काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नभएको वर्षाै भइसक्यो । नियुक्त गर्ने व्यक्ति नभएर होइन, ‘सेटिङ’ नमिल्दा आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिस हुन सकेको छैन । एमाले र माओवादी पार्टी एक भएपछि हरेक नियुक्ति भागबण्डामा गरिने भएकाले यसो भएको हो ।
महिला आयोग मात्र होइन, अन्य आयोगहरुमा पनि नियुक्तिको ठूलो चलखेल छ । निर्वाचन आयोग दुई सातापछि नेतृत्वविहीन हुँदैछ । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादब र आयुक्त इला शर्माले अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि आयोगमा ईश्वरीप्रसाद पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार शाह रहेछन् । उनीहरु तीनै जना प्रमुख आयुक्त हुने दौडमा लागिसकेका छन् ।
दाहाल तत्कालीन एमाले निकट हुन् । झापा घर भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग उनको निकटता छ । ईश्वरीप्रसाद कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएकाले उनको सम्भावना नरहेको बताइन्छ । शाह तत्कालीन माओवादीको कोटामा नियुक्त भएका हुन् । त्यसकारण आयोगको नेतृत्वका लागि दाहाल र शाहबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
रिक्त नहुँदै आयोगमा नियुक्त हुन एक दर्जन भन्दा धेरै व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री निवास र प्रचण्ड निवास धाउन थालेको स्रोत बताउँछ ।
निर्वाचन आयोग मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दुई आयुक्तको पद रिक्त छ । नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि एक पद रिक्त भएको थियो । घुसकाण्डमा आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि अर्काे पद रिक्त भएको छ । आयोगमा तीन जना मात्र पदाधिकारी हुँदा उनीहरुमाथि मुद्दाको चाप बढेको छ । संवैधानिक आयोगमध्ये अख्तियारको नियुक्तिमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुमले केही महिनाअघि अवकाश पाएपछि लोक सेवामा भने नयाँ नियुक्ति हुनेछैन । नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल लोकसेवामा अध्यक्षसहित ६ जना पदाधिकारी छन् । २०७१ साल चैतमा नियुक्त भएका अध्यक्ष मैनाली लगायतको कार्यकाल भने बाँकी छ ।
त्यस्तै हालै अध्यक्ष नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगहरुमा सदस्य नियुक्तिमा पनि त्यस्तै दौडधुप छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समाबेशी आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोगमा सदस्य नियुक्तिका लागि एक सय भन्दा धेरैले निवेदन दिएका छन् । जसमा पैसादेखि पावरसम्मको चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । मुस्लिम आयोगमा आर्थिक चलखेलकै आधारमा विवादास्पद व्यक्ति समिममियाँ अन्सारीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि हाल विवाद भइरहेको छ । उनको नियुक्तिले संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तिको चलखेललाई प्रष्ट पार्छ ।
चलखेलले रोकियो राजदूत नियुक्ति
सरकारले राजदूत पद रिक्त हुनभन्दा तीन महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यविधि बनाएको थियो । तर, राजदूत पद रिक्त भएको महिनौंसम्म पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल विभिन्न देशमा राजदूत पद खाली छन् । नियुक्तिमा अत्याधिक चलखेल भएकै कारण निर्णय हुनसकेको छैन । हाल दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा राजदूत पद रिक्त छन् ।
परराष्ट्रको कोटाबाट केही राजदूतहरु नियुक्त भइसकेका छन् । क्यानडाका लागि भृगु ढुंगाना र फ्रान्सका लागि दीपक अधिकारी,थाइल्यान्डका लागि गणेश ढकाल, कुवेतका लागि दुर्गाप्रसाद भण्डारी र जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधिमा मणिप्रसाद भट्टराई सिफारिस भइसकेका छन् । राजनीतिक कोटमा हुने नियुक्त भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
