‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना हो यो । यो सपना पूरा गर्न राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो शर्त हो । देशमा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने पाँच वर्षसम्मका लागि यसले राजनीतिक स्थिरता दिने कुरामा शंका नगरे हुन्छ । दोस्रो भनेको सुशासन हो । भ्रष्टाचारले सिंहदरबारमा मात्र होइन, नगर र गाउँ इलाकासम्म जरो गाडेको छ । नेकपाको दुईतिहाइको सरकार भएर पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रमाणको अभावमा अख्तियारजस्तो निकाय निरीह बन्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारीको अनुहार चिनेर पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न अख्तियार बाध्य छ । हरेक मन्त्रालय, विभाग भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको छ । मन्त्रीलाई चुनावमा भएको खर्च उठाउन भ्याइनभ्याई छ । कर्मचारीलाई देशको होइन, आफ्नै र परिवारको चिन्ता छ । घुस नखुवाई यताको फाइल उता सर्दैन ।
लगानीमैत्री वातावरणको कुरा गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ट्रेड युनियन बनेका छन् । उद्योगधन्दा अलिकति फस्टाउन खोज्यो कि, विभिन्न माग राखेर मजदुर हड्तालमा उत्रिहाल्छन् । त्यसलाई राजनीतिक दलले समर्थन गरिहाल्छन् । त्यसपछि मजदुरको जित मालिकको हार हुन्छ । यो मनस्थितिमा लगानीकर्ताको मनोबल कसरी उठ्छ ? अहिले पनि साना होस् वा ठूला जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता पीडित बनेका छन् । कुनै ठूला योजना सम्पन्न गर्नुप¥यो भने मन्त्रालयाट गाउँसम्म अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकको बढ्दो ब्याजदरले जेनतेन चलेको उद्योग, व्यवसाय पुर्पुरोमा हात राख्दै ब्याजदर घटाउन कहिले बालुवाटार, कहिले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । कृषिमा विदेशी सहयोगको व्यापक विरोध भएको छ । यसो हुनुको पछाडि स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु एउटा कारण हो । यस्तो भद्रगोल अवस्थामा जोखिम मोलेर कुन विदेशी मुर्ख यो देशमा लगानी गर्न आउँछ ?
तै पनि सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ यो खुशीको कुरा हो । हरेक नयाँ सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै आएका पनि छन् । तर, हरेक पटकको सम्मेलन सुरु हुँदा जुन उत्साह देखिन्छ, अन्त्यमा त्यो उत्साह निराशामा परिणत हुने गरेको हाम्रै देशको तथ्यांकले देखाउँछ । किन यस्तो भयो त ? सम्मेलनमा भाग लिन आउने हरेक देशका प्रतिनिधिले अर्बौ, खर्बौ डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर लगानी किन गर्दैनन् त भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म सम्मेलन केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । लगानी गर्ने देश र त्यहाँका प्रतिनिधिहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छ । ठूला लगानी त्यो देशको सरकारको अनुमतिबिना भित्रन सक्दैन । त्यसको लागि कूटनीतिक पहल अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, नेपालमा कूटनीतिक पहलले काम गरेको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका देश र प्रतिनिधिसँग हाम्रा कूटनीतिकहरुले ‘फलोअप’ नै गर्दैनन् । विदेशी लगानी नभित्रनुको एउटा कारण यो पनि हो । यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा देश–देशबीचको सम्बन्ध हो । गत साता यो विषयमा कूटनीति तथा विकास केन्द्रले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रम महत्वपूर्ण रह्यो । ‘समृद्धिका लागि कूटनीति’ शीर्षकमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले जे भने पनि निष्कर्ष वैदेशिक लगानी देश देशबीचको कूटनीति सम्बन्धविना सम्भव छैन भन्ने नै हो । जुन देशको कूटनीति सम्बन्ध नै कमजोर छ, त्यस्तो देशमा वैदेशिक लगानी गर्न को आउला ? भन्ने प्रश्न त्यस छलफलको विषय बनेको थियो ।
भारत र चीन नेपालको छिमेकी हुन् । हाम्रा लागि लगानी र बजार भनेको पनि यी दुई छिमेकी हुन् । यी दुई छिमेकीले समेत नेपाललाई विश्वास नगरेको अवस्था छ । यदि विश्वास गरेको भए हरेक वर्ष लगानी सम्मेलन गरिरहनु पर्ने थिएन । खर्बौखर्ब डलरको आयोजना दुई छिमेकीबाट आउने थियो । बजार पनि उनीहरुले नै बनाउने थिए । दुई छिमेकीलाई विश्वासमा लिन सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपालको यात्रा सुरु हुने थियो । यसका लागि कूटनीतिक सक्षमता र पहल महत्वपूर्ण कुरा हो । यो कुरालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । भाषण गरेको भरमा कुनै पनि देशमा लगानी भित्रिएको छैन । त्यसका लागि लगानीकर्ताले लगानीको जोखिम र भविष्य समेत हेर्ने गर्छ । अहिले पनि भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । यो पीडाबाट विदेशी लगानीकर्ताले उन्मुकता नपाउँदासम्म प्रतिबद्धता त जाहेर गर्लान्, प्रतिफलको आशाचाहिँ नगरे हुन्छ ।
