काठमाडौं, १९ चैत ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लामा नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध बिहीबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
झापाको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा निर्माण गर्नुपर्ने पोखरीहरु सम्पन्न नभई सम्पन्न भएको भनी खर्च बिल तयार गरी प्रतिवेदन दिई भुक्तानी लिनेदिने समेत भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमला, इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद कोइराला र असिस्टेन्ट (सहायक) सव–इन्जिनियर लिलाराज भट्टराईविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरी निर्माण भइसकेको भनी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार तथा स्वीकृत गरेको, नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिमा बसी लागत अनुमान बमोजिम कार्यसम्पन्न भएकोले भुक्तानीको सिफारिस गरियो भनी गलत प्रतिवेदन पेश तथा जाँचपास गरेको, झुठा कन्टक्सन बिल बनाई नापी किताब तयार तथा स्वीकृत गरी सोही आधारमा नभएको कार्यको लागि रु.२४,२७,५४५।– भुक्तानी दिई चुरे संरक्षण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नविन ढकाल, कोषाध्यक्ष विनिता देवानसँग मिलेमतो गरी आफुलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी अम्बिकाप्रसाद धमला, कृष्ण प्रसाद कोइराला र लिलाराज भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ), दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिंदा निजहरुलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१), दफा १९ तथा दफा १७ को हकमा बिगो रु. २४,२७,५४५।– (चौवीस लाख सत्ताइस हजार पाँच सय पैतालीस रुपैयाँ) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
चुरे संरक्षण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नविन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवानविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । निर्माण सम्पन्न नभएको पोखरीहरुको निर्माण सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी लिने कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमला, इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद कोइराला र सव–इन्जिनियर लिलाराज भट्टराईसँग मिलेमतो गरी सम्झौताको पालना नगरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी निजहरु अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नविन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिंदा निजहरुलाई बिगो रु. २४,२७,५४५।–(चौवीस लाख सत्ताइस हजार पाँच सय पैतालीस रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
