बौद्धधर्मका शान्तिप्रिय अनुयायी रहेको हजाराैं गुम्बाहरुको देश भनेर चिनिने मित्रराष्ट्र म्यानमार अहिले आन्तरिक हिंसाले रक्ताम्य भूमिमा परिणत भएको छ । जनताद्धारा निर्वाचित नागरिक सरकारको निर्देशनमा देश र जनताको सुरक्षामा खट्नुपर्ने सेनामा सत्ता भोक जागेपछि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी संसदसमेत विघटन गरेर सेनाले सत्ता कब्जामा लिएको दिनदेखि म्यानमारको शान्ति खल्बलिएको छ ।
नागरिकको इच्छा र आवश्यकता अनुसार उनीहरुको सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत बन्दुकको बलमा नागरिकमा भयसिर्जना गरेर प्रभुत्व जमाउने सैन्य मनोविज्ञानले ग्रसित सैनिक नेतृत्वले सत्ता सम्हालेपछि लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउने देखि मौन प्रदर्शन गर्ने आम नागरिकमाथि चरम दमन हुँदै आएको छ ।
गत शनिवार सैन्य दिवसको अवसरमा सैनिक सरकारले निहत्था जनताले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जसरी अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेर नरसंहार गर्यो, त्यो निन्दनीय छ । शनिवारमात्रै १ सय १४ जना नागरिकको सेनाले हत्या गरेको छ । सेनाको दमनका दृश्य फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्वीरहरु हृदयविदारक छन् ।
डेढ दुई बर्षका बालबालिकालाई समेत निर्ममतापूर्वक गोली प्रहार गरिएको छ । स्थानीयहरुको भनाईमा प्रदर्शनमा सहभागिता नजनाएका नागरिकको समेत घरघरमा पसेर सुरक्षाकर्मीले जथाभावी कुटपीट र हत्या गरेका छन् । बर्बर सैन्य दमनको नमूना भएको छ, सैन्य शासक मिन आङ्को सरकार ।
शनिवारको घटनापछि विश्व शक्ति मानिएको अमेरिका, प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतसहित क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, डेनमार्क, नेदरल्याण्डस्, न्युजिल्याण्ड र दक्षिण कोरियाका रक्षामन्त्रीले आमजनतामाथि भएको दमन र हत्याको निन्दा गरेका छन् । उनीहरुले त्यहाँको सेनालाई हिंसा त्यागेर नागरिकहरुलाई सम्मान गरी सेनाको साखः बचाउन पनि अनुरोध गरेका छन्, जुन उनीहरुको हालैका क्रियाकलापले गुम्न पुगेको छ ।
युरोपियन युनियनले म्यानमारको सशस्त्र बलको ७६औं बार्षिकोत्सवका दिन भएको आतंक, बालबालिकासहित निहत्था जनताको हत्या प्रतिरक्षा नहुने दुष्कर्म भएको जनाउदै युरोपियन युनियन म्यानमारका जनताको साथ रहेको बताएको छ । यसका साथै त्यहाँ हिंसा अन्त्य गरी लोकतन्त्रको पुनस्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टेरियो गुटेरसले पनि सैनिक शासकका क्रियाकलापको निन्दा गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको हत्या गरेर त्यहाँका स्रोत साधन कब्जा गर्ने बानी पर्दै आएको सेना विज्ञप्तिका भरमा पछाडि फर्कने स्थिति देखिँदैन । आम नागरिकमाथि भैइरहेको चरम दमन रोक्न र त्यहाँ लोकतन्त्रको स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पुन पहल गर्न आवश्यक छ । यसमा मित्रराष्ट्र चीनले पनि विगतको भूमिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।
चीनसंग सीमा जोडिएको यो मुलुकमा हुने रक्तपातले चीनलाई बलियो बनाउँदैन । म्यान्मारका आम नागरिककाबीच चीन अलोकप्रिय हुँदै गएको छ । त्यहाँका जनताले चिनियाँ लगानीप्रति आक्रोश देखाउन थालिसकेका छन् । चिनियाँ सामान बहिष्कार हुन सक्छ । चीनको सम्मतिमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले गर्ने निर्णयले म्यानमारमा शान्तिपूर्ण रुपमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको मार्ग खोल्न सक्छ ।
लोकतान्त्रिक सरकारले पनि आफ्नो भूराजनीतिक अवस्था अनुरुप शासन सञ्चालन गर्ने भएकोले चीनका लागि स्थानीय जनताले रोजेको लोकतान्त्रिक सरकार नै बन्दूकको बलमा चल्ने सैनिक सरकारभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
कदाचित दमन बढ्दै गयो र शान्ति स्थापनाको नाममा नेटोको सुरक्षा आधार बर्मामा स्थापना हुन गयो भने त्यो चीनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई निस्क्रिय पार्न र चीनलाई घेर्ने र हेर्ने रणनीति अनुरुप अमेरिकाले ‘इण्डोप्यासेफिक रणनीति’ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
उसको ‘ब्ल्यु डट नेटवर्क’ले पनि चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ले यूरोप र एशियामा गर्ने ब्यापारको आयातन बराबरको आयातनमा ब्यापार गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरुलाई ऋणको पासोमा पर्न नदिन सहुलियतमा कर्जा लिने रणनीति लिएको छ । यसैले सैनिक सरकारप्रतिको चीनको अधिक समर्थन चीनकालागि प्रत्युत्पादक हुने जोखिम छ ।
म्यानमारमा सैनिक शासकबाट भैरहेको निहत्था नागरिकहरुको हत्या रोकियोस् । जननिर्वाचित सरकार र संसदको पुनःस्थापना होस् । नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गरियोस् । त्यहाँ सैन्य शासनको अन्त्य गरी नागरिक शासन कायम गर्ने कार्यमा विश्व समुदायले सहयोग गरोस् ।
