काठमाडौं, २६ फागुन । राष्ट्रिय जनता पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन आजैदेखि फिर्ता लिएको विषय संसद्मार्फत औपचारिक जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राजपाका महेन्द्र राय यादवले सभामुखको अनुमतिपछि ‘वर्तमान सरकारले आफूहरुसँग भएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण’ समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पार्टीले गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारको शान्ति, स्थिरता, सुशासन र मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सरकार निर्माणकै बेला यो सरकारलाई समर्थन जनाएका थियौँ तर सरकरले बारम्बार आश्वासन दिने काम ग¥यो, मधेश आन्दोलनमा घाइतेको उपचार, झुटा मुद्दाको खारेजी गर्छाैँ भनेको थियो, त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेन ।’
उनले थपे, ‘राजनीतिक द्वन्द्वका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग बारम्बार विषय उठायांैँ तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सधँै झुटा आश्वासन दिने मात्र काम भयो, हामीले उठाएको विषय देशको समस्या र सार्वभौमसँग जोडिएका नागरिकतालगायतका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चासो पनि देखाएन त्यस कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हांँै ।’
उनले संघीयता र संविधानका बारेमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको सहमति सकारात्मक भए पनि त्यस सहमतिमा परेका केही बूँदा नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने भन्दै जनअभिमतको विषय पनि सरकारबाट स्पष्ट आउन आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘मुलुकको सार्वभौम र स्वतन्त्रता विपरीत हुने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
‘मधेसी र जनजातिले उठाएका जायज विषयलाई सरकारबाट विखण्डनका रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति’ अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी देशको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई जोगाउन चाहन्छौँ । हाम्रो पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको विषयलाई बेवास्ता गरेका कारण हामी यो निर्णयमा पुग्ने स्थितिमा पुग्यांैँ ।’
उनले मधेश आन्दोलनका घटनाबारे छानबीन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएसम्म सदन चल्न नदिइने घोषणा गरे । सांसद रायको उक्त घोषणापछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजपाका तर्फबाट उठाइएको विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
