बेइजिङ, (एजेन्सी) । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनसँग ताइवानको पुनः एकीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउने कुनै पनि प्रयत्न आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै विषम परिस्थितिमा सैनिक शक्ति पनि प्रयोग गर्न चीन पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।
चीनसँग ताइवान पुनः एकीकरण भएपनि चीनले लोकतान्त्रिक ताइवान होस् भन्ने चाहेको राष्ट्रपति सीले स्पष्ट गर्नुभयो । सन् १९४९ मा चीनको मुख्य भूभागमा गृहयुद्ध समाप्त भएदेखि नै चीन र ताइवानमा अलग अलग शासन व्यवस्था छ । ‘चीनसँग ताइवान एकीकरण हुनै पर्दछ, र त्यो अवश्य हुनेछ । नयाँ युगमा चीन र ताइवानमा बाँडिएर रहेका चिनीया जनतामा पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ,’ सीले भने, ‘राष्ट्रपति सीले सन् १९७९ मा ताइवानलाई एकीकरण र सैनिक विवाद अन्त्य गर्नेगरी सन्देश पठाएको ४०औँं वर्षगाँठका अवसरमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
बेइजिङमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति सीले एकीकरण गर्दा ‘एक देश, दुई प्रणाली’अन्तर्गतकै विधिमा हुने बताउँदै यसले ताइवानी जनताको सरोकार र भलाईको सुरक्षा हुने स्पष्ट गरे । तर, ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र मान्दछ । ताइवानको आफ्नै मुद्रा छ, राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली छ । ताइवानले आजसम्म चीनबाट अलग भएर औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको घोषणा गरेको छैन ।
ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चाई इङ–वेन निर्वा्चित भएदेखि अर्थात् २ वर्षदेखि चीनसँग ताइवानको सम्बन्ध चिसिएको छ । राष्ट्रपति चाईले ‘एक चीन’ नीतिसम्बन्धी चिनियाँ अवधारणाको विरोध गरिरहेका छन् ।
म्रगलबार मात्र, राष्ट्रपति चाईले ताइवानका जनताले चिनियाँ अधिनायकवाद भोग्नु नपरेको बरु निर्वाध स्वतन्त्रता अनुभव गरिरहेको बताएका थिए । बेइजिङले दुई करोड ३० लाख ताइवानीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति चाईले दुबै देशबीच रहेका मतभिन्नताको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण र समानतालाई मुख्य आधार लिनुपर्ने बताए ।
ताइवानको राजनीतिक प्रणाली र नागरिक समाजमा विद्यमान मतभिन्नतालाई सामान्यीकरण गर्न चीनले ‘एक मुलुक, दुई प्रणाली’ नीति अघि सारेको छ । यही नीति सन् १९९७ मा बेलायतबाट फिर्ता भएको हङकङमा कार्यान्वयनमा आएको छ । तर केहीको विचारमा हङकङमा नागरिक स्वतन्त्रतामा आएको ह्रासले ताइवानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । ‘चीनले हङकङलाई विस्तारै हडप्न थालेको छ, र यो राजनीतिक रुपमा मात्र नभई सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा पनि मुखरित हुन थालेको छ,’ हङकङका लोकतन्त्र पक्षधर महिला सांसद क्लाउडिया मोले बताइन् । हङकङ र मकाउमा नागरिक स्वतन्त्रता कसरी गुम्दैछ भन्ने देखेका ताइवानीले चीनको कुनै पनि प्रस्ताव सहजै स्वीकार्ने सम्भावना कमै रहेको उनको भनाइ छ । तर कतिपयको भनाइमा ताइवान विस्तारै चीनभित्रै समाहित हुनेछ ।
‘जनताको मन एकैदिन परिवर्तन हुन सक्दैछ, तर मेरो विचारमा एक मुलुक, दुई प्रणाली निकै उपयुक्त छ । एकीकरणको कार्यले एक, दुई, वा तीन पुस्ता लिनसक्छ,’ हङकङमा निर्माण पेशामा आबद्ध ५५ वर्षीय लामले बताए । गत अक्टोबरमा लाखौं ताइवानीले स्वतन्त्र राष्ट्रको नारा लगाउँदै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । ताइवानमा २० वर्षअघि मात्र लोकतन्त्र बहाली भएको थियो । तर केही ताइवानीले चीनसँगको सम्बन्धमा आएको दरारले व्यापार व्यवसायमा असर परेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले निवृत्तीभरणमा कमी भएको छ भने सार्वजनिक विदामा कटौती गरिएको छ । तलबमा समेत बृद्धि नहुँदा जीवन गुजारामा असर परेको छ ।
