सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिको कठघरामा उभिएका छन् । उनीमाथि उजुरीकर्ताले अक्षम्य आरोप लगाएका छन् । राणा कस्ता चरित्रका न्यायाधीश हुन् भन्ने कुरा उनीमाथि लगाइएको आरोप र उनले गरेका फैसलाले नै पुष्टि गर्छ । संसदीय सुनुवाइ समिति यस कुरामा गम्भीर हुने हो भने राणाको सिफारिस अस्वीकृत हुने देखिन्छ । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउँछ भनेरै संविधानमा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यसको मतलब भ्रष्ट, खराब आचरण भएका विवादास्पद न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा नपुगुन् भनेरै हो ।
यही व्यवस्थाअनुसार राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीका सांसदहरुले अस्वीकार गरेका थिए । तर, संसद्को बहुमतले उनी सर्वोच्च अदालत छिर्न सफल भए । त्यसो त उनी विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पनि विवादमा परेका थिए । उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले कारवाहीका लागि न्याय परिषद्मा लेखेर पठाएका थिए । अहिले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले प्रधानन्यायाधीश बनाउनु भनेको यो देशको दुर्भाग्य नै हो ।
एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनको शब्द रट्यारट्यै छन् र भनिरहेका छन्– ‘भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्छु । ऐयाँ…आच्छु पनि भन्न दिन्नँ ।’ अर्कोतिर राणाजस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई सर्वोच्चको नेतृत्व सुम्पदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ र गराइले मुलुकमा सुशासन हुन्छ भनेर जनताले कसरी पत्याउने ? त्यसमाथि अख्तियारले अकूत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएका मन्त्री, कर्मचारीहरुलाई सफाइ दिने व्यक्ति पनि यिनै राणा हुन् । राणाजस्ता व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने बाध्यता नेकपाको दुईतिहाइ सरकारलाई कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठेको छ । व्यक्ति जुनसुकै पदमा पुगोस्, त्यो व्यक्तिमा उच्च नैतिकता भएन भने देशमा सुशासन मर्छ र कुशासन मौलाउँछ, राष्ट्र असफलतातिर लम्कन्छ । अहिले न्यायालय कुशासनको चपेटामा परेको छ । पैसाको भरमा न्यायको खरिद बिक्री भइरहेको छ । न्यायाधीशहरुले निर्लज्ज भएर फैसला गरिरहेका छन् । कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर ठूला भूमाफियाहरु, काला व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीहरु चलखेल गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट न्यायालयलाई जोगाउनु नेकपा सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, यो दायित्वबाट नेकपा उम्केर छानीछानी भ्रष्टहरुलाई नै पुरस्कृत गरिरहेका छन् । यो भन्दा निर्लज्ज कुरा अरु के हुनसक्छ ?
अहिले सबैको चिन्ता भनेको न्यायालयलाई कसरी स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने भन्ने नै हो । जहाँ न्याय मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । नेपालमा जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि न्यायालयलाई त्यसले छुन नसक्नुको कारण राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टीकरणबाहेक अरु केही होइन । राजनीतिक भ्रष्टीकरणकै कारण राणाजस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई सर्वोच्चको सिंहासन सुम्पन नेकपाका नेताहरु हतारो गरिरहेका छन् । मानौं राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएन भने आकाशै खस्ला जस्तो अवस्थामा नेकपाका नेताहरुलाई कसले पु¥यायो भनेर कल्पना गर्न नेपाली जनता बाध्य भएका छन् ।
दुईतिहाइको नेकपाको सरकारका लागि चार वर्ष न्यायालय शुद्धीकरणको अवसर थियो । त्यो अवसर राणालाई चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाएर नेकपाले गुमाउँदैछ । विकल्पहरु धेरै थिए । तर, नेकपाको नेतृत्वको हठी स्वभावका कारण न्यायालयमा एउटा गलत व्यक्तिको प्रवेश हुँदैछ । जुन कुरा भविष्यमा गणतन्त्रकै लागि पनि खतरा हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताले समयमै बुझ्नुपर्छ । अन्यथा, हामीले भन्ने राम…राम… मात्रै हो । गलत निर्णय गर्नेलाई काँध थाप्न सकिन्न ।
