काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार भन्दा धेरै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरढा नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । ती कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
आर्थिक वषै २०७६÷०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाइ ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कोभिड– १९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रमुख आयुक्त राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराएका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग÷कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरुलाई संक्षिप्तमा प्रकाश पारेका थिए । प्रतिवेदन बमोजिम आ.व. २०७६÷०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी÷कर्मचारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १२८ र विवरण नवुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८ हजार १७० रहेको छ। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमशः १३ हजार ८४४,२६३ र ४ हजार ६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक रहेको छ। सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३ हजार ४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १ सय ६१, विद्यालय शिक्षक ७ हजार ४५१, प्रदेशका २ सय ६३ र स्थानीय तहका ४०६४ छन् । नेपाली सेनाका भने सबैले विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको एवं जनकपूर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीहरूले आ.व. २०७६÷०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराए । समग्रमा, गत आ.व. २०७५÷०७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७६÷०७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत रहेको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
