पुरानो वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको प्रारम्भको अर्थ हो, विगतको समीक्षा र त्यसको प्रकाशमा सुन्दर भविष्यको कामना ! त्यो कसीमा सन् २०१८ को अनुभव, न सुखद् रह्यो, न दुःखद् । अर्थात् जुन अनुभव छाडेर गयो, त्यो सामान्य वर्ष थियो । त्यसले फर्चोट गर्न बाँकी भनेर छाडेका बक्यौता भने उल्लेखनीय छन् । त्यस्ता तीनवटा घटना, जुन शुरु त भए तर पूरा भएका छैनन्, तिनको समीक्षा गरेर पुरानो वर्षलाई गुडवाई र नयाँलाई वेलकम गर्नु सामयिक हुन्छ ।
क्रिस्तान क्यालेण्डर अनुसार आज सन् २०१९ को नववर्ष हो । विश्वका सबै देशका आ–आफ्ना सम्वत् र क्यालेण्डर अलग भए पनि अन्तर्राष्ट्रियजगतमा सबैले प्रयोग गर्नैपर्ने इस्वी सम्वत्को नयाँ सालको शुभ–कामना, डिजिटल प्रणालीका कारण सबैका घरघरमा मात्र होइन, हातहातमा पुसिकेको छ– मोवाइलमा उपलब्ध अनेक प्रकारका प्रोग्रामका माध्यमबाट । त्यसबाट बेखवर रहनसक्ने सुविधा कसैलाई उपलब्ध छैन । कसैका निम्ति सुखद् भए पनि नभए पनि उनीहरु शुभ–कामना ग्रहण गर्न कटिवद्धछन्– छलछाम गर्ने कुनैे गुन्जाइस नभएकाले ।
मे महिनाको प्रतिक्षा
पुरानो वर्षको बक्यौता र नयाँर्षले तिर्नुपर्ने ऋणमध्ये जापानका सम्राट अकिहितोले आफ्ना जेठा छोरा नरिहितोका पक्षमा गद्दीत्याग गर्ने घोषणालाई विधिसम्मत तरीकाले सम्पन्न गरेको समारोहको अवलोकन जापानीहरुका लागि मात्र होइन, विश्वकै निम्ति रोचक घटना हुने निश्चित छ । जापानको राजतन्त्रको इतिहासमा २०० वर्षपछि गद्दीनसिन सम्राटले आफ्नै हातले उत्तराधिकारीलाई श्रीपेच पहि¥याइदिएर विश्राम लिनलागेको यो पहिलो घटना हो । ८५ वर्षीय अकिहितोले ५८ वर्षका नरिहितोलाई जापानी विधिअनुसार राजगद्दीमा चढाएको घटना, नयाँ पुस्ताका जापानीहरुका लागि नितान्त नौलो घटना हुनेछ । जापानका सम्राट संवैधानिक भएकाले राजकाजका उतारचढावले उनलाई असर पार्ने गरेको छैन । दोश्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएकाले त्यो युद्धसम्वन्धी सम्पूर्ण निर्णय सम्राट हिरोहिताका नामबाट भएकाले उनलाई पनि दण्डित गर्ने माग नउठेको होइन, तर पराजयको कुण्ठाका वावजूद जापानी जनता र अमेरिकी जर्नेल म्याकार्थर सम्राट हिरोहितोका पक्षमा चट्टान बनेर खडा भए । युद्धको निर्णय प्रधानमन्त्री तोजोको नेतृत्वको मन्त्रिपषिद्को निर्णय अनुसार भएकाले सम्राटले उन्मुक्ति पाएका थिए । त्यसपछि जापानको राजतन्त्र संवैधानिकबाट अलंकारिकमा रुपान्तरित भएको थियो । जापानले औद्योगिक, भौतिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको चमत्कारिक विकासका साथै गरिव तथा पिछडिएका देशलाई प्रदान गरेको उदार सहयोगका निम्ति चर्चित रहेको छ । त्यसैले पनि मे महिनाको एक तारीखमा हुने नयाँ सम्राटको ताजपोशी सबैका लागि रोचक हुने भएको हो ।
सीको सपना
उता चीन भने राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अघोषित सम्राट पदमा विराजमान तुल्याउने कसरतमा जुटेको छ । गत वर्षबाट प्रारम्भ भएको त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढेर सन् २०१८ को अन्त्यतिर आइपुग्दा परिपक्व हुने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, अब नयाँ वर्षभित्र शेष बचेका प्रक्रिया पूरा गरेर विश्वको एक शक्तिशाली राष्ट्रमा समाजवादी राजघराना स्थापित भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । त्यसको पूर्व तयारी जोडतोडले हुनथालिसकेको संकेत हालैको पोलिटब्युरोको त्यो निर्णयले दिएको छ, जसमा भनिएको छ– अब उप्रान्त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सबै विभाग तथा शाखा प्रशाखाका निर्णयमा सी जिङपिङका विचारधाराले मार्ग निर्देश गरेअनुसार भएको हो भन्ने “वाक्यांश” अनिवार्य उल्लेख हुन जरुरी छ । पोलिटव्युरोको निर्णयलाई निर्देशनका रुपमा तलसम्म पु¥याउन पनि निर्देशन जारी भइसकेको छ । त्यो निर्णयलाई केही पश्चिमा साइनोलोजिष्टहरुले अध्यक्ष माओत्सेतुङको जमानाको साँस्कृतिक क्रान्तिको कठोर युगको पुनरागमन हुन लागेको आशंका गरेका छन् भने केहीले चिनियाँ शैलीमा गरिने राजनीतिक परिवर्तनको तयारी हुनसक्ने अनुमान पनि लगाएका छन् ।
