काठमाडौं । सीमासम्बन्धी बैठकका लागि नेपालले पहल गरेपनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) को बैठकका लागि नेपालले तीन पटक औपचारिक पत्रै पठाएर पाँच वटा मिति नै प्रस्ताव गरिसक्यो तर, भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बीडब्लूजीको बैठक भारतकै कारण रोकिदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०१९ नोभेम्बरमा देहरादुनमा बैठक बसेको थियो ।
‘कोभिडका कारण फिल्डमा जान सम्भव नरहेको जस्ता कारण देखाएर भारतले अनौपचारिक रूपमा बैठकको मितिप्रति असहमति जनाएको छ तर औपचारिक जवाफ आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपालले गत वर्ष जुलाईमा पहिलोपटक बैठकका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले कुनै जवाफ दिएन ।
नेपालले फेरि नोभेम्बरका लागि भनेर अर्को प्रस्ताव पठायो । त्यसलाई पनि भारतले त्यत्तिकै टार्यो । गत जनवरी तेस्रो साता परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः मार्च र अप्रिलमा दुईवटा मिति बैठकका लागि प्रस्ताव गर्यो । पछिल्लो प्रस्तावमा पनि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएन ।
कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमासम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन सन् २०१४ मा बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो । बैठकमा नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुन्छन् । सीमा समस्या समाधानका लाागि प्राविधिक तहमा तीन तहका संयन्त्र छन्, जसमा नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको बीडब्लूजी, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) छन् । भारतीय पक्षबाट पनि त्यहीअनुसार संयन्त्र बनाइएको छ । सबैभन्दा पहिले संयुक्त एफएसटीको टोलीले हालसम्म टुंगो लागिसकेका १ सय ८२ वटा स्ट्रिप म्यापलाई आधार बनाएर सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्र र सीमापार अतिक्रमणको स्थलगत अध्ययन गर्छन् ।
त्यही अध्ययनमाथि एसओसीको बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यस बैठकको सहमतिअनुसार बीडब्लूजीलाई पछिल्लो अवस्था र आवश्यक प्राविधिक सुझावसहित रिपोर्ट दिइन्छ । त्यही रिपोर्टमाथि बीडब्लूजीमा थप छलफल हुन्छ र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन दिइन्छ । त्यही निर्देशनका आधारमा एफएसटीको टोली खटिन्छ ।
सामान्यतः बैठक हरेक वर्ष साउनरभदौमा हुने गरेको थियो । १५ दिनको अन्तरालमा बीडब्लूजी र एसओसीको बैठक बस्ने गर्थ्यो । ती बैठकले पछिल्लो एक वर्षमा भएका कामको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम तय गर्ने गर्थ्यो तर यस वर्ष भारतले बैठकका लागि चासो नदिँदा गत वर्षको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
समूहको हालसम्म छवटा बैठक भइसकेको छ । देहरादुनमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकमा दुवै पक्षबीच सीमासम्बन्धी काममा ड्रोन, स्याटलाइटलगायतको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने सहमति बनेको थियो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट लिखित जवाफ आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भने कोरोना महामारीभन्दा पनि सीमासम्बन्धी बैठकको मिति तय हुनासाथ कालापानी र सुस्ताको विवाद स्वतः सतहमा आउने भएकाले भारतले चासो नदेखाएको जिकिर गर्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
