‘यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर गर्नेछ’ साथै यो व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गलत कार्यको लागि प्रेरित गर्ने भएकाले आगामी दिनमा बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा थप समस्या देखिनेछ ।’ यतिखेर अर्थ मन्त्रालय स्रोतले स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरको बारेमा प्रश्नचिन्ह तेर्साएको पृष्ठभूमी पनि कोषको प्रतिवेदन नै हो । यसअघि नेपाल आएको कोषको टोलीले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तरमाथि नै शंका व्यक्त गरेको थियो ।
काठमाडौं । विगत केही वर्षपदेखि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर पर्याप्त नगद तरलताको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् । यतिखेर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी अनुपात तोकिएको सीमा नजिक छ । यसबीचमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिइएको कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, अनेकौं प्रयासका बावजुद् पनि नेपाली पुँजी बजार क्रमशः खस्किएको छ । व्यवसायीहरूले राजनीतिक दौराको फेरो समाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आफ्ना समस्याको समाधानमा चासो नदिएको केही साताअघि हाकाहाकी बताएका थिए । कर्जाको ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष दबाब दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको मागमा पूर्ण रूपले मौन रहेको अर्थ मन्त्रालय भने आफैंलाई सहयोग पुग्नेगरी यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विद्यमान अन्तर बैंक सापटीको सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप दबाबमा र अर्थ मन्त्रालयलाई राहत मिलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेढ महिना अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको लेनदेन (अन्तर बैंक सापटी) लाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । तर, उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप नभएकोमा कोषले कडा असहमति जनाएको छ । नियमित रूपमा कोषबाट नेपाल आउने आर्टिकल फोरको हालैको टोलीले नेपाल भ्रमणपछि कोषको मुख्यालयमा पुगेर बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त असहमति उल्लेख गरेको हो । कोषले ‘अन्तरबैंक सापटी अल्पकालीन भएकाले त्यसको आधारमा ऋण प्रवाह गर्दा अत्यधिक जोखिम बढ्ने’ हुँदा उक्त व्यवस्थालाई तत्काल हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई भनेको छ । कोषको उक्त कैफियतले बैंकहरूलाई सीसीडी अनुपात कायम गर्न आगामी दिन थप दबाब पर्ने निश्चित छ । यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउने सम्भावनालाई झन् पछाडि धकेल्ने अधिकांश बैंकर बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बैंकबाट आफू अनुकूलको निर्णय नभएको अवस्थामा स्वयम् केन्द्रीय बैंकलाई कोषले दिने र दिएको विभिन्न निर्देशनलाई राहतको रूपमा लिने गरेको स्रोत बताउँछ । निक्षेप संकलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै बढेको अवस्थामा केही महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पुँजी बजार सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समितिको गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयको सकारात्मक संकेतपछि मात्र तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक सापटीलाई पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था स्वयम् अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको बैंकको उच्च स्रोत बताउँछ । तर, यतिखेर त्यहि विषयमा कोषको टोलीले औंल्याएर बैंकलाई अप्ठेरो पारेको अवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई सहजताको रूपमा लिनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । ‘अर्थमन्त्री आफूलाई बाहेक अरुलाई अप्ठेरो परेको अवस्थालाई सहज ठान्नुहुन्छ । किनभने, यस्तो अवस्थामा आफ्नो हात माथि पर्ने र अन्य सरोकारवाला निकाय शरणमा पर्न आउने भएकाले आफ्नो अवस्थिति थप सहज हुने उहाँको दशकौं देखिको बानी हो ।’ नेकपा निकट एकजना अर्थविद्को दृष्टिसँग छोटो टिप्पणी हो यो । स्मरणरहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस ११ गते जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ– ‘सीसीडी अनुपात गणना गर्दा अन्तरबैंक कारोबारबाट प्राप्त सापटीलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न सकिनेछ,’ त्यसैगरी ‘अन्तरबैंक सापटी प्रदान गर्ने संस्थाले अन्तरबैंक सापटीलाई कर्जा सापटीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि रोलओभर गरिएको अन्तरबैंक कारोबारलाई भने समावेश गर्न पाइने छैन ।’ अहिले यो व्यवस्थालाई कोषले मुख्य कैफियतको रूपमा उठाउँदा अर्थ मन्त्रालय किन मख्ख परेको होला ? घुमाउरो तरिकाले कोषको कैफियतलाई सघाउ पुग्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले अन्तरबैंकबाट प्राप्त सापटी रकमलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था ठिक नभएको बताउनु पछाडिको कारण के होला ? केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा स्वयम् अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल सदस्य छन् । उनको समेत संलग्नताबाट गरिएको निर्णयको जिम्मेवारीबाट मन्त्रालय पन्छिन नमिल्नेमा बैंकर्स संघका अधिकांश सदस्य सहमत देखिएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय निकट केहि विज्ञ तथा बैंकरहरूले भने ‘बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको’ बताएका छन् । उनीहरू भन्छन् ‘यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर गर्नेछ’ साथै यो व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गलत कार्यको लागि प्रेरित गर्ने भएकाले आगामी दिनमा बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा थप समस्या देखिनेछ ।’ यतिखेर अर्थ मन्त्रालय स्रोतले स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरको बारेमा प्रश्नचिन्ह तेर्साएको पृष्ठभूमी पनि कोषको प्रतिवेदन नै हो । यसअघि नेपाल आएको कोषको टोलीले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तरमाथि नै शंका व्यक्त गरेको थियो ।
