काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने हुटहुटीमा छन् । साबिकको नेकपामा विवाद तीव्र बनेपछि पद धरापमा परेको निश्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री ओलीले पद जोगाउन पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरे ।
तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेपछि उनी संकटमा परेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दा सुनुवाई गर्दै नेकपा उनकै भएकाले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा बदर गर्यो र एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताइदियो ।
यसले ओलीलाई ठूलो राहत पुग्यो । अहिले एमालेभित्रै माधव–झलनाथ समूहले ओलीको स्वेच्छाचारीको विरोध तीव्र पारेपछि उनी पुनः संकटमा छन् । नयाँ–नयाँ कार्ड खेल्न माहिर ओली अहिले पुनः निर्वाचनमै जाने पक्षमा देखिएका छन् ।
त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को साथ चाहिन्छ । जसपाले उनलाई साथ दिए यो सरकार निरन्तर रहन्छ भने अर्को पक्ष अर्थात कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन नगरे निर्वाचनको बैधानिक बाटो खुल्छ । यसैलाई पछिल्लो कार्डका रुपमा उनले प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदहरु कारवाहीमा परेपछि अहिले प्रतिनिधिसभामा २७१ सिट रहेको छ । एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको दुई निलम्बित सहित ६३, माओवादी केन्द्रको ४९, जसपाको निलम्बित दुई सांसद सहित ३४, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ र स्वतन्त्र १ सांसद प्रतिनिधिसभामा छन् ।
यहाँ जसपा सिंगैले ओलीलाई साथ दिने अवस्था छैन । जसपाको एउटा समूहले साथ दिंदा एमाले सग्लो रहँदा मात्र ओलीको बहुमत पुग्छ । तर, कर्णाली प्रदेशको जस्तै ‘फ्लोरक्रस’ कै अवस्था आए ओली अल्पमतमा पुग्छन् ।
त्यही देखेर उनले २७ सांसदलाई कारवाहीको तयारी गरेका छन् । एमालेबाट २७ जना सांसदको पद खारेज भए संसदको अंकगणित २ सय ४४ हुन्छ । अब ओलीलाई बहुमत पुर्याउन १ सय २३ सांसद चाहिन्छ । तर, एमालेसँग ९४ सांसद मात्र हुन्छन् ।
अब १ सय २३ पुर्याउन उनले जसपा सिंगो साथ चाहिन्छ । त्यसो हुने सम्भावना छैन । जसपाको महन्थ ठाकुर समूहको मात्र साथ रहँदा १ सय १० मात्र सिट हुन्छ । यता, कांग्रेस गठबन्धनमा कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग ४९ र जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहको मात्र साथ भएपनि बहुमत पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस गठबन्धनलाई जसपाको साथ नदिलाउँन उसका सबै माग पुरा गराउँने खेल खेलेका छन् । जसपा तटस्थ बस्यो भने दुबै पक्षसँग (एमाले र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन) बहुमत पुग्दैन । त्यसो हुँदा संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनमा जाने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही कार्ड खेल्ने तयारीमा छन् ।
