काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूमिमा जनगणना गर्ने वा नगर्ने निश्चित छैन । नेपालले आफ्नो नक्सामा सो भूमि समावेश गरेपनि भोगचलनका लागि ठोसरुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
नेपालको राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै भारत वार्ताका लागि पनि तयार बनेको छैन भने नेपालले पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सकेको छैन । बैशाखदेखि मुलुकभरको जनगणना प्रारम्भ हुन्छ ।
देशैभर जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग तयारी अवस्थामा रहेको छ । गणक भर्नाको काम जारी राखेको तथ्यांक विभागका विभिन्न जिल्लामा कार्यालयहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गतका काम जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
यसवर्ष भारतले मिचेको नेपाली भूमिका जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबैको चासो रहेको छ । विभागले दार्चुला जिल्ला कार्यालय अन्तर्गत रहेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको गणना गर्न आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी तिर्थराज चौलागाईंले भने, ‘भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमिमा पनि जनगणनाका लागि हाम्रो तयारी छ । सुरक्षा दिन सक्ने र त्यहाँ जान पाउँने हो भने हामी सहजै जनगणना अभियान त्यहाँ सञ्चालन गर्न सक्छौं ।’
चौलागाईंका अनुसार गृहमन्त्रालय, नेपाली सेना, परराष्ट्रमन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । सरकारले ठोस नीति बनाएर सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन सके कालापानी सहितका क्षेत्रमा जनगणना गर्न प्राविधिक कठिनाइ नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
तर, सो क्षेत्रमा नेपाली अधिकारीहरु तथा स्थानीयलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रवेश दिने गरेका छैनन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सक्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
