ओलीविरुद्ध संघर्ष अहिलेको आवश्यकता र अभिभारा

•  प्रेमलकुमार खनाल

नेतृत्वमा गलत प्रवृत्ति हावी हुँदा पार्टी कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्ने उदारण बनेको छ, नेकपा एमाले । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अराजनीतिक गतिविधिको सिकार बनेको छ, पार्टी । गुटगत राजनीति र अराजक शैलीले एमाले जीवनमा गम्भीर संकट पैदा भएको छ ।

पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, सर्वसत्तावादी चरित्र हावी भएको छ । सरकार सञ्चालनका क्रममा संविधानविरूद्ध गतिविधि हुँदा वर्तमान व्यवस्था नै संकटमा पार्ने काम भयो । ओली गतिविधिले ‘आर्थिक विकास र समृद्धि’ हासिल गर्ने नवौँ महाधिवेशनको राष्ट्रिय नारामा तुषारापात भयो ।

ओलीबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धब्बा लगाउने काम हुँदा समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा ब्रेक लागेको छ । एकीकृत हुँदै अगाडि बढेको कम्युनिष्ट आन्दोलन सर्वोच्चको आदेशसँगै छिन्नभिन्न भएको छ । कम्युनिष्टलाई सत्तामा पुर्याउनु अनुपयुक्त भन्ने दृष्टान्त स्थापित भएको छ । यसका प्रमुख कारक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गतिविधि हो ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कलंकको रूपमा स्थापित ओली र ‘ओली प्रवृत्ति’ अन्त्य अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । पार्टीभित्र हुर्केको बुर्जुवाकरण, व्यक्तिवाद, नेता विशेषको देवत्वकरण र दक्षिणपन्थी विसर्जनवादविरूद्ध व्यापक वैचारिक संघर्ष अहिलेको आवश्यकता र अभिभार हो । त्यसैले व्यापक कम्युनिष्ट एकता कायम गर्दै नयाँ चरणको संघर्ष अघि बढाउने कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न विचार, संगठन र कार्यशैलीमा नविनतम् ब्याख्या आवश्यक छ ।

ओली र उनका सारथी ‘जबज’ दुरूपयोग गर्दै शक्ति आर्जनको उच्चतम् विन्दुमा छन् । आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने र कार्यकर्तामा भ्रम छर्ने गतिविधि चलिरहेको छ । यो पार्टीको विधान र जबजको मूल्यमान्यताविपरीत छ । ओली गुटले आठौं महाधिवेशनदेखि नै मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा पार्टी र जनसंगठनहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी समानान्तर संगठन चलाएका छन् ।

नवौँ महाधिवेशनपछि यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने ठोस नीति बन्न नसक्दा पार्टी एकतापछि पनि झन्–झन् गुटगत संरचना मौलायो । पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि ओली गुटको समानान्तर गतिविधिले झन तीव्रता पायो । पन्ध्र सय जनाको केन्द्रीय कमिटी घोषणा, प्रदेश र जिल्लास्तरमा पनि आफ्नो गुटकै कमिटी विस्तार यसैको निरन्तरता हो ।

सर्वोच्चले पार्टी ब्युँताएपछि अध्यक्षको हैसियतले पूर्ववतः पार्टीको बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । तर, सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीले आफू बहुमतमा रहेको देखाउन केही बाँकी राखेनन् । आफ्नो गुटका सदस्यलाई बोलाएर फागुन २८ गते सरकारी निवासमा बैठक बसी विधानविपरीत २३ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव पद मात्रै कायम गरी अन्य पदाधिकारीको पद खोस्ने, कसैसँग छलफल नै नगरी महाधिवेशनको मिति तोक्ने काम भएको छ ।

पार्टीभित्र हुर्केको बुर्जुवाकरण, व्यक्तिवाद, नेता विशेषको देवत्वकरण र दक्षिणपन्थी विसर्जनवादविरूद्ध व्यापक वैचारिक संघर्ष अहिलेको आवश्यकता र अभिभारा हो ।

एमाले बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई कारवाही गर्ने जस्ता काम भएका छन् । यी सम्पूर्ण गतिविधि पार्टीको विधानविपरित छन्, पार्टीको हितविपरित छ ।

आफैँ पार्टीको विधानविपरीत गतिविधि गर्ने, तर विधानविपरित गतिविधि गरेको भन्दै नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै कारवाही गर्जे अराजकतावादी गतिविधि भएको छ ।

यो स्वेच्छचारीताको हद हो । पार्टीका नेता र सांसदलाई कारवाही गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार कब्जा गर्नु निरंकुश यात्राभन्दा केही होइन । यो कदमले पार्टीलाई गम्भीर संकटमा पुर्याएको छ । व्यक्तिगत चाहनामा पार्टी चलाउने निरंकुश गतिविधि कसैका लागि मान्य हुँदैन ।

