डी.आर.घिमिरे । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ लागु गरेपनि कार्यान्वयन गर्न सकस भएको छ । कर्मचारीहरुले वृत्ति विकासमा यो अध्यादेश वाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै कर्मचारीहरु सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्न पुगेका छन् । कुरा यति मात्र हैन समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान आवश्यक देखिएकोमा एक पटक तल जानेलाई माथि जाने अवसर प्राप्त नहुने हो कि भनेर पनि कर्मचारीहरु ससंकित छन् । त्यस्तै समायोजनलाई स्वेच्छिक बनाइनुपर्छ भन्ने पनि उनीहरुको माग छ । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमा पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
यो सरकार वनेदेखिनै कर्मचारीका कारण एकातिर सरकारको कामले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतिर कर्मचारी समायोजनलाई ब्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार झन् असफलतातर्फ उन्मुख छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्नु, नागरिकले चाहे जसरी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु कर्मचारीकै कारणले हो । अहिले सरकारप्रति जे जति प्रश्नहरु उठेका छन् ती सवै कर्मचारीका कारणलेनै हो भन्दा फरक पर्दैन । यो प्रश्न यति पेचिलो वनेको छ कि सरकार असफल भयो भने त्यो कर्मचारीकै कारण हुने अवस्था छ । सुरुका दिनमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले कर्मचारीको मनोविज्ञान नवुझेर सरकार र कर्मचारीकावीच तिक्तता वढ्यो ।
कर्मचारीको संख्या हेर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनमै पनि अहिलेको सत्ता समर्थक कर्मचारीको वाहुल्य छ । त्यस मानेमा प्रतिपक्ष दलले कर्मचारीलाई उचालेर सत्ता विरोधी वातावरण बनाउन सक्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । भलै त्यसो गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सत्ता र सत्ताधारी दलले कर्मचारीलाई यो वा त्यो ढंगले विरोधमा आउने गरि हैन समर्थनमा वक्तब्य आउने गरि विधेयक ल्याउने तयारी गर्नु पर्दथ्यो । जुन कुरामा सरकार चुकेको छ । सरकारले आफ्नो पक्षमा रहेको जनमतलाई कदर गर्न नसक्नु र उनीहरुसंग पर्याप्त गृहकार्य नगर्नुको परिणामनै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संघीय सरकारमा रहने ४७ हजार ९२० जना वाहेक प्रदेशमा जाने २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा जाने ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको विवाद पेचिलो वन्दै गएको छ । यसमा पनि स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरु स्थानीय सेवा ऐन अन्तर्गत पठाइने भएपछि उनीहरुको असन्तुष्ठि वढ्दै गएको छ । नगरपालिकाका १७ हजार कर्मचारीलाई छोड्ने हो भने वाकी करिव ५० हजार निजामति कर्मचारीको समस्या अलि जटिल वनेको छ । लोकसेवा आयोगमार्फत् भर्ना भएका उनीहरुलाई अहिलेको स्थानीय सेवा ऐनले नियमन गर्ने भएपछि स्वभावैले उनीहरु निजामति सेवावाट टाढा रहने भए । यसले गर्दा पनि असन्तुष्ठि वढेको छ । यद्यपि सरकारले सेवा सुविधा ब्यहोर्छौ भनेको छ । बढुवामा भाग लिन पाउने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, संघमा जाने अवसरवाट वञ्चित गरिएपछि त्यसप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
यो कुराले सरकारप्रति कर्मचारीको असन्तुष्ठि प्रकट भएको पुष्टि गर्दछ । यसकै परिणाम सरकारले गर्न खोजेका कामहरु हुन सकेका छैनन् । सरकारले नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन र साथसाथै कर्मचारीप्रति पनि समाजको नकारात्मक धारणा प्रकट हुन थालेको छ । कर्मचारीलाई स्वार्थी, भ्रष्ट र कमिशनखोरको आरोप लाग्न थालेको छ । कर्मचारीका जायज मागप्रति पनि सहानुभूति प्रकट हुन सकेको छैन । यो चिन्ताको कुरा हो । समाजमा एकले अर्काप्रति वेवास्ता गर्नु वा दुःखमा समाहित हुन नसक्नु चिन्ताको कुरा हो ।
कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सच्चाउन जरुरी
