विश्वका सबै मुलुकमा एकै किसिमका संविधान हुँदैनन् । कस्तो संविधानको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा त्यस देशको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ । जुनसुकै प्रकारको संविधान भए पनि खासै फरक पर्दैन । मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयन हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, रुस, भारत, चीन आदि मुलुकमा भिन्नभिन्न प्रकारका संविधान भए पनि तिनीहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदा ती देशहरुमा जनताका आवश्यकता पूरा भएका देखिन्छन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति दलहरुको भए पनि संविधानको मर्मविपरीत व्याख्या गरिँदा समय–समयमा संविधानमाथि नै आक्रमण हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएकोले संवैधानिक संकट देशमा उत्पन्न भएको छ । यसले राजनीति बृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
धन्नै दुईतिहाइको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलबाट काम गर्न नदिएको, जे काम गर्न थाल्यो त्यही काममा बाधा पारेको, निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता गरिएका कार्यहरु सञ्चालन गर्न लाग्दा चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको जस्ता अवरोधको समाधान गर्न ताजा जनादेश प्राप्त गर्न जनतासमक्ष जानु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएकाले सोही आधारमा संसद् विघटन गर्नु बाध्यता भएको हुँदा विघटन गरिएको भनाइलाई असल नियत भन्न सकिँदैन ।
किनकि संसद् विघटन नगरीकन पनि यी झिनामसिना कुरालाई निहुँ बनाएर जनताको मतलाई कुल्चिनु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र मुर्खता नभनेर के भन्ने ?
आफ्नो दलभित्रका समस्या दलबाटै समाधान गर्नुपर्ने कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने विषय हो । आफ्नो दलभित्रका समस्या अरु आएर हल गरिदिने होइन । दलभित्रका समस्या हल गर्न नसकेर तीन करोड नेपालीले आठ वर्ष ठूलो मिहिनेत गरेर निर्माण गरेको संविधानलाई क्षणभरमै सनकको भरमा ध्वस्त बनाउनु कतिसम्म मूर्खता हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गर्नु भनेको राजनीति दिवालियापन हो ।
अहिलेको राजनीति भनेको संकीर्ण विचार, लोभ र पाप, भागबण्डा, पद, पैसा, शक्ति तथा परिवारवाद नै हो । जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने, संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्नैपर्ने, राजदूत आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने, सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्नैपर्ने, आफ्नो घर भएर पनि घरभाडा लिनैपर्ने, घर मर्मत नगरे पनि घर मर्मतको रकम लिनैपर्नेजस्ता कुरा राजनीति भ्रष्टीकरण हुन् ।
यस्ता विशेषताले मलजल पाएकोे हाम्रो राजनीति प्रणालीले कहिले मुक्ति पाउन सक्ला सबैको लागि चिन्ताको विषय भएको छ । अहिलेको राजनीति परिदृश्यलाई हेर्दा त राजनीति यति घिनलाग्दो छ कि, कुरा गर्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्ने भएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएपश्चात नेपालको राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लियो । ओलीको समूहलाई राजनीति अस्तित्व जोगाउनसमेत मुस्किल परेको अवस्था थियो भने, प्रचण्ड समूहको राजनीति जल्दोबल्दो र भरभराउँदो आगोजस्तो देखिन्थ्यो ।
त्यसैले बहुमत यही समूहतर्फ थियो । ठूला नेताहरु पनि राजनीति सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, विचार सबै बिर्सेर एकअर्कालाई निम्नस्तरको गालीगलौज गरेका थिए । राजनीति अन्योल हुनपुगेको थियो ।
अदालतको फैसलाबाट निश्चय नै एउटा राजनीति निकास आउँछ भन्ने नेपाली जनताले आंकलन गरेका थिए । तर, सोचेजस्तो हुन सकेन । राजनीति झनै अन्योलतर्फ गइरह्यो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा घोक्रो सुकाइसुकाइ माग गरे पनि ओली भने टसमस भएनन् ।
सडकमा भएका नारा जुलुसले खासै काम गर्न सकेनन् । राजीनामा नदिए सडकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई गलत्याउने भनाइ सार्वजनिक भए । सबैतिर विरोधैविरोध भएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली अत्तालिए जस्तो पनि देखिन्थे । उनी किंकर्तब्यविमुख हुन पुगेका थिए । यस अवस्थामा पनि आफ्नै दलभित्र कुनै सल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट जथाभावी निर्णय गराए ।
