- उजिर मगर
यतिखेर गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बागलुङ–२ (ख)का सांसद खिमविक्रम शाहीसँगै आइसीयु पुगेको छ । कार्यव्यवस्था समितिकै परामर्शमा प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रियाका लागि समय निर्धारण गरिसकिएको थियो । तर, एकजना सांसद अनुपस्थित भएकै कारण अनिश्चित समयका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्नु सभामुखको नियतबस बदमासी हो ।
सूचनापत्रमा संविधान, कानुन, नियमावलीका आधारमा सभा स्थागित गरिएको कहीकतै उल्लेख गरिएको छैन । कार्यव्यवस्था समितिकै सहमतिमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न सत्ता पक्ष तयार थियो । अविश्वासको पक्षमा बहुमत छ भन्नेहरुले उनका सांसद उपस्थिति गराउने, नगराउने, कहाँ छन्, छैनन् भन्ने जिम्मेजारी उसैको हो । तर, ‘मेरो सांसद हराए सभाले नै खोजिदिनु पर्छ’ भन्ने आधारमा अनिश्चितकालका लागि सभा स्थगित गरेर कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्ने सभामुखमाथि महाभियोग लगाउनु पर्छ ।
यदि सांसद हराएमा, सम्पर्कबिहिन भएमा खोजबिन गर्ने सरकारको सम्बन्धित निकाय हो । सम्बन्धित पक्षले खोजिदिन आग्रह गर्ने सम्बन्धित निकायलाई हो ता कि सभामुख र सभाले खोज्ने होइन । कार्यव्यवस्था समितिमा कोरोना संक्रमितले समेत मतदान गर्ने भनेर बाध्य पार्ने अविश्वास प्रस्तावधारीहरुले रिसेर्टमै राखेर आफ्ना सांसदलाई संरक्षण गरेकै थिए ।
मतदान शुरु हुने समयको आधा घन्टाअघि सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमा ‘मतदान गर्ने’ सांसद हराए भन्ने एउटा निविदेनको भरमा सभा एकाएक स्थगित गर्ने कुन संविधान, कानुन, नियमावलीमा छ ? संविधान, कानुन, नियमावलीलाई बेवास्ता गरेर अमुख आस्था राख्ने पार्टीको रिमोटमा चल्ने सभामुखलाई सम्बोधन कसरी गर्ने ?
गैर संबैधानिक र गैर कानुनी कार्य गर्ने सभामुखउपर महाभियोग लगाउनुको विकल्प छैन । वा, सभामुखले मतदान हुनु अगाडि एकाएक सभा स्थगित गर्नु गल्ति थियो भनेर माफि मागेर उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ ।
एमालेसँग महाअभियोग लगाउने सांसदको संख्या पुग्छ, त्यही प्रक्रियामा जानुपर्छ । अन्यथा प्रत्येक पटक सांसद हराउँदै गए भने त्यसबाट उत्पन्न हुने सभा अवरुद्ध र राजनीतिक गतिरोधको जिम्मेवारी कसले लिने ? भागिदार को बन्ने ?
(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव मगरको फेसबुक टिप्पणी)
