काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको चैत्र २० गते शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सो निर्णय भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने शुभसंकेत कतै देखिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चर्को आवाज उठाउने पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको थाप्लोमा जिम्मेवारी थोपरेर सोमबार झापातिर लागे ।
आफूले उठाउदै आएको एजेण्डा र पार्टी सभापति देउवाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मनाउन निस्केका पौडेल पनि सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन नसकेकोमा खिन्न भएर फर्कनु परेको छ । यद्यपि, उनले अवस्था निराशाजनक नरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
काग्रेसभित्र दोषादोषको स्थिति
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसंग भएको आइतवारको उत्साहहीन बैठकपछि नेपाली कांग्रेसभित्र थप अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको कुरा गर्न ठाकुर निवास पुगेका पौडेललाई आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेर समर्थन लिन मकहाँ किन आउनुभयो भन्दै ठाकुरले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । यो खबर बाहिरिनासाथ कांग्रेसका दुई खेमामा दोषादोष सुरु भएको छ ।
कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेमा जसपा र माओवादीसंग भावि सरकार गठनका सम्बन्धमा ४८ घण्टामा छिनोफानो हुन्छ भन्ने कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाहरु आइतबारको असफल वार्तापछि वेपत्ता भएका छन् ।
नेपाली काग्रेसको संस्थापन पक्ष देउवा निकटका नेताहरुले परिस्थिति परिपक्व नभईकन जसपासंग वार्ता गरेर संभाव्य समीकरण विगार्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गराउने रणनीति अख्तियार गरेर मात्र भावि सरकारको गठनमा जान उपयुक्त हुने थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री ओलीको लेनदेन टुंगिन दिएको भए नेपाली कांग्रेसलाई कुरा गर्न धेरै सहज हुने थियो । खास गरी रेशम चौधरी र थारुहट आन्दोलनका दोषीहरुलाई छोड्ने सम्बन्धमा कुरा सकारात्मक भएपनि संविधान संशोधनको जसपा मागले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धर्मसंकटमा पार्ने अवस्था छ ।
मधेश आन्दोलन र मधेशवादी दलहरुको मागको विरोध गरेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी नेताको जामा भिर्ने अवसर पाएका छन् । यो घाँघर फुस्किनासाथ ओलीको राष्ट्रवादी छवि समाप्त भएर नांगिने अवस्था आउछ ।
त्यसैले जसपाका अन्य माग पूरा भएपनि संविधान संशोधनका एजेण्डामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संझौता गर्न कठिन हुनेछ । ओलीबाट विच्किएको जसपासंग डिल गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो उतै लहसिएको अवस्थामा त्यति सजिलो हुँदैन ।
राजनीतिक परिस्थितिको सही आँकलन गर्न नजान्दा कांग्रेसलाई वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला तथा डा. शेखर कोइरालाहरुले फसाउन सक्ने जोखिम उनीहरुले औल्याउदै आएका छन् ।
यता देउवा इतर खेमाले पनि पार्टीले निर्णय गर्दा संस्थापन पक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरेर वैकल्पिक सरकारको संभावनालाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको आरोप लगाएको छ ।
जसपा–काग्रेस सम्बन्धको कडी
संविधान जारी हुने समयमा संविधानसभा छोडेर बाहिरिएका मधेशवादी दलहरुलाई २०७४ सालको स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकोे नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्थानीय चुनाव र त्यसपछिको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सहभागी गराएको हो ।
त्यस हिसावले नेपाली काग्रेस र हाल जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका मधेशवादी दलहरुका बीचमा विगतको सौहार्द सम्बन्ध रहेको छ । त्यस बाहेक मधेशवादी दलहरुले उठाउदै आएको संविधान संशोधनको विषयलाई पनि नेपाली कांग्रेसले २०७२ सालमा नै उचित ढंगले संबोधन गरी संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लगेको हो ।
सो प्रस्तावमा तात्कालिन एमालेले समर्थन नगरेको कारणले संविधान संशोधन प्रयास असफल भएको थियो । अहिले जनता समाजवादी दलमा एकीकृत भएको समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको राज्य संंयन्त्र लागेकोले पनि समाजवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेबीचको सम्बन्ध सोचेजस्तो सहज ढंगले विकास हुन सक्ने स्थिति छैन ।
बाह्य शक्तिको इशारा, दवाव र प्रभाव नभएमा मधेशवादी दलहरु प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको वैकल्पिक सरकारको निमित्त तयार हुने अवस्था देखिन्छ । तर यसलाई परिपक्व बनाउन कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी तिनवटै पार्टीहरुले उत्तिकै मिहेनत गर्नुपर्ने अवस्था भने छ ।
यो समग्र संसदीय गणितमा नेकपाभित्रको असन्तुष्ट पक्ष माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालको उपस्थिति अप्ठ्यारोमा रहेको देखिन्छ । वैकल्पिक सरकारमा समर्थन गरे पार्टी अनुशासनको कारबाही भएर सांसद पद नरहने स्थिति छ भने केन्द्रीय समिति षड्यन्त्रपूर्वक भंग गरिएको छ । संसदीय दल फुटाउन संख्या पुग्दैन ।
यही अवस्थामा चुनावमा जानु परेमा नयाँ दल दर्ता गरेर नयाँ चुनाव चिन्ह लिएर जानुपर्ने हुन्छ । यसैले वैकल्पिक सरकार नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी र एमाले भित्रैको असन्तुष्ट खेमाका लागि अपरिहार्य त बनेको छ । तर, अझै लाइन बाहिरबाट आएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ
नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको वर्तमान संविधान नरुचाएका विदेशी शक्तिहरुले भने मधेशवादी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकाकार गरेर यो संविधान असफल बनाउने दुस्प्रयास अझै छाडेका छैनन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिँदा पनि नैतिकता बिर्सेर प्रधानमन्त्री पदमा लिसो टाँसिए झै टाँसिइरहेका छन् ।
कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, ओलीसँगको लेनदेनका कारण सभापति देउवा मनैदेखि तयार छैनन् । जसपा अलमलमा छ । यस्तो अवस्थामा खेल्दै ओली फेरि संसद विघटन गर्ने षड्यन्त्र बुन्दैछन्, ओली ।
राष्ट्रवादी छविमा लोकतन्त्रको अपहरण गर्न उभ्याइएका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँगको वार्ता टुंगोमा पुगेन भने पनि केही हप्तामा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्ने बताइएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ अनुसार लिइने विश्वासको मतमा बहुमत नपुगे पनि उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
तर, अर्को सरकार गठन नहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने छन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकार निर्माणको लागि आह्वान हुनेछ । त्यसरी सरकार बनाउन बहुमत जुट्न नसकेमा वा हस्ताक्षर बुझाएर बनाएको सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिने छ ।
त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा अरु कुनै सांसद वैकल्पिक सरकार गठनको लागि अग्रसर भएर धारा ७६(५) अनुसारकाको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेमा आफैँले पुनः निर्वाचनको घोषणा गर्ने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको देखिन्छ ।
