काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानुन पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही दिन अगाडि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ दललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले आइतबार फेरि कानुनको पालना सम्बन्धमा ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
कानुन उल्लंघन गर्ने दलहरुलाई दल दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी छ । आयोगले ठूला–साना सबै दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा कानुन पालना नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय आइतबारको बैठकबाट गरेको हो । कारबाहीको कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी आयोगले ध्यानाकर्षण सूचना जारी गरेको गरेको छ ।
आयोगले यसअघि तीन वर्षसम्म लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र कुनै वर्ष बुझाउने, कुनै वर्ष नबुझाउने दलहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
अहिलेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउनुपर्ने, दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने, निर्वाचनका लागि दलको सम्पर्क व्यक्ति तोकिनुपर्ने, पाँच वर्षमा अधिवेशन गरेर विवरणहरु अध्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कतिपय दलहरुले विवरण अपडेट गरिराखे पनि अनियमित र अपुरो भएकाले त्यसप्रति ध्याकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
गत वर्ष आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसारको विवरण यद्यावधिक गरेर बुझाउन स्मरण पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको पालना नभएको आयोगले जनाएको छ ।
‘त्यो स्मरण पत्रमा दलहरुले गर्नुपर्ने यो–यो व्यवस्था कानुनमा छ, यो कुरा गर्नुहोला भनेका थियौं । तर गत वर्ष त्यति धेरै सुधार आएन । त्यसैले यसपटक ध्यानाकर्षण भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नु परेको हो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।
