जनताको आँखामा एमालेको भविष्य

राज्य सञ्चालन गर्ने काम सरकारको हुन्छ । सरकार स्थिर र दिगो हुनसक्यो भने मात्र उसले जनताको अपेक्षाबमोजिम काम गर्न सक्दछ । त्यसैले सरकारले निश्चित अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर समयावधि दिइएको हुन्छ । यो समयावधि नेपालको संविधानबाटै निर्धारण गरिएको छ ।

सरकार भनेको जनताबाट निर्वाचित हुने सर्वोच्च संस्था पनि भएकाले कस्ता जनप्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने कुरा पनि जनतामाथि नै सुम्पिएको हुन्छ । त्यसैले जनताका असल प्रतिनिधि पठाउन विभिन्न देशहरुले आ–आफ्ना देशमा भएका संविधान र कानूनअनुसार समयसीमा निर्धारण गरेका हुन्छन् । अहिले हाम्रो देशमा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबमोजिम विभिन्न तहको निर्वाचनको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकार जनताको लागि हुनुपर्ने हो । तर, सरकार आफ्नै लागि हुन पुगेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको सरकारले कहिले पनि जनताको लागि परिणाममुखी हुन सक्दैन । त्यसैको नतिजा अहिले नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ । पाँच वर्षको लागि नेपाली जनताले करिब दुईतिहाइको मत दिएर निर्वाचित गरी पठाएको सरकारले जनताको मतलाई उपेक्षा गरी तीन वर्षमा नै संसद् विघटन गरिदिए । यद्यपि, गैरसंवैधानिक भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।

राजनीतिक स्वार्थ एवं अदूरदर्शिताको कारणबाट संसद् विघटन गर्नु र त्यही संसद् पुनःस्थापन हुनुले के उपलब्धि ल्यायो त भन्नेबारेमा शून्य नै हुन गयो । अर्थात् पुनः मुसिको भवः । शून्यमा नै पुर्याउने हो भने किन संसद् विघटन गरेर देशका विभिन्न क्षेत्रलाई तरंगित बनाउनुपर्यो ? यसबाट नेपाली जनताले के पाए ? विचारणीय पक्ष छ ।

स्थिर सरकारको लागि जनताले मत दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिर सरकार बनाइदिए । अस्थिर सरकार भएको कारणबाट केही उपलब्धि दिन सकेको छैन । केवल राजनीति सरगर्मी मात्र बढाएको छ । निश्चित राजनीति मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेको राजनीतिले एकातिर जनतालाई सेवा पुर्याउन सकेको हुँदैन भने अर्कोतिर राज्यका विभिन्न क्षेत्र एवं निकायहरु पनि निकम्मा बन्न पुगेका हुन्छन् । अहिले नेपालको राजनीति यही दिशातिर गइरहेको देखिन्छ ।

अस्थिर राजनीतिले जहिले पनि जोखिम नै निम्त्याएको हुन्छ । अस्थिर सरकारको मुख्य उद्देश्य नै आफ्नो दललाई कसरी सत्तामा पुर्याउनु हुन्छ । जनताका लागि पुर्याउनुपर्ने सेवा सुविधा एवं निर्माणकार्यहरु ओझेलमा परेका हुन्छन् । जनता भुइँबाट माथि उक्लनै सकेका हुँदैनन् । सबै कुरा राजनीतितर्फ नै केन्द्रित भएका हुन्छन् । राजनीति सत्ता केन्द्रित भएपछि राज्यका महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं अंगहरु निष्क्रिय हुनु स्वभाविकै हो ।

अहिले नेपालको अवस्था पनि सत्ता र गुटबन्दीमा केन्द्रित छ । सबै दलहरु अहिलेको तरल राजनीतिबाट फाइदा लिन उद्यत भएका छन् । कसरी कुर्सी हत्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै सबैले दाउपेचको खेती गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सरकार आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न पनि अनिच्छुक हुँदै गएको छ । कमजोर एवं लथालिंग सरकारलाई प्रशासनले पनि त्यति साथ दिएको हुन्न ।

भड्किएको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नेकपा एमालेलाई धेरै कठिन हुनेछ । नेतृत्वले नै पाइला–पाइलामा बाटो बिराएपछि उनैको अनुयायी भएर अब नेपाली मतदातापछि लाग्ने देखिँदैनन् ।

राजनीतिक अव्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्र पनि सक्रिय भएको हुँदैन । सरकार नै कामचलाउ भएपछि सबै अंग अकर्मन्य अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । सरकारले उठाउने राजस्व पनि लक्ष्य अनुरुप उठ्न सकेको हुँदैन । राजस्वका कमजोर छिद्र खोतल्दै राजस्व चुहावट बढी हुन सक्दछ । कमजोर सरकारलाई उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीहरुले पनि वास्ता गरेका हुँदैनन् । जसको परिणामस्वरुप राज्यको ढुकुटी कमजोर हुँदै गएको हुन्छ ।

यसरी जनताले लिएको करबाट प्राप्त भएको राजस्व पनि मुलतः नेताहरुको तलब, भत्ता, औषधि उपचार, गाडी, घरभाडा, मर्मतसम्भार, चियापान, नास्ता, भ्रमण आदिमा खर्च भएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, भैपरी खर्च, इन्धनजस्ता बजेट रकममा खर्च भएका हुन्छन् ।

सरकारले अनिवार्यरुपमा साँवा ब्याज पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बल्लबल्ल सकी नसकी उठाएको राजस्व यी अनुत्पादक क्षेत्रमा नै खर्च हुने हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरुका लागि बजेटको अभाव हुन सक्दछ । परिणामस्वरुप देशका आर्थिक क्षेत्रहरु चलायमान हुन सक्दैनन् र आर्थिक विकासबाट देश पछाडि पर्न गएको हुन्छ । अहिलेको अस्थिर राजनीति र खिचलोले गर्दा सीमित साधन र स्रोतको उपयुक्त किसिमबाट खर्च हुनसकेको देखिँदैन ।

