काठमाडौं । आगामी १ साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे दिवसमा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर न्युनतम १५ हजार रुपैयाँ पुयाउने बताए लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर न्युनतम १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने निणर्य गरि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारले चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि मासिक न्युनतम १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफल विना नै कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले श्रमिकलाई दिनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयको विषयमा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त रोजगारदाता परिषद्को बैठक बसेको थियो । सरकारले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसमा आपत्ति जनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रोजगारदातासँग सरकारले पारिश्रमिक बढाउने गरी कुनै सहमति नगरेको बताएका छन् । कोरोनाको महामारीले उद्योगी व्यवसायी र मजदुरवर्ग सबै प्रभावित भएकाले चुनौती बढेको हुँदा यो पटक सरकार र मजदुर पक्षले पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव गर्दा रोजगरदाताका तर्फबाट बैठकमा बसेकाले सहमति नजनाउँदा–नजनाउँदै सरकारले भने राजपत्रमा सूचना सार्वजकि गरिसकेको निजी क्षेत्रको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारले निजी क्षेत्रको सहमतिबिना नै यस्तो निर्णय गरेको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा वृद्धि भएको पारिश्रमिक दिन सम्भव नहुने धारणा राखे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पारिश्रमिक बढाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग कुनै सहकार्य नभएको बताएका छन । उनले कोभिडका कारण विगत एकवर्ष देखि नै उद्योगलाई रोजीरोटी व्यवस्थापनको समस्या भएको र अहिले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तिर्नेदेखि किस्ता बुझाउने समस्याले भयावह स्थितिमा परेको बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले थप कठिन बनाएको बताए ।
सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । आगामी १ साउनदेखि लागु हुनेगरि बढाईएको नयाँ पारिश्रमिकमा सरकारले आधार तलब मासिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ गरि न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने प्रत्येक दुई वर्षमा ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सरकारले एकतर्फी रुपमै निर्णय गरेर पारिश्रमिक बढाएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि नभएको तीनवर्ष पुगेको छ ।
सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । तर कोभिड संक्रमणका कारण सामूहिक सौदाबाजी हुन नसकेर न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्न सकेको थिएन् ।
