काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । फागुन २३ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार २३ चैतमा एक महिना पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने गुरुङले तर्क गरेका छन् । जुन फैसलाका आधारमा नेकपा खारेज भइ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँँतिएको थियो ।
वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगको बेला गुरुङले यस्तो बोलेपछि माओवादीको तयारी आंकलन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेर सचेतक गुरुङले भन्दै गर्दा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ लाई आधार मानेका छन् ।
गुरुङले आफ्नो पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नभई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेतापनि माओवादी समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा पुगिसकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
सचेतक गुरुङले भनेको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ यो धारा अनुसार दुई वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको हुनुपर्छ ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्था के हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको दल नेकपा माआवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीले प्रधानमन्त्री आँफैले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ ।
ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । ओलीले सपथ लिएको तीन महिनापछि अर्थात् ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा नामको नयाँ दल बनेको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा उनी नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता थिए । प्रतिनिधिसभामा १२१ सिट ल्याएका कारण सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले समर्थन गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
ओलीको दल कुन हो ?
सचेतक गुरुङका अनुसार ओली नेकपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी फुटाइदिएपछि धारा १०० को उपधारा २ अनुसार अब ओलीको सरकार संकटमा परेको हो । अब प्रश्न उठ्छ, संविधानले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदाको दल चिन्छ कि निर्वाचित भएपछि एकता भई बनेको नयाँ दल ?
पार्टी फुटेको हो कि एकताले मान्यता नपाएको ?
गुरुङले नेकपा फुटेको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले एकता भएर बनेको पार्टी नेकपा मान्यता नदिई खारेज गरेको हो । फैसलामा दुई दल साविककै अवस्थामा रहेको र अब एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग जान भनेको थियो । यो फैसलाले नेकपा फुटेको नभई नेकपा नामको पार्टी वैधानिक नभएको भन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने, देव गुरुङले संसदमा पेश गरेको दलिल मेल नखान सक्छ । यदि, अदालतको फैसलाबाट नेकपा फुटेको हो भने अब माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि धारा १०० को उपधारा २ अनुसार २३ चैतभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ ।