अर्को कुरा अस्थिर राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हुन्छ । तलदेखि नै राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहमा दलहरुको प्रभाव बढ्न सक्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य बढ्दै जानुमा अस्थिर सरकारले आफूलाई क्रियाशील बनाउन नसक्नु नै हो । कमजोर सरकारले जहिले पनि आफूलाई शक्तिशाली बनाउनुमा नै विभिन्न तिकडम गरेको हुन्छ, न कि सुधारात्मक कार्यतर्फ ।

अहिलेकै अवस्थालाई अध्ययन गर्दा पनि देशका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु निकम्मा भएका छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना पूर्व लयमा फर्किन सकेका छैनन् । निर्यातको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । देशमा न्यून मात्रामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा आयात बढ्न जानु कुनै नौलो कुरो भएन । यसरी देशको सोधनान्तर स्थिति खस्कँदै गएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ विकास निर्माणकार्यले पनि गति लिनसकेका हुँदैनन् । राजनीति नेतृत्वले आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने र पछि हुने निर्वाचनमा कसरी निर्वाचित हुने विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हुँदा विकास निर्माण सुचारु हुन सकेका हुँदैनन् । अहिले हाम्रा कुनै पनि विकास निर्माणले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुमा यसैलाई मुख्य कारणका रुपमा लिन सकिन्छ । राजनीति तहबाट योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रभावकारिता बनाउन जुन कार्य गर्नुपर्ने थियो हुने गरेकै छैन । अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ?

यहाँ जोड्न खोजेको विषय भनेको अहिले हाम्रो देशका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन भन्नु नै हो । राजनीति क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो यही क्षेत्र नै लगामविहीन भएपछि भद्रगोल हुने भइहाल्यो । जहाँ राजनीति बेइमानी हुन्छ, अनि बहुलठ्ठी शुरु हुन्छ । अहिले यस्तै भएको छ, नेपालको राजनीति ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जति नै राम्रो काम गरेको भनिए पनि उनको एउटै कामले देशलाई लथालिंग बनाएको छ । दुईतिहाइको आफ्नो सरकारलाई विघटन गरिदिएपछि देश अनिश्चित र अनिर्णयमा पुगेको छ । शान्त तलाउमा एउटा सानो ढुंगा फाल्दा जसरी पोखरी तरंगित हुन्छ, त्यसरी नै राजनीति तरंगित हुन गएको छ ।

ओलीको यही एउटा कामले नै नेकपा एमालेमा विचार राख्ने जनमत भड्किन पुगेको छ । आफूले भनेअनुसार नभएमा आन्दोलन गर्ने, संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको, अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको अवस्थामा संसद्लाई छल्न संसद् नै विघटन गरेको, सरकार चलाउन नसक्ने भएपछि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको, नेकपा एमाले निर्माण गर्नेमा माधव नेपाल र झलनाथको भूमिकालाई निस्तेज गरेका जस्ता कार्यले ओलीलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार छँदै छैन भने पनि हुन्छ ।

यसरी नेतृत्वमा रहेको एकल पात्रले बदमासी गरिदिँदा सिंगो नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ला भन्न सकिँदैन । स्थिर सरकारको लागि मत दिने जनताको अभिमतलाई अममान गर्ने ओलीले अब हुने निर्वाचनमा जनतासँग के मुद्दा लिएर जाने हुन् ? सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

यस अवस्थामा सिंगो नेकपा एमालेप्रति नै जनताको भावना नकारात्मक हुनसक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । बरु समय छँदै ओलीले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेर जनताका सामु मत माग्न सहज हुनेछ । अन्यथा यही चाल हुने हो भने पार्टीमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।

ओलीले सनकको भरमा आफ्नै पार्टीलाई पनि बिखण्डनको बाटोतिर लगिरहेका छन् । अहिले सबै कार्यकर्तामा बितृष्णा आएको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई जथाभावी गरिएको कारबाहीले सबै मतदाता बिच्किने देखिएका छन् । सरकारले गरेका सानातिना काम देखाएर मतदाताहरुमा जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ, यसले निश्चय नै नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का पुर्याउने छ ।

अबका मतदाता रैती होइनन्, नागरिक भइसकेका छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । भड्किएको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नेकपा एमालेलाई धेरै कठिन हुनेछ । नेतृत्वले नै पाइला–पाइलामा बाटो बिराएपछि उनैको अनुयायी भएर अब नेपाली मतदातापछि लाग्ने देखिँदैनन् । अझै पनि नेपाली जनताले स्थिर सरकार खोजेका छन् ।

वर्तमान राजनीति ओलीबाट बिच्किदै गएको छ । हालै मात्र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ओली पक्षका चार जना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर विपक्षीको सरकार जोगाइदिए । अब यो रोग गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । हुन त फ्लोरक्रस गर्ने कुरा राजनीतिमा अनैतिक मान्न सकिएला ।

यद्यपि, ओलीका अलोकतान्त्रीक कार्यहरुले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसरी नै राजनीतिले गति लिने हो भने संघमा पनि फ्लोरक्रस हुन सक्दछ र नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ । बेलैमा सुझबुझ गरेर ओली समूहबाट लखेटिएका माधव समूहलाई समेटेर ल्याउन सकिएको अवस्थामा नेकपा एमालेको जनमत बिचलन हुनेछैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबै नेताहरुले आत्मालोचन गरेर पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।