विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अपनाउँदा पुरानो शासकीय संरचना बिग्रिनु र नयाँले पूर्णता पाइनसक्नुले केही समय राजनीति तथा प्रशासकीय समस्या हुन्छन् । तर, नयाँ संविधान जारी भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । अनुशासनहीन राजनीति विकृतिले देशले जुन गति लिनुपर्ने थियो लिएको छै ।
राजनीति यस्तो विषय हो जसले राज्यका सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको हुन्छ । सबभन्दा माथि संविधान हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीति नै हो ।
नीतिमा सबैभन्दा ठूलो पनि राजनीति नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारजस्ता नीतिहरु पनि यसैबाट निर्देशित हुन्छन् । जनजीविकाका कुराहरु, छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय पनि राजनीतिसँग जोडिन्छन् । यिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य राजनीतिले नै गर्ने हो । तर, वर्तमान राजनीति नेतृत्वको काम सन्तोषजनक छैन ।
दुईतिहाइ बहुमतको मजबुत सरकारलाई पनि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरिदिए । जुन कुरा असंवैधानिक, अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक थियो । यही बिन्दुबाट नेपालको राजनीति गलत बाटोमा प्रस्थान गर्यो । आफ्नै पार्टीभित्रबाट विरोधका स्वरहरु आउन थाले । यसलाई सच्याउन अन्य दलहरुबाट पनि अनुरोध भएकै हुन् ।
तर पनि ओलीले टेरपुच्छर लाएनन् । कसैको कुरा सुन्न चाहेनन् । आफ्नै मुढेबलले अगाढि बढिरहे । राज्यका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जथाभावी नियुक्ति गरे । संसद् आह्वान गरी विधेयक पारित गरेर कानून पारित गर्नुको सट्टा जथाभावी अध्यादेश ल्याइयो । सत्ता, शक्ति र पदको आडमा गर्नै नहुने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशजस्ता धेरै अध्यादेश ल्याउने हर्कत गरियो । भलै त्यो तीव्र विरोधका कारण फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि आयो ।
राज्यका सबै क्षेत्र लथालिंग हुन पुगे । राजनीति प्रणाली उपर शंका उपशंका हुन थाले । सडकमा विरोधका स्वरहरु आउन थाले । विद्यार्थी, नागरिक समाजजस्ता वौद्धिक क्षेत्रहरुलाई निस्तेज बनाउन थालियो । परिणामस्वरुप राज्यका सबै अंगहरु अस्तव्यस्त हुँदै गए । यी सबै कुरा केवल व्यक्तिवादी अहम् सोचबाट आएका थिए । यी सबै राज्यका लागि घातक थिए ।
राजनीतिमा नैतिकता क्षयीकरण हुँदै गएकोले अहिले जनजीविका र विकास निर्माणबाट राजनीति अलग भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभालाई काम दिन सकेको छैन । संसद्मा विधेयकहरु अलपत्र भएका छन् । आवश्यक कानूनको अभावमा प्रशासकीय व्यवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । जुनसुकै कामले पनि गति लिनसकेका देखिँदैनन् ।
संसद्जस्तो गरिमामय संस्था बिघटन गर्ने कार्यबाट नेपालको राजनीति तरल हुन गयो । जुनसुकै अवस्थामा जेसुकै हुन सक्ने भयो । ओलीले संविधानमै नभएको प्रावधानलाई अंगिकार गरेर मुढेबलको आधारमा संसद् विघटन गरिदिए । भलै त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो । यदि अदालतबाट विघटनलाई सदर गरिदिएको भए निश्चय नै अझै राजनीति व्यवस्था बिग्रिएर जान सक्ने थियो नै ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीलाई मात्र ध्वस्त पार्ने काम गरेनन्, अन्य दलहरुमा पनि भाँडभैलो ल्याउने काम गरे । पाँच वर्षसम्म निर्विवाद चल्न पाउने आफ्नै सरकारलाई अपमान गरेर टुक्रिएर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याइदिए । नेपाली जनताले ठूलो आशा भरोसा गरेर जिताएको नेकपाले नेपाली जनतालाईनै कुठाराघात गर्न पुग्यो ।
बहुमत दिएर त्यति बलियो बनाएको दललाई यस अवस्थामा पुर्याउनु भनेको यसभन्दा निकृष्ट कार्य अरु के हुनसक्छ र ? आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन नसकेको लाचारीपन देखाएर संसद् विघटन गर्नुपरेको कारण देखाउनुलाई नैतिकता हराएको राजनीतिबाहेक अन्य के हुनसक्छ ? यसरी ओलीले आफ्नै दलभित्र, अन्य दलहरुमा र देशको लागि नै संकट ल्याइदिए । जुन न पहिले भएको थियो, न भविष्यमा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणबाट राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै गएको देखिन्छ । शान्तमय राजनीति तरंगित र तरल बन्न पुगेको छ । कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । भाँडभैलोको हुँदै गएको छ । राजनीति बेइमान र ब्यापार बन्दै गएको छ । राजनीति भनेको सम्पत्ति थप्दै जाने र त्यसबाट आउने ब्याज खाँदै जाने प्राइभेट लिमिटेड बन्दै गएको छ ।
ठूला दलहरु साना हुनेतर्फ गइरहेका देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र दुई खेमा बन्न पुगेका छन् । भित्रभित्रै एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिँदै आएका छन् । एक पक्ष केपी ओलीतर्पm ढल्किएको छ भने अर्को पक्ष प्रचण्डतिर । यसरी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ओलीकै गतिविधिबाट भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ ।