धेरै भएको छैन, कम्युनिष्ट पार्टीको कांग्रेसले राष्ट्रपति सीको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि अर्को पदावधि तोक्ने व्यवस्था संविधानबाटै हटाएर उनलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलीदिएको थियो । आजीवन राष्ट्रपति भनेको राजनीतिक भाषामा प्रकारान्तरले अघोषित राजतन्त्रको पर्याय हो । यद्यपि चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी जन्मनुभन्दा धेरै अगाडि राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आइसकेको थियो, तथापि माओत्सेतुङ जीवित रहुन्जेल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पद कहिलै नत्यागेको घटनाले विचारमा क्रान्तिकारी भए पनि व्यवहारमा उनी परम्परावादी भएको पुष्टि भएको थियो । सी जिनपिङले त्यसलाई अझ उचाइमा पु¥याउन सम्राट चियन लुङ र माओत्सेतुङलाई पनि उछिन्ने छनक दिएका छन् । एक समय थियो, साँस्कृतिक क्रान्तिका बेला कम्युनिष्ट पार्टीका प्रत्येक नेता तथा कार्यकर्ताले माओका कोटेसनले भरिएका रेडबुक साथमा राख्न अनिवार्य थियो । अहिले रेडबुक त छैन, तर सीका विचारधारा भने नबोकि नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
विवादमा ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि चुनावमा रुसको सहयोग लिएको आरोपमा चलेको छानविनका क्रममा भएका आपत्तिजनक रहष्योद्घाटनका अतिरिक्त जथाभावी बोलेर पदको गरिमा एवं मर्यादा घटाएको आरोपमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा डेमोक्र्याटहरुले गम्भीर छलफल चलाउन थालेका छन् । चुनाव प्रचारकै समयदेखि त्यस्ता आरोप खेप्दै आएका ट्रम्पलेचाहिँ न बिराउनु न डराउनु भन्ने उक्तिको अनुसरण गरेर कसैको विरोधको परवाह नगर्ने नीति अपनाएका छन् । विरोधी दल, संचारका माध्यम तथा जनमतको ठूलो भाग त उनको आलोचक नै रहेको थियो, सिरिया र अफगानिस्थानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने निर्ययपछि बेलायत र फ्रान्सजस्ता अमेरिकाका मित्रहरु पनि ट्रम्पका आलोचक हुन पुगेका छन्– उनीहरुलाई नसोधि निर्णय गरेको अत्तो थापेर । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशबाट मेक्सिकोहुँदै अवैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई रोक्न अमेरिका र मेक्सिकोका सीमामा पर्खाल लगाउने उनको चुनाव अभियानदेखिको प्रिय योजनालाई पाँचदेखि सात खर्व डलर लाग्ने अनुमान अनुसार यसपालिका लागि पाँच खर्ब रकम मागेका राष्ट्रपतिलाई अपमानित तुल्याउन सिनेटमा बहुमत भएका डेमोक्र्याटहरुले त्यो परियोजनाबाहेक अरु बजेट पारित गरेपछि बदलामा राष्ट्रपतिले पनि बजेटमा स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेपछि दुवै संवैधानिक निकायका बीचमा नयाँ संकट उत्पन्न भएको छ ।
त्यसरी राष्ट्रपतिबाट बजेट स्वीकृत नभएपछि करीव आठ लाख संघीय सरकारका कर्मचारीहरु बेतलवमा काम गर्न वाध्य भएका छन् । साताको एक पटक तलव भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरुको दैनिक जीवन त्यसबाट अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । त्यो संकट अझ कति दिन लम्विने हो, कसैले भन्नसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपति र सिनेटको आरोप–प्रत्यारोपबाट महाभियोग प्रस्तावको औचित्य सिद्ध हुनेमा डेमोक्र्याटहरु ढुक्क देखिन्छन् भने ट्रम्पचाहिँ सिनेटले बजेट रोकेर अमेरिकी जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । उनले आफूले चुनाव जितेका खण्डमा मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने एजेन्डामा मत मागेको र जनताले आफूलाई विजयी तुल्याएकाले पर्खाल निर्माणको विरोध गर्नु अमेरिकी जनमतको विरोध हो भन्ने उनको ठोकुवा छ ।
ती सबैको छिनोफानो कसरी हुने हो, त्यसले भोलिको विश्वलाई प्रभावित पार्नेमा शंका नगरे हुन्छ ।