सबै भागबण्डामा चलिआएको शासकीय व्यवस्थामा आफ्नै दलभित्र र अन्य दलहरु असन्तुष्ट हुनु कुनै नौलो कुरो थिएन । सरुवा बढुवा नियुक्तिजस्ता कार्यहरुले झनै समस्या थपिदियोे । नेपाली राजनीतिमा सबै नेताहरु पुराना झगडियाजस्ता देखिन पुगे । अरु काम केही नगर्ने निहुँ मात्र खोजिरहने ।
विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहने । यस्तो भएपछि राजनीति संस्कार कसरी राम्रो हुने ? विकास निर्माणका कामहरु कसरी अघि बढ्ने ? सबैले नै आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गतिविधि गर्न थाले । राजनीति निकासका लागि कुनै पहलकदमी चाल्न सकेनन् । कसरी सत्तालाई कब्जा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर नै तिकडमबाजी गर्न थाले ।
आफू कसरी सत्तामा टिकीरहन सकिन्छ भन्ने ध्येयले केपी ओलीले अनेक बाण प्रहार गर्न थाले । आफँै नरहने भएपछि के भयो र भन्ने मानसिकताले विक्षिप्त भएका ओलीले अनेक निर्णय गरे । जुन निर्णयहरु विधि, प्रक्रियाअनुरुप थिएनन् र विरोध भइनैरह्यो ।
राजनीति भनेको यस्तो तरल वस्तु रहेछ कि राजनीतिमा थला परेका ओली एकैचोटी सर्वोच्चको एउटै निर्णयले उनलाई प्राणवायु दियो । सर्वोच्चमा रहेको दुई वर्षअघिको ऋषि कट्टेलको नेकपा नामको मुद्दालाई ब्युताइदियो ।
अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भइसकेकाले उक्त पार्टी ऋृषि कट्टेलको पक्षमा फैसला भयो । यस फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) आ–आफ्नो छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
यो फैसलाले ओलीलाई हुनसम्म राहत मिल्यो । त्यसैले पुनःस्थापित सांसदहरु सबैजसो ओलीको पक्षमा हुन पुगे र अहिले ओली बलियाजस्तो देखिएका छन् । यसरी यो फैसलाबाट केपी ओलीलाई राजनीतिक फाइदा भयो भने प्रचण्डलाई भित्तैमा पु¥यायो ।
अहिलेको राजनीतिक कसरी विकसित हुन्छ भनेर आंकलन गर्न सकिने अवस्था नै देखिँदैन । आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग हुन नसकेपछि जता फाइदा उतै ढल्न जाने नेताहरुले समस्या सुल्झाउनुको सट्टा झनै बल्झाउने काम गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेभित्रै पनि भाँडभैलो बढ्दै गएको छ । माधव नेपाल समूह पनि सर्वोच्चको फैसला आएपछि कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । त्यसैले ओलीलाई जति गाली गरे पनि ओलीतर्फ नै नेपाल समूह खुम्चनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कि सांसद पद त्यागेर अन्यत्र लाग्नुपर्यो कि ओलीतिर नै टाँसिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ ।
नेताहरुको अकर्मन्यताले राजनीति भाँडभैलो हुँदै गएको छ । सबै दलहरु आफैँले नेतृत्व गर्ने दाउमा छन् । ठूलो पार्टीको रुपमा एमाले नै छ । एमालेको १२१ सिट भएकाले जसपाको ३२ सिट मिलाउन सकेको खण्डमा १५३ सिट हुन्छ । सरकार बनाउन १३८ सिट आवश्यक हुने हुँदा सजिलै सरकार बन्न सक्दछ ।
तर, जसपाभित्र पनि उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर समूहभित्रभित्रै विभाजन भएकाले उपेन्द्र यादव समूह ओली सरकारमा नजाने भन्ने छ भने महन्त ठाकुर समूह जसको सरकारमा गए पनि केही फरक छैन भन्ने छ । मुख्य कुरो भनेको मधेसका समस्या सम्बोधन हुनुपर्यो भन्ने रहेको छ । यसरी महन्त ठाकुर समूह अलिकति ओली पक्षतिर नरम भएको छ र ओली सरकारमा सहभागिता हुने सम्भावना देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र, जसपा र नेपाली कांग्रेस मिल्न सके पनि बलियो सरकार बन्न सक्नेछ । नेपाली कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३२ सिट गरी १४६ पुग्ने छ । सरकार बनाउन यो गठबन्धनबाट पनि पुग्ने नै देखिन्छ । जसपा सरकार बनाउन निर्णायक भएकाले यो पटकलाई सबै पार्टीले हामीलाई सरकार बनाउन दिनुपर्छ भन्ने जसपाको भनाइ रहेको छ ।
एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्न सके भने सरकार गठन गर्न झन् सहज हुनेछ । तर, यो गठबन्धन हुने सम्भावना धेरै न्यून छ, कारण नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ ।
यसरी बहुमत भएको कुनै पनि एकल दलबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको, विभिन्न दलको जोडजमको हिसाबकिताब मिल्न नसक्ने र संसद्को ठूलो दलले पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने भएको हुँदा नेपालको अबको राजनीति अझै केही समय रुमलिँदै जाने छ र ढल थुनिएर निकास हुन नसकेको फोहरजस्तो देखिएको छ ।