कर्मचारीले आफूलाई सच्चाएनन् भने नागरिकस्तरमा उनीहरुको मर्यादा वढ्ने छैन । कर्मचारी भन्नासाथ घुस्याहा, भ्रष्ट र कमिशनखोर हुन् भन्ने मानसिकता छ नेपाली जनतामा । यो मानसिकता पुर्वाग्रही भएर वनेको हैन । यसमा सत्यता छ । सवैलाई यही कोटीमा राख्न नसकिएला तर, ठूलो अंश यस्तै छ । त्यस अर्थमा हरेक कर्मचारीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । कर्मचारीका संघ संगठनले यस्ता विषयलाई वहसको विषय बनाउनु पर्छ । आन्तरिक कार्यक्रममा यी सवैको आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ । दिनहुँजसो कर्मचारीहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीप्रति उनीहरुको ब्यवहार स्वभाविक छैन । सेवाग्राहीलाई तल्लोस्तरको सम्झने र कुनै सेवा प्रवाह गरेवापत् शुल्क खोज्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ ।
अहिलेपनि तल र माथिको मनोविज्ञान खतरनाक छ । तललाई रैति सम्झने र माथिलाई शासक सम्झने मनोविज्ञानले तल नजाने कुरालाई मलजल गरेको छ । सुविधाको हकमा फरक फरक हुनु भन्दा एउटै बनाउन सकियो भने पनि यो समस्याको एक हदसम्म अन्त्य हुन सक्छ । त्यसैले अवका कर्मचारीहरुले आफूलाइृ समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
प्रोत्साहन पनि जरुरी
समायोजन प्रक्रिया र त्यसप्रति कर्मचारीको प्रतिक्रिया हेर्दा सरकारले कर्मचारीलाई जवर्जस्त गर्न खोजेको देखिन्छ । समस्यालाई आत्मसात गरेर विश्वासमा लिन सकिएन र कर्मचारीले आफू पेलिएको महसूस गरे भने परिणाम सकारात्मक हुने छैन । सामान्यतः स्वैच्छिक अवकासमा जाने हो भने पनि प्रोत्साहनस्वरूप आकर्षक योजना ल्याउनु पर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । सरकारवाट सवैले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । जुन हुन सकेको छैन ।
कर्मचारीलाई पनि उत्प्रेरणाको आवश्यक हुन्छ । उनीहरुसंग भएको क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ । यसका लागि मनोवैज्ञानिक उपचारको जरुरी हुन्छ । एउटा प्रणाली यसरी वसाल्न सकियोस् कि जसवाट प्रोत्साहन मिल्न सकोस् । कामको यथोचित् मूल्याङ्कन हुन सकोस् । उ स्वयंलाई कामप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहि बनाउन सकियोस् । सरुवा, बढुवा, पदोन्नति, अवसर आदिमा समान पहुँचको वन्दोवस्त गर्न सकियोस् र तटस्थ भई निष्पक्ष काम गर्नु उसको व्यावसायिक धर्म वन्न सकोस् । यसो गर्दा पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था पनि हुन सकोस् । यसका साथै कर्मचारीलाई स्रोतसाधनले पनि पूर्ण वनाइनुपर्छ । भ्रष्ट बनाउने काम समाजलेनै गरेको छ अर्थात् भ्रष्टाचारले सस्कृतिको रुप लिएको छ ।
के गर्नुपर्छ अव ?
– तल्लो तहमा रहेर सेवा गर्नेलाई क्षमता र समर्पण हेरेर एउटा मूल्यांकनको विधि वनाएर माथि जान सक्ने बनाउने अर्थात् एकपटक गएपछि सधैका लागि हैन भन्ने महसुस गराउन सकियोस् । तल्लो तहमा वसेर राम्रो काम गर्ने जो कसैलाई पनि पुरस्कृत गर्दा माथि पठाउने ब्यवस्था गर्न सकियोस् । माथिल्लो तहमा रहेर सेवा गर्नेलाई पनि कुनै कैफियत गरेको खण्डमा कारवाही स्वरुप तल्लो तहमा पठाइने ब्यवस्था होस् । यद्यपि यसका लागि स्पष्ट मूल्यांकनको विधि भने बनाउनु पर्छ । अहिले दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था भएजस्तै सेवाकालीन अवधिमा निश्चित समय प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानैपर्ने ब्यवस्था गराउन पनि सकिन्छ ।
यो समस्या एकपटकका लागि मात्र हो । अव प्रदेशस्तरका लोकसेवा वने भने र त्यँहीवाट कर्मचारी नियुक्रि भए भने उनीहरु भने स्वतः प्रादेशिक सरकारमातहत हुने छन् ।
–सरकारले कामविहीन कर्मचारीलाई प्याकेजसहित अवकास दिएर केही सीट खाली गराउन सक्छ । टाइपिष्टको अहिले कुनै काम छैन । उनीहरुलाई कम्प्युटर सिकाएर अपडेट गर्ने वा प्याकेजसहित अवकासको नीति अवलम्वन गर्दा हुन्छ । सडक विभागमा रहेका डेन्टिङ्ग पेन्टिङ्ग गर्ने वा वेल्डरहरुको कुनै काम छैन । यो त उदाहरणमात्र हो । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका यस्ता प्राविधिकहरु करिव ५ हजारको संख्यामा रहेको वताइदै आइएको छ । यस्ता समस्याको पनि यथोचित निकास जरुरी छ । यसले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पनि वाटो खुल्छ ।
– समयानुकुल आफूलाई अपडेट नगर्नेको हकमा पनि यस्तै नीति वनाएर जान सकिन्छ । हरेक कर्मचारीले सहयोगी राख्ने परम्पराको अन्त्य हुन जरुरी छ । जस्तो कि कम्प्युटर टाइप गरेर पत्र लेख्न नसक्नेको अव के काम हुन्छ ? इमेल प्राप्त गर्ने वा पठाउन नसक्नेको पनि अव कुनै काम हुन सक्दैन । प्रविधिमैत्री भएर काम गर्नु अहिलेको अत्यावश्यक काम हो । जो यसो गर्न सक्दैनन् उनीहरुलाई पनि एउटा नीति वनाएर अवकास दिन सकिन्छ ।