स्वेच्छाचारी कदमको भण्डाफोर

पार्टीमा एक व्यक्तिलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पने जुन गतिविधि भएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्वेच्छाचारीता र तानाशाहीकरण मौलाएको छ । यसको व्यापक भण्डाफोर आवश्यक छ । पार्टीको विधानले कुनै एक व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने अधिकार कसैलाई दिइएको छैन । ‘समाज, राज्य, कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको व्यक्तिलाई प्राधिकार बनाउने र तानाशाही बनाउने भन्ने होइन’ भन्ने जबजको मर्मलाई सिंगो एमालेजनले बुझ्न आवश्यक छ ।

पार्टीमा देखिएका गलत प्रवृत्ति, चिन्तन र कार्यशैलीमा तत्काल सुधार हुने अवस्था देखिँदैन । व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने आधुनिक दासहरूको जमात जयजकारमा व्यस्त रहेको यो समय त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई गतिशील बनाउन राष्ट्रिय भेलाको म्याण्डेटअनुसार ‘जस्तालाई त्यस्तै’ नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विधानविपरीत ओली गुटबाट भएका सम्पूर्ण गतिविध पार्टीको तल्लो सांरचनासम्म पुगेर भण्डाफोर गर्दै खारेज गर्नुको विकल्प छैन । आधारभूत तहसम्म पार्टी पुनःगठन गरेर नयाँ नीति र नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पार्टी पुनःगठन र संघर्ष

पार्टी कब्जा गरेर दक्षिणपन्थी विर्सजनवादमा धकेल्ने गतिविधिलाई निस्तेज पार्दै एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निमार्णको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न विशेष पहलकदमी आवश्यक छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टी कमिटी मजबुत बनाउनुपर्छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको राजनीतिक कार्यनीतिक कार्यदिशाअनुरूप माक्र्सवादी चेतनाको विकास गर्ने हिसाबले सघन ढंगले राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षणात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्म सघन ढंगले संगठन विस्तार गर्दै वैचारिक सुदृढीकरण एवं विस्तार ‘बैसंसु अभियान’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस अभियानमा टोलबस्तीसम्म पार्टी र जनसंगठन निर्माण र विस्तार, विधानअनुसार सदस्यता वितरण, नवीकरण, नियमित बैठक, भेला, अधिवेशन गर्नुपर्छ । पार्टीको कार्यदिशाअनुसार सघन ढंगले माक्र्सवादी प्रशिक्षण संचाल गर्दै जनसरोकार र विकास निर्माणमा पार्टीको पहलकदमी तथा नेतृत्वकारी भूमिका आवश्यक छ ।

अभियानको क्रममा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी कमिटिको मूल्याँकन गरी जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सबै तहमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन, दोेहोेरो सञ्चार, मुुुुखपत्र प्रकाशन आदि कामकोे योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पार्टीमा युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको ठोस नीति बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

सरकार गठन र संचालन

जनताको चाहनाअनुरूप दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । त्यसैको जगमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको थियो । तर, ओलीकै सेटिङमा नेकपा खारेज हुँदा जनताको पक्षमा काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुम्यो, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै रक्षात्मक पंक्तिमा पुग्यो । कम्युनिष्ट पार्टीले अब छिट्टै यस्तो अवसर पाउने अवस्था छैन ।

अहिलेको अवस्थामा ओली प्रतिगमनविरूद्ध संघर्ष गरेका राजनीतिक शक्तिको समीरकणमा सरकार गठन हुनुपर्छ । संसद्मा जनसरोकारका मुद्धा अगाडि सारी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

तीन वर्षमा सरकारले गरेका कामको गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयलाई सशक्तरूपमा उठाउनुपर्छ । पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएका स्थानीय सरकारमार्फत जनताको पक्षमा काम गर्न जनमुखी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

अत्यमा,
सर्वसत्तावादी ओलीका गतिविधि नेकपा एमालेका लागि मात्र खतरा होइन, सिंगो देशकै लागि प्रत्युपादक छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेका हरेक गतिविधि राष्ट्रहितविपरित छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको चाहना एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीमार्फत पूरा हुने नेपाली जनताले अपेक्षा राखेका थिए । सोही चाहनाअनुरूप पार्टी एकीकरणको लक्षसहित चुनावी मैदानमा आएका एमाले र माओवादीलाई मतदान गरेका हुन् ।

त्यसको जगमा बनेको थियो, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार । तर, ओलीले पार्टी एकता खारेज गर्दै दुईतिहाइ बहुमतसमेत छिन्नभिन्न बनाएका छन् । देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेका छन् । त्यसैले ओली कदमविरूद्ध सबैले संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

(लेखक नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)