनि त्यति सहज छैन । जसपाको एउटा गुट प्रतिगमनकारी शक्तिसँग सत्ता समीकरण गर्ने पक्षमा छैनन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल जति लम्ब्याउन सकियो, त्यति माधव नेपाल पक्षका सांसद तान्न सकिन्छ भन्ने खेलमा ओली लागेकोले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस हच्किएको छ । ओलीको विकल्पमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेपाली कांग्रेसको ६१, माओवादीको ५३ जोड्दा ११४ मात्र हुन्छ ।

त्यसमा जसपालाई ल्याउन सके १४६ पुग्छ । तर, जसपालाई बालुवाटारले ‘हरियो घाँस’मा भुलाएको हुँदा संसद् पुनःस्थापना भएको एक महिना बितिसक्दा पनि संसद्ले ओलीको विकल्प दिन सकेको छैन ।

ओलीको विकल्प तयार नभएकै कारण माओवादीले पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । जसपाले साथ दिएको खण्डमा माओवादी मन्त्रीहरुको बिचल्ली हुनेछ । त्यसैले ओलीले माओवादी सांसदहरुको गणना गरेको छैन ।

किनभने, माओवादीले सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई अनुशासनको कारवाही थाल्ने भएको छ । ओलीको पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री टिकाउने खेल सफल भएमा जनमोर्चा एक र नेमकिपाले पनि साथ दिने आकलन बालुवाटारले गरेको छ ।

जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि ओलीले पूरा अवधि सरकार चलाउने छैनन् । उनी फेरि संसद् विघटनकै बाटोमा जाने हुँदा जसपा पनि पुनः प्रतिगमनको मलामी जाने पक्षमा देखिँदैन । यो सब पर्दा पछाडिको खेल भएकोले ओलीले राजनीतिक संकट उत्पन्न गरेर यो संविधान नै खारेज गर्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसैको शुरुवात पुस ५ को प्रतिगामी कदम हो ।