काठमाडौं । अहिलेको संसदीय गणित र राजनीतिक दलहरूको भूमिका केलाउँदा माओवादीले समर्थन झिकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन हम्मे पर्न सक्छ।
तटस्थताको नीति लिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्ष प्रधानमन्त्रीको ‘शुभेच्छुक’ रहेको भनिए पनि उक्त दलले एमालेलाई साथै दिने लक्षण छैन। अर्थात्, विश्वासको मत नदिन सक्छ।
अर्कातिर एमाले स्वयंमा विभक्त छ। माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालको निलम्बनसँगै उनीहरूको सांसद पद के हो भन्ने खुल्दैन। यद्यपि, उनीहरूले ‘ह्विप’ उल्लंघन गरेर विश्वास नदर्शाउन सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि नयाँ सरकारको गृहकार्य सुरु हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ओलीकै हुनेछ। गुमेको पद उनलाई फेरि प्राप्त हुनेछ। तर, उनले ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता सुम्पनु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा बरु जसपाका महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पाउने विकल्प हुँदाहुँदै ठाकुर र उनको समूह तेस्रो शक्ति बनेर देउवा–दाहालसँग टाँसिन तयार देखिन्न । तर जसपा एकढिक्का छैन ।
ओलीले पटक पटक निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हो भनेका छन् । अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गल्ती गरेका थिइनँ भन्ने ओलीलाई देखाउनु छ । त्यो अग्रिम चुनावबाट मात्र सम्भव छ । र, यो वातावरण माओवादीले समर्थन झिकेपछि मात्र बन्छ ।
त्यही कारण त प्रचण्ड समर्थन झिक्न सकिरहेका छैनन् । ढाल्न चाहेको सरकारको टेको बनिरहेका छन् ।, यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
