एक बर्षदेखि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा काला बादलहरु मडारिरहेका छन् । संविधान र राज्यका कानूनहरुका आधारमा स्वभाविक गतिमा चलिरहेको राजनीतिलाई जबरजस्ती उल्टो गतिमा लैजाने दुस्साहस गरिंदै छ ।
प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वोच्च अदालत उपयोग गरेर विभाजित गर्ने र विभाजित पार्टीहरुलाई पनि क्षतविक्षत बनाउने कार्य नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा प्रतिगमनको निन्दनीय बिम्बका रुपमा रहने छ । यसले यो संविधान र राजनीतिक पद्धतिको विकासमा हैन, विनासमा सहयोग पुर्याउने प्रष्ट छ ।
जसरी २०५२ साल भदौ १२ को फैसलाले २०४७ सालको संविधान र त्यसले स्थापित गरेको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय राजनीतिक पद्धतिलाई समाप्त पार्ने मार्गप्रशस्त गर्यो, फागुन २३ गतेको नेकपा फुटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रकारान्तरमा यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने भूमिका खेल्नेमा कुनै सन्देह छैन ।
गत बैशाख महिनामा संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेशहरु ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रतिगमन यात्रालाई प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनपछि उदांगो भैसक्दा पनि रोक्न सार्थक पहल नहुनु दुःखको विषय हुन गएको छ ।
मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने र यो संविधानलाई समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्रको अगुवाई गरिरहेका खलपात्रलाई देश, जनता र संविधानको रक्षा गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा राख्दा राज्यको प्रतिष्ठा बढेको छैन, बरु गलत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा बस्ने जोखिम बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन जस्तो अक्षम्य अपराध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कदम बदर गरेपछि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्दथ्यो । तर, प्रतिगमनको गोटी बनेका ओलीले राजीनामा दिएनन् ।
नेकपाभित्रको ओलीविरोधी समूहले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएको भए फागुन २३ सम्म ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट विस्थापित गर्ने अवसर थियो तर, प्रतिगमनकारी तत्वले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नबाट नेकपाभित्रको वैकल्पिक शक्तिलाई पनि रोक्यो । २३ गतेपछि भने परिस्थिति बदलिएर ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन गयो ।
जसले नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षले आर्जित संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने दुस्साहस गर्यो उही दोषीले संविधान र व्यवस्था जोगाउन खोज्ने साधुहरुलाई कारबाही गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलबाट विकल्प आउने ढोका बन्दभएपछि नैतिकताविहीन, संविधान उल्लंघनकारी र प्रतिनिधिसभाको हत्याको आरोप लागेको सरकारलाई विस्थापित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षको हो । यस मामिलामा प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादीको प्रयास पनि आलोचनायुक्त देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संख्याले साथ नदिएको भनेर पन्छिइरहेका छन् । जबकि, तीन दल मिल्दा ओली सरकार विस्थापित हुने र स्थायी सरकार बन्ने अवस्था मौजूद छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा सहभागी दलहरुलाई वैकल्पिक सरकारका निमित्त तयार पार्न नेपाली कांग्रेसलाई कठिन पनि छैन ।
जनता समाजवादीका कतिपय विषयलाई कांग्रेसले पहिलेदेखि नै समर्थन गरेको छ भने, माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको नेतृत्वलाई निशर्त समर्थन गर्ने बचन दिएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ र दललाई ‘गभर्मेण्ट इन वेटिङ’ भने पनि यसका लागि भित्रैदेखि देउवा कसरत गरेको देखिँदैन । बरु प्रतिगमनका हतियार र मतियार रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकटताका कारण देउवा तत्काल सरकार निर्माण र सञ्चालनमा भन्दा चुनावमा जाने असंवैधानिक चाहनाले वशीभूत भएको देखिन्छन् ।
वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाको अकाल मृत्यु परिकल्पना गरेको छैन । सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुले निर्धारित आयु भएको प्रतिनिधिसभालाई आफूलाई फाइदा हुने गरी असमयमा विघटन नगरुन, प्रतिनिधिसभाले दिएको बहुमतको सरकारले देश र जनताको हितमा निर्धक्क भएर काम गर्न सकोस् भनेर यो संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष निर्धारित भएकाले त्यसभन्दा अगावै चुनावमा जान आवश्यक पनि छैन । सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलापछि पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन छोडेर चुनावको कुरा गर्नेहरु यो संविधान र यसले स्थापना गरेको राजनीतिक व्यवस्थका विरोधहरु हुन् । तिनमा पलाएको संसद् विघटन र चुनावी मोह निन्दनीय छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा तत्काल चुनाव सम्भव पनि छैन । गत वर्षदेखि विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणमा आएको छैन । दोस्रो र तेस्रो लहरले युरोप र भारतमा सन्त्रास मच्चाइरहेको छ । सबै नेपालीलाई खोप दिने प्रबन्ध मिलाउन सरकारल सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नै महाधिवेशन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । चुनाव घोषणा गर्ने र चुनाव नहुने स्थिति आयो भने मुलुक अर्को संवैधानिक संकटमा फस्न जान्छ । त्यसैले अनावश्यक र औचित्यहीन चुनावको धङ्धङीबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ ।