राजनीति सिद्धान्त, विचार र व्यवहारमा चल्ने कुरा हो । यही कुरा नभएपछि राजनीति प्रभावकारी हुनसक्ने कुरै भएन । त्यसैले सबै दलहरुको राजनीति तरल अवस्थामा पुगेको छ । सत्ताको लोभमा जसपाको एउटा खेमा ओलीको सरकारमा प्रवेश नगर्ला भन्न पनि सकिँदैन । वर्तमान अवस्थामा सबै पार्टीभित्र नैतिकताको खडेरी परेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र अबाञ्छित गतिबिधि बढाउँदै गएका छन् ।
पार्टीभित्र अन्तरकलह र गुटबन्दी बढ्दै गएको छ । संविधानजस्तो कुरोलाई हेलचक्रयाइँ गरिँदै आइएको छ । आ–आफ्ना किसिमले ब्याख्या गरिँदै आइएको छ । स्वार्थवश गरिएको राजनीतिक ब्याख्याले संविधानलाई नै आक्रमण गर्ने कार्य हुन गयो । धन्न सर्वोच्च अदालतबाट बचाउने काम भयो ।
राजनीतिमा नैतिकता क्षयीकरण हुँदै गएकोले अहिले जनजीविका र विकास निर्माणबाट राजनीति अलग भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभालाई काम दिन सकेको छैन । संसद्मा विधेयकहरु अलपत्र भएका छन् । आवश्यक कानूनको अभावमा प्रशासकीय व्यवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । जुनसुकै कामले पनि गति लिनसकेका देखिँदैनन् ।
विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिधारित प्रगति दिन नसकेकामा कोभिडलाई मुख्य कारण बनाइन्छ । निश्चय नै विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिडले नेपाललाई असर नपारेको भन्न सकिँदैन । तर, यो नै मुख्य कारण भने होइन । मुख्य कारण भनेको अकर्मण्य राजनीति प्रणाली नै हो ।
राजनीति प्रणाली संविधान, विधि, प्रक्रिया, नीतिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ भने यी आधारबाट चलेका देखिँदैनन् । व्यक्तिवादी स्वार्थबाट सञ्चालित राजनीतिले कहिले पनि भुइँमान्छेलाई हेरेको हुँदैन । त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष भइसक्दा पनि न त हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा सुधार आएको छ न त राजनीति प्रणाली नै जनमुखी बन्न सकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ, यातायातका क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि यी कार्यहरु स्वतः भएका हुन् ।
धेरै स्रोतसाधन लगानी गरेपछि अलिअलि विकास त देखिने भइहाल्यो नि । ती विकास निर्माण पनि कहाँ र कसको लागि भएका हुन् सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो विकासले हामी भुई मान्छे झन्झन् गरिब हुँदै गएका छौँ भने देशलाई अग्रगामी बाटोतिर लाने राजनीति पनि घिनलाग्दो अवस्थामा गुज्रिँदै गएको छ । राजनीतिमा नैतिकताको खोजी गर्नु भनेको राजनीतिकर्मीउपर अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु नै हो ।
अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा राजनीति आम जनताको लागि हुनसकेको छैन र सीमित व्यक्तिको पेवाजस्तो हुनपुगेको छ । तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो सबै दलहरुमा सधैँ तिनै पुराना अनुहारहरु आइरहेका छन् ।
नयाँ र ऊर्जावान युवाहरुलाई नेतृत्व तहमा आउन दिइँदैन । अहिलेको अवस्थामा पनि मिति सकिएका औषधिजस्ता अकर्मण्य अनुहारहरु आइनै रहेका छन् । काम गर्न सके त केही थिएन । तर, यिनीहरुबाट देशलाई अघि बढाउन नसकेको कुरा त उनीहरुको बिगत इतिहास पल्टाउँदा बिदित भएकै छ । यिनीहरुको राजनीति भनेको कसरी सत्तामा पुग्ने र आफ्नो स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै देखिन्छ ।
अहिलेको राजनीति परिदृश्यलाई हेर्दा पनि यही देखिन्छ । व्यक्तिवादी स्वार्थले गर्दा राजनीतिले निकास पाउन सकेको छैन । संसद् पुनःस्र्थापना भएको यति लामो अवधिसम्म पनि स्वार्थको राजनीतिको होडबाडी चलिनै रहेको छ ।
जनतालाई विकास निर्माण एवं सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा राजनीति स्वार्थमा नै रुमलिएको छ । यस प्रकार नैतिकता गुमाउँदै गएका राजनीति दलहरुले स्वच्छ राजनीतिको आधार निर्माण गर्छन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएको हुँदा सत्तामा को पुग्ने भन्ने खिचातानीले राजनीति समीकरण बन्न सकेको छैन । नेकपा (एमाले) को १२० जना सांसद छन्, जुन संख्या सरकार निर्माण गर्न पुग्दैन । सरकार निर्माण गर्न कम्तीमा पनि १३८ जना आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नपुग हुने १८ जना सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई लिन नसकेको र माओवादी ओलीको पक्षमा नआउने हुँदा जे–जस्ता शर्त जसपाले राखे पनि ओली स्वीकार्ने पक्षमै देखिन्छन् ।
जसपा पूरै आए यसै सहज हुने भइहाल्यो, यदि नआए महन्थ ठाकुरको समूहलाई उनीहरुले राखेका सबै शर्त पूरा गरेर भए पनि ओली आफ्नो सत्ता टिकाउने दाउमा छन् । यसरी राष्ट्रिय हितलाई त्यागेर सत्ता टिकाउने खेल खेल्नुलाई राजनीतिक नैतिकताको कसीमा कसरी हेरिनेछ भविष्यले देखाउने नै छ ।
