काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् ।
वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमतले लुम्बिनीका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
पदाधिकारी बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी सरकारमा गएका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसअघि जसपाका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद देखिएको थियो । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए ।
मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । ठाकुरले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको बुझिएको छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई–यादव पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पनि एक नेताले बताए ।
जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७/१७ सांसद थिए । तर दुवै पक्षका एक–एक जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए । अहिले पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षमा १८ जना सांसद रहेको र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने देखिन्ख्छ ।
अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि जसपामा फेरि एकपटक विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भट्टराई–यादव पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ ।
