काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले आम नागरिकको जीवनमाथि चुनौती खडा गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यान नागरिकको जीवनमा भन्दा नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनतिर केन्द्रित भएको छ । महाधिवेशन आगामी मंसिर २ देखि ६ गते गर्ने भनिएको छ ।
गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काए पनि नेकपा एमाले अहिले पनि विभाजित नै छ । मूलरुपमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली यसका लागि जिम्मेवार छन् ।
पार्टी अध्यक्षका नाताले ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेर दशौं महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपथ्र्यो । तर, उल्टै फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर माधवकुमार नेपाललगायतका पदाधिकारीलाई कारवाही गरियो र जिम्मेवारविहीन बनाइयो । या एमालेको विधानविपरीत छ ।
यसैबीच अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको छ । उक्त कार्यतालिका अनुसार भदौ ५ गते वडा, १५ गते पालिका र ३० गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने अध्यक्ष ओली एमालेलाई एकीकृत गर्ने पक्षमा छैनन् । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायत आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई अनुशासनको कारवाही गरेर उनी सानो गुटको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । यसरी उनले लाखौं कार्यकर्ताको भावनालाई कुल्चेर विधिवतरुपमा एमाले विघटनको तयारी गरिरहेका छन् ।
वैशाख ६ देखि १२ वैशाखमा बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले तयार पारेको संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
त्यसमा स्थायी कमिटी गठन र पार्टीमा भएका अनुशासन कारवाही लगायतका विषय समावेश गरेका छन् । तर, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वैशाख ९ गते बुझाएको स्पष्टीकरणका विषयमा उक्त बैठकमा छलफलसम्म नगरिनुले अध्यक्ष ओलीको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्– ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान तथा त्यसको आधारमा निर्मित नियमावलीका विरुद्ध मैले कुनैपनि क्रियाकलाप गरेको छैन । तिनको प्रतिरक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अस्तित्व समाप्त गर्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण हुनुपूर्वको स्थितिमा पुनर्जीवित भएको फैसला गरेपछि सोही अनुरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सम्पूर्ण संरचनाहरु नेतृत्व र तिनका बैठक बस्ने लगायतका सबै क्रियाकलापहरु पूर्ववत् कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले बारम्बार पार्टीलाई विधानबमोजिम, सरकारलाई संविधानबमोजिम सञ्चालन गर्न जोड दिँदै आएका छन् । पार्टी विधानका अनुसार अध्यक्ष एक्लैले महाधिवेशनको मिति तोक्ने, निर्वाचित पदाधिकारीलाई मनखुशी हटाउने र जथाभावी विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, स्थायी कमिटी बनाउने अधिकार दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको प्रतिगामी फैसलाबमोजिम अध्यक्षका नाताले ओलीले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन नसक्दा माधवकुमार नेपालले देशैभरि समानान्तर कमिटीहरु बनाएर एमाले सुदृढीकरणको अभियान थालेका छन् ।
२०७७ चैत ४ र ५ गते ललितपुरमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेर देशव्यापी दौडाहामा लागेको नेपाल समूहले ६६ जिल्लामा जिल्ला कमिटी पुनःगठन गरिसकेका छन् ।
नेपाल समूहको यस अभियानमा एमालेका लाखौं नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका छन् । यो सुदृढीकरण अभियानलाई पन्छाएर गरिने दशौं महाधिवेशनको कुनै अर्थ देखिँदैन । ४०, ५० वर्षदेखि नेकपा एमाले पार्टी निर्माण गर्न जुटेका लाखौं नेता, कार्यकर्ता अझै पनि सुदृढ पार्टी एकता चाहन्छन् । तिनको भावनाविपरीत जानु भनेको मूलधारको नेकपा एमालेको भविष्य समाप्त पार्नु हो ।
अझै पनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको एउटै माग छ– ‘फागुन २८ गते एमालेको विधानविपरीत गरिएको एकलौटी निर्णय फिर्ता लिएर स–सम्मान पार्टीको विधि विधानबमोजिम पुरानै अवस्थामा फर्काइयोस् ।’
त्यसो भयो भने मात्र पार्टी एकता सुदृढ हुन्छ र प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्ची सुरक्षित हुने बाटो खुल्न सक्छ । तर, अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालको कुरा किन पनि सुन्न चाहँदैनन् भने ओली पार्टीमा अल्पमतमा छन् । र, एक्लै महाधिवेशन गरेर पार्टी हडप्न खोज्दैछन् । यदि, माधव नेपाल समूहलाई पार्टीमा भित्र्याइयो भने आफू अध्यक्ष बन्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक ‘अब म अध्यक्ष पनि लड्दिन, प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ’ भनेर भन्दै आएका छन् । त्यसो भए अबको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताका नेतालाई हस्तान्तरण गर्न ओली माधव तयार हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि पनि एकीकृत एमालेको आवश्यकता पर्छ । यो काममा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु लाग्नु जरुरी भइसक्यो । यसका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेलको भूमिका आवश्यक छ । त्यसो त नवौं महाधिवेशनमा ओलीले पोखरेललाई अध्यक्ष बचन पनि दिएका थिए ।
