काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित युवा तथा खेलकूद उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुुरी घर्तीलाई बुझाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समितिका सभापति घर्तीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विसं २०७५ मङ्सिर २ गतेको बैठकले गठित सो उपसमितिमा गजेन्द्रबहादुर महत, दुलारीदेवी खत्वेनी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, रेखाकुमारी झा, सन्तकुमार थारू र सुरेशकुमार राई रहनुभएको थियो ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमलाई अगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ । ती सुझावमा राष्ट्रिय खेलकूदमा गरिने लगानीमा सरकार उदार बन्न, खेलकूदमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक लगानीका रूपमा हेरिने परिपाटी अन्त्य गर्न र नेपालमा आयोजना हुने १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूदको पूर्वाधार तयारी, खेलकूदस्थलको निर्माण, मर्मत सुधार, खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल सामग्री र खाना (डाइट) उपलब्धता लगायत अन्य आवश्यक कार्यका लागि यथेष्ट बजेट समयमा नै व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद आयोजनाका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, आयोजनाको मिति तुरुन्त घोषणा गर्न, खेलकूदको विकासका लागि राष्ट्रिय खेलकूद तालीम केन्द्र तथा खेलकूद प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, उच्चशिक्षाका लागि खेलकूद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न, नयाँ राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को ऐन बनाउन, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले खेलसम्बन्धी वार्षिक क्यालेण्डर तयार गर्न, खेल सङ्घहरूलई पनि वार्षिक क्यालेण्डर तयार गराई खेलकूदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिले समग्र खेलकूदका कार्यक्रम र खेल सङ्घहरूलाई विनियोजित बजेट पारदर्शी बनाउन, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल)ले खेलकूदको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान गरिरहेको हुँदा ती निकायमा पनि अगामी दिनमा थप लगानी वृद्धि गर्न, खेलको वर्गीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न र राष्ट्रको गौरव बढाउनसक्ने खेलमा विशेष कार्ययोजना तयार गर्न समितिको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गरी आजीवन सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य उपचार र जीवन बीमाजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न तथा रोजगारीको अवसरका लागि विशेष प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन, खेलकूदको विकासका लागि प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गर्न, विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड र विश्वविद्यायल खेलकूद प्रतियोगिताको समयतालिका बनाई व्यवस्थित गर्न र गोकर्णमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई स्वायत्त र स्रोतपूर्ण बनाउन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत युवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी संरचना छिट्टै स्थापना गर्न, युवा नीति तथा युथभिजनमा उल्लेखित युवा लक्षित नीति र योजनाहरूलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा ल्याउन, युवा विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले समस्याका रूपमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता, विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको समयतालिका (क्यालेण्डर)को व्यवस्था नहुनु, खेलकूद पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी कम हुनु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच खेलकूद विकासमा समन्वय नहुनुलगायत रहेका छन् । (रासस)
