काठमाडौं । संसदको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश विवादमा परेको छ । यसअघि ल्याएका अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नभएपछि सरकारले फेरि तीनै अध्यादेश एकैचोटी ल्याएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । संसदबाट अनुमोदन नहुँदा सबै अध्यादेश बिहीबारदेखि निष्क्रिय हुन लागेकाले फेरि नयाँ अध्यादेशका रुपमा ल्याइएको छ ।
विवादास्पद संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ फेरि जारी गरिएको छ । यसअघि ३० मंसिरमा यस्तो अध्यादेश ल्याएर सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समेत सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पहिलो पटक भने गत वर्ष बैशाखमै यस्तो अध्यादेश ल्याइएको थियो । जून चर्काे विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता गरेको थियो । यसअघिको ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरी दुई जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखबिना नै विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरिएको थियो । हाल लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छ । त्यसमै नियुक्तिका लागि फेरि अध्यादेश ल्याएको अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अन्य ६ वटा अध्यादेश पनि जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लगायत जारी गरेकी हुन् । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ११४(ग)मा संसदको बैठक बसेको ६० दिन भित्र संसदले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिले खारेज नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा पुनःथापित संसदको पहिलो बैठक २३ फागुनमा बसेको थियो । जसअनुसार बिहीबारदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
लोक सेवा आयोगमा आफु निकटलाई मात्र नियुक्त गर्न यसरी अध्यादेश ल्याइएको हो । प्रक्रिया अनुसार जाँदा कांग्रेसदेखि सभामुखसम्मको सहमति चाहिने भएकाले ओलीले लोक सेवालाई पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेका छन् ।
