सूचना, विचार र चेतनाका संवाहक भनेका पत्रकार हुन् । एक्काइसौं शताब्दीमा सूचना प्रविधिको विकासले यसको महत्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको छ । सत्य सूचना, सही विचारले नै सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउने हुँदा देश निर्माणका लागि पत्रकारहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ ।
सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले गर्ने कामको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम पत्रकारिताको भएकोले यसलाई चौथो अंग भनिएको होला । तसर्थ, माथिका यी तीन निकायले गर्ने कामको स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित आलोचनाले विकृति, विसंगतिलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
अहिले तिनै अंग धरमराएको छ । व्यवस्थापिका संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । कार्यपालिका अल्पमतमा परेर छटपटाइरहेको छ । न्यायपालिका अँध्यारो कोठामा बसेर तीर चलाइरहेको छ ।
स्वतन्त्र प्रेसबिना लोकतन्त्र अधुरो र अपुरो हुन्छ । त्यसैले पत्रकारितालाई समाजको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ । हरेक नागरिकले पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने माध्यम पत्रकारिता हो । यसमा संलग्न जो कोही व्यक्ति पनि उच्च नैतिकता र स्वच्छ छविको हुनु आवश्यक छ ।
अरुमाथि औंला ठड्याउँदा, आफूमाथि कसैले औंला ठड्याउने मौका दिनु हुँदैन । यो एउटा स्वतन्त्र पेशा भएकोले कुनै पनि कुरा लेख्दा, बोल्दा त्यसले समाजमा कस्तो तरंग उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरामा हामी सधैँ सजग बन्नुपर्छ ।
जसरी हामीले चौबिसै घण्टा समाजका हरेक घटनालाई नियालिरहेका हुन्छौं, त्यसैगरी समाजले पनि हामीलाई चौबीसै घण्टा नियालिरहेको हुन्छ । आखिर सत्य त एउटै हुन्छ । त्यही सत्यको खोजीमा हामी लाग्यौं भने मात्र हामीले समाजलाई सकारात्मक सोचतर्फ डोहोर्याउन सक्छौं ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पत्रकारिताको ठूलो भूमिका छ । तीस वर्षे पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर कलम चलाएकै कारण त्यो व्यवस्था अन्त्य भयो । त्यसैगरी २०६२/६३ को आन्दोलनमा सिंगो पत्रकारिता जगत्को सशक्त भूमिका भएकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव भयो ।
ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकारहरुले महासंघको निर्वाचनमा प्रतिगामी कित्तामा उभिएका पत्रकारहरुलाई भित्तामा पुर्याएर आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा बलियोसँग उभ्याएका छन् । अब भोग्ने पालो ओली गुट एमालेको आउँदैछ ।
अब हाम्रो काँधमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । यो प्रणालीमाथि अरुबाट नभई स्वयं नेकपा एमालेको सरकारबाट खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको सुरुवात पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर गरे भने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासको प्रतिगामी फैसलाले देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न गरेको छ ।
यो संकटको समाधान खोज्न दलहरु असफल भएमा देश पुनः पुर्नउत्थानवादीहरुको हातमा जाने खतरा बढ्छ । दुईतिहाइ निकटको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार ढाल्न प्रेरित गर्ने देशी/विदेशी शक्तिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाएर आफ्नो फाइदा उठाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
त्यसैले फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना भए पनि फागुन २३ गतेको फैसलाले दुईतिहाइको सरकार गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पहल त भएको छ, तर विदेशी शक्तिका कारण त्यो पनि सफल हुनसकेको छैन ।
अब निर्णय गर्ने शक्ति पनि हामीले गुमाइसकेका छौं । हामीलाई मिलाउन पनि विदेशी शक्ति नै लाग्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्याइदिएका छन् । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकारहरुले महासंघको निर्वाचनमा प्रतिगामी कित्तामा उभिएका पत्रकारहरुलाई भित्तामा पुर्याएर आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा बलियोसँग उभ्याएका छन् । संगठन कमजोर र विभाजन हुँदाको पीडा यतिबेला सत्ताधारी प्रतिगामी पत्रकारहरुले भोगिरहेका छन् । अब भोग्ने पालो ओली गुट एमालेको आउँदैछ ।
नेपाली नागरिकलाई सचेत पार्ने काम पत्रकारहरुको हो । चैत २५ गते सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रतिगामी तत्वलाई परास्त गर्न पत्रकारहरु जसरी सफल भए, त्यसैगरी प्रतिगामी ओली सरकारलाई परास्त गर्न दलहरुले महासंघको निर्वाचनबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
बल एकतामा हुन्छ, फुट र गुटमा होइन । अहिले सिंगो देश राजनीतिक संकटमा छ । संविधान धरापमा छ । यसबाट देशलाई जोगाउन पनि पत्रकारहरुजस्तै राजनीतिक दल एक ठाउँ उभिनुपर्छ ।
